दुई महिनादेखि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद खाली, पुँजीबजारको विकासमा सरकार लापरवाह

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल पुुस २० गते सकिएपछि नयाँ अध्यक्ष सिफारिस गर्न सरकारले माघ ४ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

तर, एक महिनाभन्दा बढि वितिसक्दा पनि समितिले नयाँ अध्यक्षको लागी सुचना निकाल्न सकेका छैन ।

फागुन १४ गतेसम्म पनि किन प्रकृया अगाडि बढेन भन्ने प्रश्नको जवाफमा छनौट समितिले कार्यविधि बनाउन समय लागेको बताएको छ ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गरिएको समितिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौटका लागि कार्यविधि बनाएपछि आवेदन खुला गर्नुपर्छ ।

हामीले छनौटको कार्यविधी बनाएका छौं, एक जिम्मेवार अधिकारीले बताए, अब तुरुन्तै आवेदनका लागि सूचना प्रकाशन गर्छो ।

समितिले आवेदन खुला गरेपछि मात्रै धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । प्राप्त आवेदनबाट समितिले कम्तीमा ३ जनाको नाम छनौट गरी अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दछ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा ३ जनामध्येबाट एकजनालाई मन्त्रिपरिषदले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ ।

हमालको कार्यकाल सकिएपछि पुँजी बजारको नियामक निकाय बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष पद दुई महिनादेखि रित्त छ ।
सरकारले आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अर्थसचिव कृष्णहरी पुष्कर तथा शंकरदेव क्याम्पसरका प्राध्यापक उदय निरौला सदस्य छन् ।

पुस २० गते हमाल बाहिरिए पछि अध्यक्षविहीन भएको बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयले दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशन डा नवराज अधिकारीलाई दिएको थियो ।

तर, हाल धितोपत्र बोर्डमा सामान्य कामबाहेक अन्य सबै महत्वपूर्ण कार्यहरु ठप्प भएका छन् । करिब दुइ महिनादेखि बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति नभएका कारण धेरै प्राथमिक निस्कासन (आइपिओ)का मागहरु थुप्रिएका छन् ।

तर, बोर्डका अध्यक्षको कार्यभार सम्हालिरहेका डा. नवराज अधिकारी नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नभएर आईपीओको अनुमति दिन संचालक समितिलाई अप्ठयारो भएको हुनसक्ने भए पनि अध्यक्ष नभएकै कारण भने नरोकिने बताउँछन् ।

तर, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटि बजारजस्ता नीतिगत निर्णय भने अड्किएको छ । नयाँ आउने अध्यक्षका लागी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स र कमोडिटि बजारको लाइसेन्स ठूलो चुनौती हुने आंकलन गरिएको छ ।

हमालकै कार्यकालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने तयारी गरिए पनि विभिन्न कोणबाट विरोध हुन थाले पछि अड्किएको थियो ।