चीनले युद्धको तयारी गरेकै हो ? अमेरिकासँग शितयुद्ध गरिरहँदा ब्यूँत्यायो ‘कर्पोरेट सेना’



एजेन्सी । चिनियाँ कम्पनीहरुले बाँकी विश्वलाई नै अचम्ममा पार्ने गरी एउटा दुर्लभ अभ्यास गरिरहेका छन् । १९७० पछि पहिलो पटक चिनियाँ कम्पनीहरुले आफ्नै निजी मिलिसिया तथा स्वयंसेवक सेना भर्ना गरेका हुन् । कम्तीमा चीनका प्रमुख ६ वटा कम्पनीहरुले यस्ता सेना भर्ना गरेका छन् । जसमध्ये निजी स्वामित्वमा चलेको डेरी उत्पादक कम्पनीले पनि लडाकु जत्था भर्ना गरेको बताइएको छ ।

यस्तो युनिटलाई ‘पिपुल्स आर्म्ड फोर्स’को रुपमा चिनिन्छन् । तर उनीहरु सम्बन्धित कम्पनीमै कार्यरत नियमित जागिरेहरु नै हुन्छन् । उनीहरु चिनियाँ सेनाको सहायक सेनाको रुपमा काम गर्छन् । साथै प्राकृतिक विपद्‍मा उद्धारका लागि खट्ने, सामाजिक व्यवस्था कायम गराउनेदेखि युद्धको समयमा लडाइँमा सामेल हुनेसम्मको जिम्मेवारी उनीहरुको हुन्छ ।
अमेरिकी नेश्नल गार्डसँग समान जस्तो देखिने यो फोर्स तत्काल चीनबाहिर कतै पनि खटिने छैन । अर्धसैन्य समूहको रुपमा देखिने यो समूहको स्थापना चीनले १९७० पछि पहिलो पटक स्थापना गरेको हो । जुन स्थापनाले अन्य देशहरुसँग चीनको सम्भावित द्वन्द्वसँगै घरेलु सामाजिक अशान्तिलाई पनि संकेत गरेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

यसलाई कोरोना महामारीपछिको अवस्थासँग लड्ने उपायको रुपमा पनि हेरिएको छ । साथै कर्पोरेट क्षेत्रसँगै समाजमा कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रण बढाउने चिनियाँ नेता सी चिनफिङको प्रयासको रुपमा पनि हेरिन्छ । एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटस्थित चिनियाँ राजनीतिका अध्येता नील थोमसले भनेका छन्, “विशेषगरी चीनले सुस्त वृद्धि र बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको कठिन भविष्यको सामना गरिरहँदा राष्ट्रिय सुरक्षासँग आर्थिक विकासलाई अझ राम्रोसँग एकीकृत गर्ने आवश्यकतामा सीको चासो बढेको देखिन्छ ।”

चीनमा सम्भावित उपभोक्ता आन्दोलन तथा श्रमिकहरुको हडताल लगायतका समस्या रोक्नका लागि पनि यस युनिटले चिनियाँ कम्यनिस्ट पार्टीलाई सहायता गर्नसक्ने थोमस बताउँछन् । २०२३ मा चीनको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत थियो । जुन चीनले आकलन गरेकोभन्दा केही बढी थियो ।

चीनको बैंकिङ नियामकको हेनान शाखामा निक्षेपकर्ताहरूले आफ्नो खाता रोक्का गरेपछि सन् २०२२ मा बिरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

यद्यपि चीनले पछिल्लो समय युवा बेरोजगारी, मुद्रास्फीतिको दबाब र स्थानीय सरकारहरूमा बढ्दो आर्थिक तनाव लगायतका चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। प्रदर्शनहरु हुन थालेपछि त्यहाँ विरोध र असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ । हङकङको चाइना लेबर बुलेटिनको हवाला दिँदै सीएनएनमा प्रकाशित समाचार अनुसार २०२३ मा १ हजार ७ सय ९४ वटा श्रमिक प्रदर्शन भएका थिए । जुन २०२२ मा भएका प्रदर्शनको दोब्बर नै हो । जवकि २०२२ मा ८ सय ३० प्रदर्शन भएका थिए ।

