राष्ट्र बैंकले ५० करोड माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरि ५० करोड माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।

लामो समयदेखि सहकारीमा समस्या भएको तथा नियमन गर्न नसकेको आरेपका बिच राष्ट्र बैंकलाइ नियमन गर्न दिनुपर्ने आवाज उठेका थियो । तर, राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न आफनो जनशक्तिले नभ्याउने भएका कारण विज्ञता उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै आएको थियाे ।

बुधबार सहकारी विभागको सिफारिसमा ५० करोडभन्दा बढी सेयर पूँजी र वार्षिक कारोबार भएका सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै अब राष्ट्र बैंकले ५० करोड माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्ने भएको हो ।

प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गर्दा सँगै राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि संशोधन गरिएको हो ।

सरकारले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नेगरी संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो ।

तर उक्त व्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संशोधन गर्दै ५० करोडभन्दा माथिको कारोबार भएको सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्नसक्ने गरी संशोधनसहितको प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेको थियो ।

यसैक्रममा सरकारले राखेको सहकारी संस्थाले २५ लाखभन्दा बढीको निक्षेप लिन संशोधन प्रस्ताव संसदले अस्वीकार गरेको छ । सहकारीमा धेरै अनियमितता भयो भन्दै गर्दा प्रतिनिधी सभाले सहकारीलाइृ झन् लचिलो बनाइदिएको हो ।

सहकारी ऐन संशोधन गर्दै सहकारीमा निक्षेपको सीमा २५ लाख तोक्ने गरी ऐन संशोधन मस्यौदा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको थियो । तर, सरकारले दर्ता गरेको विधेयकलाई प्रतिनीधिसभाले संशोधन गर्दै सहकारी संस्थाले २५ लाखभन्दा माथिको निक्षेप लिन नपाउने व्यवस्था हटाएर पारित गरेको हो ।

उक्त विधेयक अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।