तेस्रो लगानी सम्मेलन: नीतिगत सुधार गर्दै व्यावसायिक वातावरणमा सुध्रेको सन्देश दिने सरकारी प्रयास

वैशाख १६ र १७ गते आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलन ठूलो वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सफल नभए पनि लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रमा राख्दै भइरहेका नीतिगत सुधारले समग्र व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउने तथा पूर्वाधार विकास सरकारी प्रयासले मात्रै सम्भव हुँदैन भन्ने बहस गराउने सरकारको अपेक्षा छ ।

काठमाडौं । सरकारले ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मार्फत ११ वटा ऐन एक साथ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै कानुनी सुधारका काम लगानी सम्मेलनका कारण ‘फास्ट ट्रयाक’बाट अगाडि बढेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन आयोजना नगरेको भए एकै पटक ११ वटा ऐन संशोधन हुने थिए भन्नेमा विश्वस्त छैनन् । सरकारले लगानी सम्मेलनमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न नीतिगत सुधार अगाडि बढाएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलले १० ऐन तथा २ नियमावली संशोधन गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, लगानी बोर्ड, नेपालको कार्यालयले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा पनि संशोधन हुनु पर्ने सुझाव दिँदै संशोधनको मस्यौदा समेत तयार गरिसकेको छ।

अर्याल नेतृत्वको कार्यदलले उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन २०५३ संशोधन गर्नु पर्ने राय पेश गरेको छ ।

यस्तै उक्त कार्यदलले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ तथा वन नियमावली २०७९ का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

लगानी सम्मेलनका लागि सरकारलाई महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालका ५ सुझाव

हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको ऐन संशोधनको एकीकृत प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्दै संसदमा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ । व्यावसायिक वातावरण चुस्त बनाउन नियमित रुपमा हुनु पर्ने सुधार लगानी सम्मेलनका कारण हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिक्छ । तर, सभा र सम्मेलनमा प्रचार प्रसार गर्न मात्रै गरिएका सुधारका विषय कार्यान्वयन भएन भने त्यसले लगानी प्रोत्साहन गर्न सक्दैन् ।

‘अहिले सबै निकायले लगानीलाई कसरी सहजिकरण गर्ने भन्ने सोचेका छन्, जसले गर्दा कानुन संशोधन सहजै हुन सकेको हो,’ लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्टले क्लिकमान्डुसँग भने,’लगानी सम्मेलन आयोजना नभएको भए एकै पटक १०/११ वटा कानुन संशोधन गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन समय लाग्ने थियो । अहिले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव लगायत उच्च प्रशासनिक नेतृत्व लगानीको वातावरण बनाउने विषयमा प्रतिवद्ध छ । कयौं पटक लगानीको वातावरण कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । जसले गर्दा नीतिगत सुधारमा सहजना भएको हो ।’

लगानी सम्मेलनलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न अर्थमन्त्री संयोजक रहेको निर्देशक समितिको ३ वटा बैठक बसिसकेको छ । उक्त समितमा ८ जना मन्त्री, योजना आयोगको उपाध्यक्ष , मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र अर्थ , उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी र लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव छन् ।

मुख्य सचिवको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यान्वयन समितिको ५ वटा बैठक बसिसकेको छ । कार्यान्वयन समितिमा १३ जना सचिव, राष्ट्र बैंकको डेपुटी गर्भनर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष तथा लगानी बोर्ड नेपालकोको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठन भएको विषयगत प्राविधिक समितिको पनि नियमित बैठक बसिरहेको छ ।

उक्त समितिले लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने आयोजनाको स्थिति विश्लेषण गरी परियोजनाको अवधारणा बनाउन, सम्मेलनमा प्रस्ताव गर्ने आकर्षक र भरपर्दो आयोजनाको विकास गर्ने, सम्मेलनमा गरिने आवश्यक समझदारी पत्र र सम्झौताको आवश्यक तयारी गर्ने र सरकारको तर्फबाट गरिने प्रस्तावको विषयलाई अन्तिम टुंगो लगाउने काम गरिरहेको छ ।

लगानी सम्मेलनलाई मुख्य एजेण्डा बनाउँदै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वमा गठन भएको सचिवालयको बैठक २० पटक भन्दा धेरै बसिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सचिवालय सदस्य रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका धनिराम शर्मा सचिवालयले नियमित बैठक गर्दै सम्मेलनको तयारीका विषयमा काम गरिरहेको बताउँछन् ।

‘निर्देशक समिति तथा कार्यान्वयन समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, प्राविधिक समितिको काम कहाँ पुग्यो, अन्य विषयगत समितिमा के समस्या आए जस्ता विषयमा सचिवालयमा नियमित छलफल गर्दै समस्यालाई टुंगो लगाउने गरेका छौं,’शर्माले भने,’कार्यान्वयन समितिमा के एजेण्डा लैजाने वा कुनै समस्या आए कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्याकारी अधिकृतको नेतृत्वमा रहेको सचिवालयमा नियमित छलफल हुने गरेको छ ।’

लगानी बोर्डका प्रमखु कार्यकारी अधिकृत भट्ट लगानी सम्मेलन गर्नुको अर्थ सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई मात्रै आकर्षित गर्न खोजेको रुपमा बुझ्न नहुने बताउँछन् ।

‘आर्थिक गतिवधि बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सरकारको आम्दानी बढाउने र मुख्य रुपमा बस्तु तथा सेवा उत्पादन बढाउने गरी देशलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र प्रत्यक्ष आन्तरिक लगानी दुबै आवश्यक छ, ‘भट्टले भने, ‘लगानी सम्मेलनको आयोजना मार्फत नेपाल सरकारले कुन क्षेत्रमा कस्तो लगानी आकर्षित गर्न खोजेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत हुने लगानीमा सरकारको धारणा के हो, कस्ता पूर्वाधारमा हामीले सहलगानी गर्न खोजेका छौं भन्ने विषयमा समेत सम्भावित लगानीकर्तालाई जानकारी दिन खोजेका हौं । ‘