यस्तै एक वर्षअघि झेंझाओस्थित विश्वकै ठूलो आइफोन कम्पनीमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरुबीच झडप भएको थियो । महामारीपछि कामदारहरुलाई तलब वृद्धि र सुविधा दिने बाचा गरे पनि त्यसो गर्न नसकेपछि कामदारहरु आन्दोलित भएका थिए ।

हालसम्म मिलिसिया घोषणा गरेका अधिकांश कम्पनीहरु राज्यनियन्त्रित कम्पनीहरु हुन् । जुन प्रत्यक्ष रुपमा केन्द्र वा क्षेत्रीय सरकारकै स्वामित्वमा सञ्चालित छन् । तर गत डिसेम्बरमा पाँचौं ठूलो डेरी उत्पादक कम्पनी यिली ग्रुपले मिलिसिया युनिट स्थापना गरेको थियो । जुन निजी क्षेत्रबाट यस्ता सैनिक भर्ना गर्ने पहिलो निजी कम्पनीको रुपमा चिनिएको छ । यिली सञ्चालित भएको सहर होहोटस्थित कम्पनीमा स्थानीय सरकारको ८.५ प्रतिशत सेयर भएकोले यसलाई आंशिक रुपमा राज्य नियन्त्रित मान्न सकिन्छ । जवकि यसको बहुमत नियन्त्रण अधिकार राज्य नभएर कम्पनीमै छ ।

चिनियाँ सैन्य सेवा कानुन अनुसार पुरुष सैन्य सदस्य १८ देखि ३५ वर्षको हुनुपर्छ । जवकि विशेष सीप भएका नागरिकको हकमा केही लचिलोपन अपनाइन्छ । र महिलाहरु पनि यसमा भर्ना हुन योग्य हुन्छन् । तर उनीहरुको हकमा उमेरको मापदण्ड तोकिएको छैन ।

गत सेप्टेम्बरमा सांघाइ महानगर लगानी समूहले पीएलए विभाग स्थापना गरेको थियो । जसलाई राज्यकै जनमुक्ति सेनाले निगरानी गर्छ । पिएलएका कमान्डर लिउ जिएका अनुसार मिलिसियाले सेनालाई सीपमुलक कामदारलाई रोजगारी प्रदान गर्न वा सैन्य भर्ती जस्ता गतिविधिमा सहयोग गर्छन् । यसरी गत वर्ष कम्तीमा १४ वटा राज्य नियन्त्रित कम्पनीहरुले मिलिसिया स्थापना गरेका थिए । गत अक्टोबरमा रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने अनुसार राज्य नियन्त्रित कम्पनीहरुमा भर्ना भएका मिलिसियाहरु राष्ट्रिय सुरक्षा विकासलाई बलियो बनाउनका लागि हुन् ।

मिलिसियाको लामो इतिहास

गणतन्त्र चीन सुरु हुनुभन्दा पहिले नै १९४९ मा चीनमा मिलिसिया भर्ना गर्न थालिएको थियो । पहिलो पटक भने १९२० तिर नै चीनले मिलिसियाको अभ्यास सुरु गरेको थियो । त्यसबेला उनीहरुले चिनियाँ कम्युनिस्टी पार्टीलाई थुप्रै लडाइँमा साथ दिएका थिए । जब १९४९ मा चिनियाँ पार्टीले सत्ता नियन्त्रणमा लियो त्यसपछि विस्तारै मिलिसियाहरुलाई पनि स्कुल, कम्पनी लगायतका सरकारी निकायहरुमा गाभियो ।

१९४९ देखि १९७६ सम्म माओवादी कालमा मिलिसिया प्रचलित थिए । सन् १९५० को दशकको उत्तरार्धमा पुग्दा उनीहरु २२ करोडको संख्यामा थिए । त्यसबेला मिलिसियाको चर्चा चरम सीमामा पुग्यो । त्यो समय ताइवानमाथि अमेरिकी तनाब भइरहँदा चीनले मिलिसियाहरुलाई बढावा दिएको थियो ।

