रविको एक्सन: आन्दोलन गर्दा जसले सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउँछ उसैले ब्यहोर्नुपर्ने
काठमाडौं । सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा बिरोधका कार्यक्रम गर्दा हुने क्षतिको सम्बन्धित पक्षले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने भएको छ।
गृह मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा बिरोधका कार्यक्रमबाट हुने क्षति मूल्यांकनसम्वन्धी कार्यविधि–२०८१’ स्वीकृत गरि क्षतिको बिगो तिराउने व्यवस्था गरेको हो ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आइतबार सो कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् ।
‘संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्वक रुपमा भेला हुने हकको उपभोगलाई थप सुव्यवस्थित गर्दै सरकारी सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हुने हानी नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यसरी हुने क्षतिको यथार्थ लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी त्यसको परिपुरण गर्न समेत आवश्यक भएकोले सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली–२०६५, को नियम ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुनेक्षति मूल्यांकन सम्वन्धी कार्यविधि–२०८१ जारी गरिएको’ कार्यविधिको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।
यससँगै अब राजनीतिक दल, संगठित संस्था, सरकारी वा गैर सरकारी संघ, संस्था, व्यक्ति वा समूहबाट सञ्चालन भएको सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा बिरोधका कार्यक्रमबाट क्षति भए क्षतिको बिगो भराउनु पर्ने भएको हो ।
प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक,सरकारी,निजी सम्पत्तिमा क्षति भएमा त्यस्तो प्रदर्शन गर्ने पक्षले क्षतिको बिगो तिर्नु पर्ने भएको हो ।
क्षतिको मूल्यांकन गर्न समिति
प्रदर्शन, हड्ताल तथा बिरोधका क्रममा भएका क्षतिको मूल्यांकनका लागि एक समिति बनाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
प्रदर्शनका कुनै पनि कार्यहरुबाट सरकारी, सार्वजनिक, निजी वा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हानी, नोक्सानी पु-याएकोमा सो को क्षति मूल्याङ्कन तथा परिपूरणको लागि सरोकार भएको कुनै पनि व्यक्ति अथवा सम्वन्धित निकायले तोकिएको विवरण खुलाई सम्वन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष १५ दिन भित्र निवेदन दिन सक्नेछन् ।
कुनै निवेदन प्राप्त नभएपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षति मूल्याङ्कन गराई परिपूरण गर्न आवश्यक देखेमा समितिलाई क्षति मूल्याङ्कन गर्न, गराउन निर्देश गर्न सक्ने छन् ।
त्यसरी प्राप्त निवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षति मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक निर्देशन सहित समय सीमा तोकी समितिमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले स्थलगत अवलोकन, निरीक्षण गरी क्षतिको विवरण संकलन गर्ने छ । क्षति भएको सम्पत्तिको अवस्थिति, क्षेत्र, मूल्य, लागत, परिमाण, साविकको प्रयोगको अवस्था र हालको अवस्था समेतको विश्लेषण गरीप्रारम्भिक क्षतिको विवरण तयार गर्नुपर्ने छ ।
क्षतिको लेखाजोखा गरी तयार गरिएको विवरणको साथमा क्षति पुर्याउने व्यक्ति, समूह, संस्था तथा सो को परिपुरण गर्नुपर्ने दायित्व लिनुपर्ने पक्षको विषयमा समेत स्पष्ट विवरण समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष सिफारिश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्षतिको मूल्यांकनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समितिलाई सामान्यतया ७ देखि १५ दिनको समय दिने छ । क्षति मूल्यांकन समितिमा प्रजिअ संयोजक हुने छन् भने प्रहरी निरीक्षक, सरकारी विकलको कार्यालयका अधिकृतस्तरका प्रतिनिधि, कोष नियन्त्रण र प्रजिअले तोकमेको २ जना र सम्बन्धित स्थानीय तहका अधिकृत स्तरका कर्मचारी १ जना सदस्य हुने छन् ।
उक्त समितिले प्रदशर्न हड्ताल बाट भ४एको क्षतिको सम्पूर्ण विवरण तयरा गर्ने छ ।
हानी नोक्सानी र क्षति गराउने पक्षको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीलाई प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको विवरण खोली ७ दिनको म्याद दिई समितिमा स्पष्टिकरण पेश गर्न जानकारी गराउने व्यवस्था छ ।
यसरी स्पष्टीकरण गर्न पत्र पठाउँदा वेवास्ता गरे क्षति गराउने पक्षलाई बिगो बमोजिमको रकम दाखिला गर्न र तोकिएको म्याद भित्र दाखिला नगरे सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिने तथा हानी नोक्सानी र क्षति मूल्याङ्कन समितिले कायम गरेको बिगो; सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुनुपर्ने विवरण कायम गरिदिन सम्वन्धित निकाय र निर्वाचन आयोगमा अभिलेखकालागि लेखी पठाउनु पर्ने छ ।
हानी नोक्सानी र क्षति भएको पक्षले बिगो भराइ लिन नचाहेमा वा बिगो तिर्नु पर्ने पक्षले नतिरेमा हुने थप कारवाही प्रक्रिया कानुन बमोजिम हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
एक वा एक भन्दा बढी राजनीतिक दल, समूह वा पक्षहरूले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको प्रदर्शन, विरोधका कार्यक्रमहरू वा आन्दोलनबाट भएको क्षतिको बिगो भराउनु पर्ने भएमा सहभागी सबै पक्षहरूलाई सामूहिक जिम्मेवार बनाई दामासाहीले बिगो भराउनु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
यस्तो छ कार्यविधि
क्लिकमान्डु
