सरकारको साझा संकल्प: विद्युत् विधेयक परिमार्जन गरेर पारित गर्ने

काठमाडौं । विद्युत् विधेयक २०८० परिमार्जन गरेर पारित हुने भएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सरकारको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गर्दै संसदमा विचाराधीन विद्युत् विधेयक २०८० लाई समयानुकूल बनाई पारित गरिने उल्लेख गरे ।

अहिले यो विधेयक संघीय संसदको पूर्वाधार समितिमा छलफल भइरहेको छ । समितिले एमालेका नेता गोकर्ण विष्टको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ ।

विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । निजी क्षेत्र निमोठ्ने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै उनीहरुले संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्षको हुनुपर्ने माग गरेको छ। निजी क्षेत्रले पाएको लाइसेन्स बाहाना बनाएर खोस्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । भने प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था हुन नहुने माग गरेका छन् ।

विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, विद्युतीकरणमार्फत आम नागरिकको जीवन सहज तुल्याउने पौडेलले बताए । उनका अनुसार इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने योजना छ ।

त्यसै गरी सरकारले एकीकृत ऊर्जा नीति बनाउने भएको छ । स्थानीय अवरोध र वन,जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण लगायत विद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा आउने समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई नै स्रोत उपलब्ध गराई जिम्मेवार बनाउने सरकारको नीति छ ।

अहिले जलविद्युत् र प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या वन र जग्गा अधिग्रहण हो । रुख कटानको अनुमति नपाउदा वर्षौसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था छ । भने जग्गा अधिग्रहणको समस्या उस्तै छ । एउटा रुख काट्ने अनुमति नपाउदा १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुणको कामै रोकिएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा हाइड्रोजन इनर्जी जस्ता ऊर्जाका नयाँ क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने सरकारले नीति बनाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाइड्रोजन सम्बन्धी अध्ययनका लागि छुट्टै सेल बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हाइड्रोजन गाडी चढ्ने घोषणा यसअघि नै गरेका थिए ।

आवासीय क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन ‘गतिशिलताको सिद्धान्त’का आधारमा महशुल दर निर्धारण गर्ने नीति लिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चार्जिङ स्टेसनहरु निर्माण गर्ने भएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेका सञ्चालनमा ल्याएको छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले समेत चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेका छन् ।

विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगले चार्जिङ पूर्वाधार अभाव हुन थालेको छ । सोही कारण निजी क्षेत्रको चार्जिङ स्टेसनमा लगानी बढाउने गरी नीति बनाउने तयारीमा सरकार छ ।

प्रसारण एवम् वितरण लाइन तथा सबस्टेशन लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तिब्रता दिई गुणस्तरीय र निर्वाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने सरकारले नीति बनाएको छ । अत्यन्त पुरानो प्रसारणलाइनहरु रहेका कारण झ्याप झ्याप बत्ति गइरहने समस्या बढेको छ । शहरी क्षेत्रका सबस्टेसनहरु ओभरलोड हुन थालेका छन् ।

प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सरकारले प्राथमिकताका साथ लगानी नगर्ने हो भने पर्याप्त उत्पादन हुदा हुदै पनि शहरी क्षेत्रमा लोडसेडिङ गर्नपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।