भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको स्तर सुधार, १८० देशमध्ये १०८औं स्थानमा

काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)ले सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई)मा नेपालको स्तर सुधार भएको देखिएको छ । सन् २०२३ को सूचकांकमा नेपालको स्तर २०२२ को तुलनामा २ अंकले माथि उक्लिएको हो ।

१८० देशहरु सम्मिलित सूचकांकमा नेपाल सन् २०२२ मा ११० औं स्थानमा थियो । सयमा ३४ अंक प्राप्त गर्दै नेपाल ११० औं स्थानमा रहेकोमा सन् २०२३ मा यसमा केही सुधार भएको छ । नेपालले सन् २०२३ मा ३५ अंक प्राप्त गर्दै १०८ औं स्थानमा उक्लिएको छ ।

पछिल्लो एक दशकको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालको अवस्था क्रमश सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । सन् २०१२ मा नेपालले सयमा २७ अंक पाएको थियो । सन् २०१८ मा नेपालले ३१ अंक, २०२० मा नेपालले ३३ अंक र सन् २०२२ मा ३४ अंक पाएको थियो । हाल भने नेपालले ३५ अंक पाउँदै १८० देशमध्ये १०८ औं स्थानमा परेको हो । थोरै अंकले भ्रष्टाचार बढी भएको देखाउँछ ।

सीपीआई २०२३ मा नेपालको स्थानलाई बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, ग्लोबल इन्साइट, भी डीईएम, विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम र वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टसहित ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई आधार मानेर तयार गरिएको ट्रान्सपारेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ ।

यी ६ संस्थाहरुमध्येमा बर्टेल्सम्यानले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सवेक्षण गरेको छ ।

त्यस्तै, ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे, भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा, विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे र वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।

सूचंकाकमा रहेको नेपालको विषम स्थिति मध्यनजर गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न सरकारले यथाशिघ्र गम्भीर हुन आवश्यक रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । यसका लागि संसदमा विचाराधीनभ्रष्टाचार बिरोध ऐन कानुनलाई फितलो बनाउने प्रयास रोक्न, राजनीतिक व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न, सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्तिको जाँच गरिने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न र राजनीतिक पदाधिकारीहरुद्वारा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न समेत संस्थाले माग गरेको छ ।

सार्वजनिक गरिएको सूचीमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सन् २०२३ मा डेनमार्क रहेको छ । उक्त देशले सयमा ९० अंक प्राप्त गरेको छ भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सोमालिया रहेको छ, जसले ११ अंक प्राप्त गरेको छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रको औसत अंक भने ४५ रहेको छ । जसमा भुटानले ६८, भारतले ३९, माल्दिभ्सले ३९, श्रीलंकाले ३४, पाकिस्तानले २९, बंगलादेशले २४ र अफगानिस्तानले २० अंक पाएका छन् । त्यस्तै, चीनले ४२ अंक पाएको छ ।

विश्वका दुई तिहाई मुलुकले ५० भन्दा कम अंक पाएको र ती देशहरुमा गम्भिर समस्याका रुपमा भ्रष्टाचार रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ ।

सन् २०२३ को सूचकांक सार्वजनिक गर्दै संस्थाले न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रताबाट मात्र भ्रष्ट आचारणमाथि कारबाही बढ्ने र शक्ति सन्तुलन हुनेतर्फ सरकारहरुको ध्यानकर्षण समेत गरेको छ । संस्थाले विगत १ दशकमा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रगति हुन नसकेको, सरकारहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा असफल भएको, कमजोर न्याय प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई मलजल पुर्याएको र निरंकुश वा लोकतान्त्रिक जुन सुकै मुलुकमा पनि नेताहरुले न्यायलाई अवमूल्यन गरेकाले भ्रष्टाचारमा दण्डहिनता बढेको पनि जनाएको छ ।