अर्थको असहमतिपछि लगानी सम्मेलनलक्षित यी कानुनमा सुधार नहुने

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले लगानी सम्मेलनलक्षित कानुन सुधारमा सकारात्मक राय नदिएपछि सरकारको तयारी अनुसार लगानीको सकारात्मक वातावरण बनेको सन्देश दिने गरी कानुन संशोधन नहुने भएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले गरेको प्रारम्भिक तयारीअनुसार लगानी सम्मेलन लक्षित कानुन संशोधन नहुने भएको छ ।

‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मार्फत सरकारले ११ वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो ।

आगामी बैशाख १६ र १७ आयोजना हुने लगानी सम्मेलनभन्दा अगाडी वैदेशिक लगानी ल्याउन नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको सन्देश दिने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा गठन भएको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिले कानुन संशोधन सम्बन्धी तयारी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालिन सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो ।

उक्त कार्यादलले १० ऐन तथा २ नियमावली संशोधन गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

यस्तै, लगानी बोर्ड, नेपालको कार्यालयले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा पनि संशोधन हुनु पर्ने सुझाव दिँदै संशोधनको मस्यौदा समेत तयार गरेको थियो ।

अर्याल नेतृत्वको कार्यदलले उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन २०५३ संशोधन गर्नु पर्ने राय पेश गरेको थियो ।

यस्तै, उक्त कार्यदलले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ तथा वन नियमावली २०७९ का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, कार्यदलले तयार गरेको कानुनको मस्यौदाका अधिकांश बुदाँहरु संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले सहमति नदिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘एक पटक अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले कानुन संशोधन गर्न आवश्यक नरहेको राय दिएपछि सोही अनुसार निर्णय भएर फाइल कानुन मन्त्रालय पुगेको थियो,’ कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने- ‘कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदाका कयौं व्यवस्था हटाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको हल्ला चलेपछि अर्थले फाइल फिर्ता मागेको थियो । दोस्रो पटक अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कानुन संशोधन गर्ने गरी आएको राय पनि निकै कठोर छ । अर्थ मन्त्रालयको त्यस्तो रायको आधारमा कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार कानुन संशोधनको विधेयक बनाउन कठिन छ ।’

अर्याल नेतृत्वले कार्यदलले तयार गरेको कानुन संशोधनको मस्यौदामा उद्योग मन्त्रालयले कयौं व्यवस्था थप गर्दा कानुन संशोधन अल्झिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत आफ्नो स्वार्थ अनुसार केही कानुन संशोधन गराउने प्रयास पनि भए । तर, अर्थ मन्त्रालयले अर्याल नेतृत्वको कार्यदलले प्रस्ताव गरेको मस्यौदाअनुसार पनि कानुन संशोधन गर्न नसकिने राय दिएको छ,ु प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने- ‘बजेट महाशाखामा बस्ने साथीहरु चाहिने भन्दा धेरै कठोर भए । मैले केही पनि काम गर्दैन, मैले हस्ताक्षर किन गर्ने भन्ने सोचले सुधारको काम हुन सक्दैन ।’

अर्थ मन्त्रालयले आफुले तयार गरेको मस्यौदा अनुसार कानुन संशोधन गर्न नसकिने राय दिएको थाहा पाएपछी प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालिन सचिव अर्यालले कानुन मन्त्रालयबाट फाइल फिर्ता मागाउँदै अध्ययन गरेका थिए ।

अर्यालले अर्थ मन्त्रालयका उच्चअधिकारीहरु छलफल गर्दै उद्योग मन्त्रालयले थप गरेका संशोधन प्रस्ताव हटाउँदै कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदा अनुसार कानुन संशोधन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले सकारात्मक राय दिनु पर्ने सहमति गराएका थिए ।

