के आईएमएफले गरिब देशहरुलाई ऋणमुक्त गराउन सक्छ ?

एजेन्सी । कोरोना महामारीको असर घटेसँगै विश्वव्यापी रुपमा ऋण संकट गहिरिँदै गएको छ । यससँगै गरिब देशहरु आर्थिक समस्याविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन् ।

कतिपय क्षेत्रमा आशाजनक वृद्धि भए पनि यथार्थ भने अपेक्षा गरे भन्दा चिन्ताजनक नै छ । थुप्रै देशहरु ऋणमा फसेका छन् । यसैले पनि ऋण पुनर्संरचनाको मुद्दा परम्परागत रूपमा पश्चिमा देश र बैंकहरूलाई समावेश गर्ने सीधा प्रक्रिया बनेको ।

विशेषगरी ऋणदाता देशहरुको रुपमा चीन र भारतको उदय भएसँगै ऋणको मुद्दा झन जटिल बनेको द इकोनोमिस्टमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ । यस्ता ऋणदाता देशहरुबीचको सहमतिको अभावले लामो समयसम्म नटुंगिने वार्ताको श्रृंखला निम्तिँदा गरिब देशहरु भने अनिश्चिततामा फसिरहेका छन् ।

यस्तो संकट समाधानका लागि भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव गरेको थियो, वक्यौतामा ऋण दिने । जुन नीतिले परम्परागत अभ्यासबाट गरिब देशहरुलाई उचित समाधान दिने अपेक्षा गरिएको छ । यसले आईएमएफलाई अन्तिम ऋण पुनर्संरचना सम्झौताबिना नै समस्यामा रहेका देशहरूलाई ऋण दिने अनुमति दिएको छ । यसो गरेर आईएमएफले वार्ताको गतिरोध अन्त्य गर्नसक्ने र संघर्षरत देशहरुलाई सहायता प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

तर सम्झौताका लागि अनिच्छुक ऋणदाताहरुलाई सहयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने काम प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखिएको बताइन्छ । आईएमएफको यस्तो कदमले ऋणी राष्ट्रहरूको लागि वैकल्पिक स्रोतको प्रस्ताव गर्दै गैर ऋणदाताहरूलाई खाली हात छोड्ने दबाब दिने अपेक्षा गरिएको छ । साथै यो पहलले ऋणदाताहरुबीच सहज वार्ता र समाधानको उपायसहित शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने पनि अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्लेषकहरुले भने यस्तो कदमलाई लिएर विशेषगरी चीन जस्ता प्रभावशाली ऋणदाताहरूबाट हच्किनसक्ने भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन् । यसवाहेक, आईएमएफको संलग्नताले दिर्घकालीन रुपमा ऋणको अवस्थालाई कायम राख्दै संकटलाई बढावा दिनसक्ने पनि आकलन गरिएको छ ।

यस्तै आईएमएफले पारदर्शी र निष्पक्ष ढाँचा अवलम्वन गरेर ऋण राहत चाहिने देश र छोटो अवधिका लागि समर्थन चाहिने देशहरू बीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । यस्तै नवप्रवर्तन र सहयोगलाई अँगालेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वव्यापी ऋण संकटको जटिलतालाई व्यवस्थापन गर्न र स्थिर भविष्यको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नसक्ने सुझाव विज्ञहरुले दिँदै आएका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सार्वजनिक ऋण हरेक वर्ष २ खर्बले बढेको देखिन्छ । २३ खर्ब ८३ अर्ब ७७ करोड सार्वजनिक ऋणमध्ये नेपालको वाह्य ऋण ११ खर्ब ८५ अर्ब ७२ करोड रहेको छ । नेपालले विभिन्न १६ वटा द्धिदेशीय र वहुदेशीय विकास साभदारबाट ऋण लिएको छ । जसमध्ये आईएमएफले ५८ अर्ब ८८ करोड ऋण दिने भएको छ ।