बेथितिमा चलेको बजेटरी सिस्टमलाई अनुशासनमा ल्याउन अझै दुई वर्ष लाग्छ: अर्थमन्त्री



काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बेथितिमा चलेको बजेटरी सिस्टमलाई आफूले अनुशासनमा ल्याउने काम सुरु गरेको बताएका छन् ।

बुधबार इकोनोमिक मिडिया एशोसिएशन नेपाल (इमान) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले बजेटलाई सिस्टममा ल्याउन अझै दुई वर्ष लाग्ने बताए ।
उनले विगतमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएका कारण सिस्टममा ल्याउन समय लाग्ने बताए ।

स्रोत नै सुनिश्चित नभइकन घोषणा भएका योजना र शिलान्यस भएका परियोजनाका कारण समस्या आएकाले आफूले त्यही समस्या समाधानको पहल गरिरहेको उनले बताए । अर्थमन्त्री महतले समग्रमा अहिले देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किरहेको बताए । वाह्य क्षेत्र पनि नेपालमा लागानी गर्न सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

‘अर्थतन्त्र बिस्तारै चलायमान हुँदाहुँदै पनि हाम्रो बजेटरी सिस्टममा अझै समस्या छ । त्यसैले मलाई लाग्छ बजेटलाई सिस्टममा ल्याउन दुई वर्ष लाग्छ । किनभने हिजोको दिनमा धेरै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो,’ उनले भने, ‘ ०७५ अघि यति प्रतिशत वृद्धि भयो, बिल्डिङहरु बने ठूलाठूला । बिल्डिङहरु बनुन्जेल त बन्यो । त्यहाँ कामदारले काम पनि पायो । रड, डन्डी, सिमेन्ट पनि बिक्री भयो । तर बनिसकेपछि त्यसले दुध दिन छोड्यो । आवश्यकता भन्दा ठूला संरचनाहरु अनुत्पादक र गैरप्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च भयो । अनि धेरै बहुवर्षिय घोषणाहरु भए । एकैपटक ७५३ पालिकामा १५ बेडको हस्पिटल एकै पटक उद्घाटन गर्ने, शिलान्यास गर्ने कुरा भए । बजेट नै विनियोजन छैन । श्रोत नै सुनिश्चित नभइकन घोषणा भए ।’

अर्थमन्त्री डा. महतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋण तिर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिनेहरुका लागि केही सहज भएको र यो राहतलाई हेरेर ऋणीहरुले ऋण तिर्नुपर्ने बताए । माफी गर्नसक्ने आर्थिक स्रोत देशको नरहेकाले ऋण माफी नहुने उनले बताए ।

केही मानिसहरु राजनीतिक निहीत उद्देश्य लिएर तिर्नुपर्दैन भन्दै आन्दोलन गरिरहेको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिको पछि लाग्नु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु बराबर भएको अर्थमन्त्रीको टिप्पणी छ ।
‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिनेहरुका लागि अलिकति सहज भएको छ । यो सहज भएको अवस्थालाई केही न केही राहत भयो भन्ने ठान्नुपर्छ । पूरा समस्याको राहत हुनेवाला छैन । न अब ऋण लिएको माफी हुन्छ । सम्भवै छैन । किनभने त्यस्तो माफी गर्नसक्ने हाम्रो आर्थिक स्रोत छैन, क्लिलयर । वचतकर्ताको पैसा विचार जुन दुःख गरेर बचाएको पैसा उनीहरुलाई मारेर दिने कुरा त भएन । भनेसी यो लिएको ऋण तिर्नैपर्छ । जुन राहत दिएको छ, यो ब्याजदर घटाएको छ, समय केही प्राप्त भएको छ, त्यसलाई समय केही राहत प्राप्त भयो, अब जसोतसो खोजखाज गरेर तिर्नुपर्छ भन्ने बाटोमा जानु भन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन’ उनले भने ।

उनले अहिले सहकारीको रुप नै नरहेको जिकिर गरे । अनुगमन नभएकै मौका उठाएर केही सञ्चालकहरुले दुरुपयोग गरेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले बैंकको जस्तो कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरु सहकारी हुन नसक्ने बताए ।

ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकको मातहतमा ल्याइने उनले बताए । सहकारी मर्ज गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्थाको रुपमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।


क्लिकमान्डु