यसरी जनमुक्ति सेना र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त रुप मानिने मिलिसियाहरुलाई चिनियाँ सेनाको प्रमुख अंगको रुपमा लिइन्छ । मिलिसियाले जनमुक्ति सेनाका लागि सहायक भूमिका खेल्ने गर्छ । माओ त्सेतुङले अमेरिका लगायत साम्राज्यवादी शक्तिको खतराविरुद्ध लड्नका लागि भन्दै विशाल संख्यामा आम जनतालाई सैनिक बनाएका थिए । जवकि कतिपय इतिहासकारहरु माओले आफ्नो व्यक्तिगत एजेन्डालाई बढावा दिन र शक्ति विस्तार गर्नका लागि यस्तो गरेको बताउँछन् ।

माओले जनसेनाहरुलाई पिपल्स कम्युनहरुमा सम्मिलित गराए । जसले १९५८ मा औपचारिक रुपमा ग्रामीण क्षेत्रका लगभग सबै राजनीतिक सामाजिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गरे ।

१९७६ मा माओको निधनपछि चीन राजनीतिक संघर्षलाई छाडेर आर्थिक उत्पादन र वृद्धिका लागि केन्द्रित भयो । अर्थतन्त्रले गति लिएपछि २०११ सम्ममा मिलिसियाहरुको सदस्या ८० लाखमा झरिसकेको चीनको राष्ट्रिय रक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

अहिले किन मिलिसिया ?

विश्वको दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको र सर्वाधिक शक्तिशाली सेना रहेको चीनका लागि वर्तमान अवस्थामा ‘कर्पोरेट मिलिसिया’हरुको आवश्यकता किन पर्‍यो ? पश्चिमा मिडियासहित देशहरुले यस्तो अभ्यासलाई लिएर चीनले आफ्नो प्रतिरक्षा गरिरहेको टिप्पणी पनि गरिरहेका छन् । कतिपय विश्लेषकहरु भने कोरोना महामारी घरजग्गा क्षेत्रमा देखिएको संकटका कारण चीनले कर्पोर्ट मिलिसिया स्थापना गरेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

मिलिसियाको पुर्नस्थापना पनि सी चिनफिङको चिनियाँ सेनालाई व्यापक रुपमा परिचालन गर्ने योजनासँग सम्बन्धित रहेको विश्लेषक टिमोथी हेथ बताउँछन् । वर्षौंदेखि चलेको बजारको मन्दीले व्यापक रुपमा बन्द र हड्ताल निम्त्यायो । २०२२ पछि चीनका थुप्रै सहरमा समस्यासँग जुधिरहेक निर्माण कम्पनीहरुले निर्माणमा ढिलाइ गर्दा घर खरिदकर्ताहरुले आफ्नो धरौटीको भुक्तानी गर्न तयार भएनन् । रियल इस्टेट क्षेत्रमा देखिएको मन्दीले विशेषगरी वित्तीय क्षेत्रमा नराम्ररी असर पुग्यो । जसले गर्दा प्रमुख बैंकहरुले आफ्नो लगानी उत्पादन गुमाइरहेका छन् । यसले गर्दा आफ्नो रकम गुमाइरहेका नागरिकहरु प्रदर्शनमा उत्रिन थाले ।

पछिल्लो समय मिलिसिया निम्त्याउनुको पछाडि पीएलएलाई आधुनिकीकरण गर्ने र विश्वस्तरीय लडाकु फौज बनाउने उनराष्ट्रपति सीको गोप्य उद्देश्य रहेको पनि बताइन्छ । यसवाहेक मिलिसियाको पुनर्स्थापनालाई कतिपयले माओको जनयुद्धको पुनर्स्थापना तथा नागरिक र सैन्य क्षेत्रको मौलिक सहअस्तित्वसँग पनि जोडेर हेर्ने गरेका छन् ।

अर्थत् माओले १९५० देखि ६० को बीचमा गरे जस्तै समाजलाई कडा नियन्त्रण र देशलाई युद्धस्तरमा तयार पार्ने बेइजिङको चाहना यसमा देखिने पनि विश्लेषण हुने गरेको छ । दिर्घकालीन रुपमा राष्ट्रपति सीले ताइवानमा आफ्नो कब्जा जमाउन खोजिरहेका छन् । जवकि चीनका ठूला सहरहरु सैन्य क्षेत्रको रुपमा परिणत भइसकेका छन् ।


क्लिकमान्डु