झण्डै १४ करोड रुपैयाँको चलखेल गरि जीटुजीमा मल ल्याइँदै

काठमाडौं । रसायनिक मल आपूर्ति गर्ने सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीले मोटो ‘कमिशन’ को लागि जीटुजी (सरकारद्वारा सरकारलाई) प्रणालीअन्तर्गत २५ हजार टन डिएपी मल ल्याउन लागेको छ ।

कृषि सामग्रीले भारतबाट यो मल ल्याउन लागेको हो । यहि मोटो कमिशनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाटन उच्च अदालतको आदेशलाई समेत लत्याएको छ ।

अदालतले प्रवन्ध सञ्चालकको हैसियतमा बिष्णुप्रसाद पोखरेललाई ‘कामकाज नगर्न/ नगराउनू’ भनेर गत् फागुन ६ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यो आदेश विपरित मन्त्रालयले उनै पोखरेलाई कृषि सामाग्री कम्पनीको कायम मुकायम प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो । फागुन ६ गते पाटन उच्च अदालतले दिएको आदेशलाई वदर गरिपाउ भनि पोखरेलले अर्को रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतले फागुन ६ गतेकै आदेशलाई फागुन २९ गते पुनः निरन्तरता दिदैं गर्दा मन्त्रालयले भने पोखरेललाई काँखी च्यापेर कमिशनको लागि जिटुजीको मल ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयले माघ १८ गते प्रवन्ध सञ्चालकमा स्वार्थ बाझिने गरी पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो ।

निवर्तमान मन्त्री बेदुराम भुषालको कार्यकालमा फागुन ११ गते जीटुजीमा मल खरिद गर्ने बिषयमा नेपाल–भारतबीच संयुक्त कार्यदलको बैठक बसेको थियो । उक्त कार्यदलले जीटुजीमा मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बिषयलाई टुङ्गो लगाएको थियो ।

भारतसँग जीटुजीमा मल खरिद गर्न नेपाल र भारतबीच एउटा सम्झौंता भएको छ । यो सम्झौंता अनुसार भारतीय सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको मुम्वईस्थित राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर (आरसीएफ) संग नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनीले सहकार्य गर्नुपर्छ ।

यहि प्रक्रियाको आधारमा कृषि सामग्रीले भारतको आरसीएफसँग जीटुजीमा २५ हजार टन डीएपी मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो ।

आरसीएफले उक्त परिमाणमा नेपाललाई मल उपलब्ध गराउन स्थानीय वा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीबाट प्रतिस्र्पधात्मक मूल्य वेगर भारतको आदित्य विड्ला कम्पनीसँग मूल्य लिएर नेपाललाई पठाएको थियो ।

मूल्य सूची उपलब्ध गराउनुअघि आरसीएफले १० दिने सूचना प्रकाशित गरी स्वदेशी तथा विदेशी आपूर्तिकर्तालाई प्रतिस्र्पधा गराएर प्राप्त भएको न्युनतम मूल्य कृषि सामग्रीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएपछि यो पटक भने त्यस्तो सूचना पनि प्रकाशित गरिएन र प्रतिस्र्पधामा कुनै कम्पनीलाई पनि सहभागिता गराइएको थिएन ।

आदित्य बिडलाले उपलब्ध गराएको प्रति टन ७४९.१३ अमेरिकी डलर आरसीएफले कृषि सामग्रीलाई प्रडक्ट अर्डर सूचीअन्तर्गत मूल्य पठाएको थियोे ।

त्यहि वेला साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले प्रति टन ७०७.९५ डलरमा मल खरिद गरेको थियो । यसरी हेर्दा साल्टले खरिद गरेको मूल्यभन्दा प्रति टन ४१.१८ डलर महँगो गरी मूल्य परेको थियो ।

त्यो वेला डीएपी मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य निक्कै घट्दो क्रममा थियो । फर्टिकन(मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य सार्वजनिक गर्ने संस्था) ले पनि ७ साताको अवधीसम्मको लागि सार्वजनिक गरेको मूल्यसूची साल्ट ट्रेडिङ्गले खरिद गरेको मूल्यको हाराहारीमै थियो ।

फर्टिकन हरेक बिहिबार राति १२ बजे नयाँ मूल्य सार्वजनिक गर्ने र शुक्रबारदेखि बिश्वभर उक्त मूल्य लागु हुने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यहि फरक आएको ४१.१८ डलरको दरले २५ हजार टनवापत १० लाख २९ हजार ५ सय डलर (१३ करोड ७२ लाख ८९ हजार नेपाली रुपैयाँ) हुन आउँछ ।

‘यहि रकम कमिशनमा लेनदेन गर्न मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीले पोखरेललाई काँखि च्यापेको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘जीटुजीेबाट मल ल्याउन आदित्य विडलालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यो मल साढे चार महिनापछि नेपालमा भित्रिदैंछ ।’

कृषि सामग्रीले १५ दिन अघि आरसीएफको नाममा २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पेश्की वापत पठासकेको छ । मल ल्याउन एलसीसमेत खोलिसकिएको छ ।

उच्च अदालतको आदेशमा के छ ?