‘लगानीको वातावरण बनेको सन्देश दिन्छौँ‘

नेपालले यसअघि दुईपटक लगानी सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ । ती लगानी सम्मेलनको आयोजनापछी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भने अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको थिएन ।

संविधान निर्माण भएपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक २०७३ फागुन १९ र २० गते लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।

उक्त सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँबराबर लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । चिनियाँ लगानीकर्ताहरुले मात्रै करिब ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नेपालमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यस्तै, बंगलादेशी उद्यमीले २ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, उक्त सम्मेलनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा वृद्धि भने भएन ।

उक्त सम्मेलनमा भारत, जापान, बेलायत, श्रीलंका, मलेसियालगायत देशका लगानीकर्ताले समेत नेपालमा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक २०७५ चैत १५ र १६ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।

उक्त सम्मेलनमा सरकारी र गैरसरकारी गरी ७७ वटा परियोजना सो केसमा राखिएको थियो । सम्मेलनमा विभिन्न देशका लगानीकर्ताले सो केसमा राखिएका ७७ मध्ये ३० वटा परियोजनामा २३ खर्ब तथा सोकेस नगरिएका ११ वटा परियोजनामा ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

दोस्रो सम्मेलनमा पनि चिनियाँ लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सम्मेलनमा निजगढस्थित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ५ देशबाट प्रस्ताव आएको थियो । तर, सम्मेलनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भने आउन सकेन ।

तर, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्ट विगतमा भएका लगानी सम्मेलन तथा लगानी प्रवर्धनमा सरकारले लिएको नीतिकै कारण ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा परियोजना निर्माण भइरहेको दाबी गर्छन्।

‘२०७३ मा सम्पन्न पहिलो लगानी सम्मेलनले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो भनेर देखाएको थियो । दोस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजनाबाट हामीहरु नीतिगत रूपमा नेपाल लगानीका उपयुक्त छ भन्ने सन्देश दिन सफल भयौँ,’ भट्टले भने, ‘दोस्रो लगानी सम्मेलन हुनुभन्दा अघि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) संशोधन गर्नुका साथै सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बनाएर नीतिगत सुधार गरेको सन्देश दिन पनि सफल भयौं । दोस्रो लगानी सम्मेलनपछि कोरोना महामारी आयो । जसले गर्दा अपेक्षित लगानी आउन सकेन । तर पनि बोर्डले १२ खर्बको लगानी स्वीकृत गरेको छ । त्यसमध्ये करिब ६० प्रतिशत लगानी प्राप्ति हुने विश्वास छ ।’

विगतका सम्मेलनका सिकाइ, भोगाइ र कमजोरीलाई महसुस गर्दै तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई नतिजामुखी बनाउन मन्त्रीपरिषद्ले गठन गरेका सबै समितिले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्ट दाबी गर्छन्।

‘लगानी सम्मेलनमा शोकेस गर्न प्रारम्भिकरूपमा १ सय ९ वटा परियोजना प्राप्त भएका छन् । ती मध्ये केही सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण हुने परियोजना छन् भने केही पूर्ण निजी स्वामित्वमा लगानी हुने परियोजना छन्’ भट्टले भने, ‘यही सूचीबाट लगानी सम्मेलनमा शोकेस हुने परियोजना छनौट गर्छौं । कतिपय परियोजनाको आशयपत्र आह्वान पनि गर्छौं । यसबाहेक निजी क्षेत्रले पनि बी२बी का केही परियोजना शोकेस गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक छलफल भएको छ । यससँगै लगानी बोर्डले केही परियोजनाहरूका लागि लगानीकर्तासँग सम्झौता गर्ने चरणमा पुर्‍याएको छ, ती परियोजनाहरू विकासका लागि सम्झौता गर्ने गृहकार्य पनि भैरहेको छ ।’

लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्छ भन्ने सोच राख्न नहुने भट्टको भनाइ छ ।

‘यस्तो सम्मेलन हामीले गरेका सुधारका विषयमा जानकारी दिन, हाम्रा सफल अभ्यास सुनाउन पनि आयोजना गर्नु पर्छ,’ भट्टले भने,’ सरकारले आयोजनाको स्वामित्व, सञ्चालन तथा स्थानान्तरणको जोखिम निरन्तर घटाउँदै लगानीकर्तालाई सहज प्रशासनिक वातावरण बनाउन सकियो भने मात्रै विदेशी तथा आन्तरिक लगानी बढ्ने हो । अहिले हाम्रो प्रयास लगानीकर्तालाई नेपालमा न्युन जोखिम छ तथा प्रशासनिक सहजता छ भन्ने सन्देश दिनमा केन्द्रित छ ।’

ललिता निवास प्रकरण, बासँबारी जग्गा प्रकरण, ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुल विवाद प्रकरणजस्ता विषयमा स्वेदशी व्यवसायीलाई सुन्ने भन्दा थुन्ने नीति सरकारले लिएकाले केही कानुन संशोधन गर्दैमा नीतिगत सुधार नहुने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

‘अहिले अनुमानयोग्य व्यवसायीक वातावरण छैन । कानुन विपरित काम गरेको अवस्थामा व्यवसायी भएकै कारण छुट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ होइन,’नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल भन्छन्, ‘सरकारले अनुसन्धान गरेर दोषी देखिएमा मुद्दा चलाउनु पर्छ । तर, व्यवसायीलाई धरपकरड गर्ने नीतिले व्यवसायीक वातावरणमा नकारात्मक असर पर्छ ।’