पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याललाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले चालु आर्थिक बर्षमा बिनियोजित बजेटको पुँजीगत बजेटको खर्च निक्कै निराशाजनक रहेको औल्याएको छ ।

समितिले बजेट कार्यान्वयनमा रहेका समस्यालाई तत्काल समाधान गरी बजेट कार्यान्वयनमा आवश्यक सुधार गर्न उक्त मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली दक्ष जनशक्तिको आवद्धता बढाउन सीप विकासका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिदैं यस्ता दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गरी उक्त संस्थाबाट सञ्चालित हुने प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई विश्व वजारको माग र आवश्यकता अनुसार तयार गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

नेपालमा सञ्चालित मेनपावर कम्पनीको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका ठगी तथा बदमासीको अन्त्य गर्न निर्देशन दिदैं समितिले जनशक्तिको ठुलो हिस्सा मुलुक बाहिर रहँदा आवधिक निर्वाचनमा ती जनशक्तिहरू मताधिकारबाट वञ्चित भएको औंल्याएको छ ।

समितिले यस्ता जनशक्तिलाई समेत मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसर सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पहल गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

समितिले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुलुकहरूमा युद्ध तथा अन्य विभिन्न कारणले अलपत्र अवस्था परेका नेपाली कामदारको पहिचान गरी तत्काल उद्धारका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन पनि उक्त मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित रोजगारदाता संघसंस्था र प्रतिष्ठानलाई तत्कालै सूचिकृत गराएर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ । समितिले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदारलाई समेत यो कोषमा आवद्ध गराएर आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन उक्त मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।