तत्कालीन कायम मुकायम प्रवन्ध सञ्चालक पोखरेल आफैं उक्त समितिको सदस्य रहेर निर्णय गरेको उच्च अदालतलको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

‘आफूसमेत संलग्न रहेको निर्णयद्वारा गठित सिफारिश समितिको सिफारिशमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको माघ १८ गतेको निर्णयअनुसार उक्त कम्पनीको प्रवन्ध सञ्चालक पदमा ३ वर्षका लागि नियुक्ति गरेको हुँदा माघ १८ गतेको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमा नै स्वार्थ बाझिएको देखिएको छ,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ,‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट पोखरेललाई नियुक्ति गरिएको कार्य तत्काल कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्न उपयुक्त देखिएको हुँदा निवेदनको टुङ्गो नलाग्दासम्म नियुक्तिको कार्यलाई यथास्थितिमा राखि उक्त नियुक्तिका हैसियतले कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नामा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को दफा ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

गत कात्तिक २१ गते कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीको प्रवन्ध सञ्चालक सिफारिश समितिको कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत भएको कार्यविधिको दफा ३ ले तीन सदस्यीय सिफारिश समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

कम्पनीले कार्यविधि बनाउनेदेखि रिक्त पदको सिफारिश समितिमा समेत सदस्यको रुपमा पोखरेललाई समावेश गरेकाले पोखरेलले आफू अनुकूल कार्यविधि बनाएका थिए ।

रिक्त पदपूर्तिका लागि लिइएको अन्तर्वार्तामा चौथो नम्बरमा छनोट भएका पोखरेललाई प्रवन्ध सञ्चालकमा नियुक्ति गरिएको थियो ।

स्वीकृत भएको कार्यविधिको दफा १६ ले मूल्यांकनको आधारमा सबैभन्दा बढी कुल अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारमध्ये बढीमा ३ जना उम्मेदवारलाई वर्णानुक्रमको आधारमा सञ्चालक समितिमा सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सञ्चालक समितिले वर्णानुक्रमअनुसार सिफारिश समितिबाट सिफारिश भएका ३ जना उम्मेदवार मध्येबाट कुनै एक जना उम्मेदवारलाई प्रवन्ध सञ्चालकको रुपमा छनोट गरी नियुक्ति गर्न सक्ने उक्त कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।

कम्पनीले यो कार्यविधिको धज्जी उडाउँदै खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन माग गरे पनि छनोट समितिले अन्तिम प्रतिस्पर्धीहरुको सर्टलिस्टको नामावलीसमेत प्रकाशिन नगरि पोखरेललाई प्रवन्ध सञ्चालकमा नियुक्त गरेको थियो ।

कम्पनीको २०७६ पुस ८ गते भएको सातौं संशोधनसहितको कर्मचारी प्रशासन विनियावली २०५९ को नियम १४ को उपनियम ४ ले लिखित वा प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क तथा प्रस्तुतीकरण हुने सो र अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क समेतको आधारमा योग्यताक्रम प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘पदपूर्ति समितिको सदस्य स्वयं वा निजको वा विज्ञको नाताभित्रको सम्भाव्य उम्मेदवार भएमा पदपूर्ति समितिमा संलग्न हुनु हुँदैन,’ कर्मचारी प्रशासन विनियावलीको नियम ११ को उपनियम ५ मा भनिएको छ,‘प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति पदपूर्ति समितिमा रहन सक्ने छैन । यस्तो अवस्थाका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’

विनियावलीको नियम ९ ले कम्पनीको प्रवन्ध सञ्चालकको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७६ साउन २३ गते भएको छैठौं संशोधनसहितको विनियावलीले प्रवन्ध सञ्चालकको नियुक्ति सिफारिश भएको ३ जनामध्ये एकजनालाई मन्त्रिपरिषदले गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही विनियावलीको नियम ८९ को उपनियम ३ (घ) ले आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा निर्णयमा संलग्न हुनु हुँदैन भनेर व्यवस्था गरिए पनि पोखरेल आफैं सञ्चालक समितिमा बसेर आफू अनुकूल कार्यविधि बनाएका थिए ।

डेढ अर्ब मूल्यबराबरको गुणस्तरहीन मल खरिद प्रकरण र भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरेललाई दोषी दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

आयोगले रासायनिक मल खरिद प्रकरणमा डेढ अर्बको भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०७८ पुस १९ गते कृषि सामाग्री कम्पनीका तत्कालीन प्रवन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी र प्रवन्धक विष्णुप्रसाद पौडेलसहित १० कर्मचारी र दुई कम्पनीविरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख विगो कायम हुने गरी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालको चर्को दबाबमा कृषि सामग्री कम्पनीले सेटिङको भरमा गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २५ हजार टन मल आपूर्ति गर्न जोशी बिज हाउस प्राइभेट लिमिटेडलाई २०७७ माघ १२ गते ठेक्का दिएको थियो ।

ठेक्का पाएको जोशी बिज हाउसले २०७८ वैशाख ७ गते पहिलो किस्तावापत ६४ करोड ९८ लाख ५५ हजार, २४ वैशाखमा दोस्रो किस्तावापत २५ करोड ६४ लाख ७८ हजार र १६ जेठमा अन्तिम किस्तावापत ९ करोड ८० लाख ८८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएका थिए ।