तीन वर्षपछि नेपाल-भारत आईजीएससी बैठक: व्यापार, पारवहनका बारेमा छलफल

काठमाडौं । नेपाल–भारतबीच दुई दिनदेखि चलिरहेको अन्तरसरकारी सहसचिव स्तरीय उपसमिति (आईजीएससी) को बैठक सम्पन्न भएको छ ।

शुक्रबारदेखि सुरु भएको उक्त बैठक शनिबार सम्पन्न भएको हो । सन् २०२० मा बसेको भर्चुअल बैठकपछि यो पहिलो पटक बसेको हो ।

बैठकको नेतृत्व भारतको तर्फबाट बाणिज्य मन्त्रालयको सहसचिव बिपुल बंशल र नेपालको तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले नेतृत्व गरेका थिए ।

सहसचिव तिबारीका अनुसार बैठकमा नेपाल र भारतबीचको व्यापार, पारवहन तथा अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणको बिषयमा छलफल भएको छ । द्विपक्षीय बाणिज्य सन्धीअनुसार आईजिएससीको बैठक नियमित रुपमा ६–६ महिनामा बस्नुपर्छ व्यवस्था छ ।
‘तर पछिल्लो समयमा कोभिडलगायतका समस्याहरुका कारण नियमित रुपमा बैठक बस्न सकेनौं,’ सहसचिव तिबारीले भने,‘सन् २०२० मा बसेको भर्चुअल बैठकपछि यो पहिलो पटक बैठक बसेको हो ।’

नियमित रुपमा बैठक नबस्दा व्यापार तथा पारवहनको बिषयमा उठेका समस्याहरुको बिषयमा छलफल वेगर नै पछिल्लो समयमा वाणिज्य सन्धी पुनरावलोकन बिना नै नविकरण भएको थियो ।

‘बैठकले व्यापार र लगानी बिषयलाई अझै बलियो बनाउने बिषयमा छलफल गरेको छ, साथै वाणिज्य सन्धी नविकरण हुनुअघि छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्ने बिषयहरु थाति रहेका थिए । ति बिषयलाई पनि नियमित रुपमा बैठकको माध्यमबाट समाधान गर्ने बिषयमा दुवै मुलुकबीच सहमति भएको छ,’ तिबारीले भने ।

यसबाहेक आईजीएससीले औषधीय तथा आयुर्वेदिक वस्तुका लागि आपसी बजार पहुँचबारे पनि छलफल गरेको थियो । बैठकले नेपाल ल्याइने धानमा सहुलियत दिनेबारे विषयमा पनि छलफल गरेको थियो । तर ठोस निश्कर्ष भने बाहिर आएको छैन ।

नेपालका व्यवसायिक घरानाले भारतसँग कूटनीतिक पहल गरी धानमा लाग्ने निर्यात शुल्क हटाएर धान आयात खुलाउन पहल गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन ।

तिबारीका अनुसार भारतीय पक्षले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआईलाई प्रोत्साहन गर्न पेरिस महासन्धिको प्रावधान अनुसार आईपीआर व्यवस्थाको आवश्यकतामाथि छलफल गरेको थियो ।

नयाँ निर्माण भएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी र रेलमार्ग निर्माणसहित भारत र नेपालबीचको निर्बाध अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटीलाई थप सुदृढ गर्न द्विपक्षीय पहलको आवश्यकतालाई आईजीएससीको बैठकले जोड दिएको छ ।

‘समृद्ध द्विपक्षीय व्यापारबारे साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै दुवै पक्षले यी पहलहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ,’ तिबारीले भने ।

सह–सचिवस्तरीय बैठकले अगाडि सारेका महत्वपूर्ण र गहन बिषय सचिवस्तरीय नेपाल–भारत अन्तर सरकारी समिति आईजीसीमा लग्नुपर्ने व्यवस्था छ । आईजीसी बैठकबाट टुङो लागेको बिषयलाई आवश्यकताको आधारमा दुवै मुलुकको संसदमा प्रस्ताव गरि स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पछिल्लो समयमा आईजीएससी र आईजीसीमा सहभागी हुने सहसचिव र सचिबको दु्रतगतिमा भइसकेको सरुवाका कारण नियमित बैठक अलपत्र परिरहेको छ ।