तर, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव तहका कर्मचारीहरुले लगानी सम्मेलन कानुन संशोधनका लागी उद्योग मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसँगको छलफलमा अर्याल नेतृत्वको कार्यदलले गरेको प्रस्ताव अनुसार कानुन संशोधनको सकारात्मक राय दिन नसक्ने अडान लिएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तहका कर्मचारी र अन्य मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरुले सिधै केही व्यवसायीको स्वार्थ देखिने बाहेकका कानुन संशोधन गर्नु पर्ने धारणा राखेपछि बैठकमा कानुन संशोधन गर्न सकिने गरी सकारात्मक राय लेख्ने सहमति जुटेको थियो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को अनुसूची ९ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको सुचीमा केबलकार, थिप पार्क जस्ता उद्योगलाई थप गर्नु पर्ने प्रस्तावलाई हटाएका छन् ।

‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा १६ क्षेत्र छन् । सरकारले प्राथमिकता प्राप्त उद्योगलाई कुनै सुविधा दिएको छैन,ु उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने- ‘पर्यटनलाई नेपालको महत्वपूर्ण क्षेत्र भन्ने गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको सूचीमा केबलकारलाई नराख्नु पर्ने कारण केही छैन । तर, अर्थ मन्त्रालयका साथी केही पनी कामनै गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनु हुन्छ ।’

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी नीतिले गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा समस्या भएको भन्दै भुमी सम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन गर्दै लगानीको लागि सकारात्मक सन्देश दिनु पर्ने माग गरेका थिए ।

हाल भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ७ मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले नेपालमा भित्री मधेशसमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिगहा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी हदसम्म मात्र जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले भित्री मधेश समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १ बिगहा, काठमाडौं उपत्यकामा- ५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा घरबारीको निमित्त थप लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

हदबन्धी भन्दा बढी भएको जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गर्न नपाईन कानुनी व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परेका छन् ।

ऋणीको धितोलाई गैर बैंकिङ सम्पत्ति मान्दै बैंकले आफ्नो नाममा जग्गा ल्याएका थिए । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेकाले प्राय बैंकहरुसँग हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा थियो ।

बैंकहरुले धितो लिलाम गर्दा नबिकेको अवस्थामा बैंकले सकारेको धितोलाई हदबन्धीको सीमाबाट हटाउन माग गर्दै आएका थिए ।

अर्याल नेतृत्वको कार्यदलले धितो सकारेको जग्गाको हकमा हदबन्दी नलाग्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले ललिता निवास प्रकरण देखाउँदै भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधनमा सकारात्मक राय दिन नसकिने अडान लिएपछि यो कानून पनि संशोधन नहुने भएको हो ।

‘दोस्रो पटक अर्थ मन्त्रालयका साथीहरुले अर्याल नेतृत्वको कार्यदलले दिएका प्राय सबै सुझाव हटाउँदै कानुन संशोधन गर्नु राय दिएका थिए । मन्त्री ज्यूले तपाईंहरुले सबै हेरेरै ल्याउनु भएको होला भन्दै बजेट तथा कार्याक्रम महाशाखाले लेखेको राय नै सदर गरिदिनु भएको छ’ स्रोतले भन्यो- ‘अर्थबाट कानुन संशोधन गर्न सकिने गरी सकारात्मक राय नगएकाले हामीले प्रारम्भिक तयारी गरे अनुसार लगानी सम्मेलन लक्षित कानुन संशोधन हुने सम्भावना छैन।’

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा केही अधिकारीहरु अहिले सकारात्मक निर्णय दिँदा अख्तियारमा बयान दिन जानु पर्ने भएपछी केही पनी काम गर्न नखोजेको बताउँछन् ।

‘कुन कानुनमा कसको स्वार्थ छ केही बुझिदैन, हामीले राम्रै सोचेर काम गर्यौं भने पनी समस्या आएन सक्छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने- ‘लगानी गर्ने र व्यापार बढाउने हो भने कानुन भन्दा पनी हाम्रो नियतमा समस्या हो । नियतमा केही सुधार नगर्ने हो भने जतिसुकै कानुनी सुधारले पनी लगानी आकर्षित गर्न सक्दैन ।’