महालेखापरिक्षकमा राया सिफारिस भएकोमा आपत्ति, आफ्नै अनियमितता कसरी देखाउलान् ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव तोयम राया महालेखापरिक्षकमा सिफारिस भएकोमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसन नेपालले आपत्ति जनाएको छ । विभिन्न निकायको सचिव भइसकेर कर्मचारीको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्ति महालेखापरिक्षक नियुक्त हुँदा आफैंले गरेको कामप्रति प्रश्न उठाउन नसक्ने भन्दै राया नियुक्त भए सुशासनमा गम्भीर खलल पर्ने ट्रान्सपरेन्सीको ठहर छ ।

संवैधानिक परिषदले अर्थ मन्त्रालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव तथा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारीका रूपमा काम गरिसकेका रायालाई महालेखापरिक्षक बनाउन सिफारिस गरेको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार यी निकायको लेखाउत्तरदायी अधिकृत पनि राया नै हुन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको सचिव पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई लेखाउत्तरदायी अधिकृत मानेको छ । राया महालेखापरिक्षक नियुक्त भएको अवस्थामा उनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को समेत महालेखा परीक्षण सम्पन्न गर्दै सोको प्रतिवेदनमा अन्तिम हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनुपर्ने हुन्छ । आफ्नै काम कारवाही र आफ्नै जिम्मेवारीमा रहेको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण आफैंले गर्नु लेखापरीक्षण सम्बन्धी स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले नमिल्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ठहर छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले भनेकी छन्, ‘यसबाट सोझै स्वार्थको द्वन्द्व हुने मात्र नभई यसबाट सुशासनमा गम्भीर खलल पर्ने समेत स्पष्टै छ । तसर्थ संसदीय सुनुवाइ समितिले स्वार्थको द्वन्द्व नहुने, लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता कायम रहने र सुशासनमा सघाउ पुग्ने अवस्था सुनिश्चित गरोस् ।’

रायालाई महालेखापरीक्षकको रुपमा तोक्दा र उनले जिम्मेवारी स्वीकार गर्दा लेखापरीक्षण गराउने निकाय र कार्यसँग लेखापरीक्षकको नैतिक आचरणमा आँच आउन सक्ने अवस्था हुने भन्दै ट्रान्सपरेन्सीले ध्यानाकर्षण गराएको छ । विश्वव्यापी रूपमा आफूले गरेको काम आफैंले परीक्षण गर्ने जोखिम रहे/नरहेको विचार गर्नुपर्ने मान्यता र अभ्यास रहेको भन्दै संस्थाले यस्तो जोखिम कायम रहेको अवस्थामा लेखापरीक्षणको नतिजा विश्वसनीय नहुने सम्भावना रहेको जनाएको छ ।

राया २०८० वैशाख २१ गतेसम्म अर्थसचिव थिए । त्यसपछि उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव र त्यसपछि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारीका रूपमा कार्यरत थिए । संवैधानिक परिषदले उनै रायालाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिश गरिएकोमा टीआई नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो । ‘महालेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्दा वा निजलाई लेखापरीक्षकको रुपमा तोक्दा निजको स्वतन्त्रता र वस्तुनिष्ठता कायम हुँदैन,’ टीआई नेपालले भनेको छ ।