स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय हटाउने तयारी

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याज दिएर निरन्तर बजारबाट निक्षेप संकलन गर्नु परेपछि स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय हटाउन लगाएको हो ।

सरकारी पैसा निक्षेपका गणना गर्न दिएकाले सरकारी निकायले बाणिज्य बैंकलाई ब्याज दिँदै बजारबाट पैसा उठाउनु परेको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा मुनि भएपछि राष्ट्र बैंकले बजारमा निक्षेप संकलन गर्दै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार बजारबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । बैंक वित्तीय संस्थाले ३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज मागेपछि राष्ट्र बैंकले औषतमा ३.०९ प्रतिशत ब्याज दिएर २३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ ।

ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्तअनुसार अन्तर बैंक ब्याजदर निक्षेप संकलन दर भन्दा कम भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा उठाउने र अन्तर बैंक ब्याजदर बैंक दर भन्दा बढी भएको अवस्थामा बजारमा पैसा पठाउनुपर्छ । हाल निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र बैंक दर ७ प्रतिशत छ ।

स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्दा बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता प्रयाप्त भई अन्तर बैंक ब्याजदर निक्षेप संकलन दर भन्दा मुनि झरेको र कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत भन्दा मुनि झरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको थियो ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले समेत सबै स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिन नहुने सुझाव दिने तयारी गरेको छ ।

गत भदौमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थिए ।

उक्त समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका निर्देशन तथा बैंकर्स संघका प्रतिनिधी समेत सदस्य छन् ।

समितिले अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पेश नगरेपनि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको खातामा भएको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न नदिने तर गाउँपालिकाको हकमा केही लचिलो हुने गरी सुझाव दिने तयारी गरेको छ ।

पुस २० गते कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.९५ प्रतिशत पुगेपछि स्थानीय तहको निक्षेप हटाउनु पर्ने निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पुगेका हुन् । गत भदौ २४ गते यता बाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको खातामा रहेको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्दै आएका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बाणिज्य बैंकलाई स्थानीय तहहरुमा शाखा कार्यालय खोल्न लगाउँदै स्थानीय सरकारको ५० प्रतिशत बचतलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने नीति लिएका थिए । स्थानीय तहको रकमलाई ब्याज नदिई निक्षेपमा गणना गर्न पाउँदै बैंकको आधार दर घटेको थियो ।

खतिवडापछि अर्थमन्त्री भएका विष्णु पौडेलले समेत स्थानीय तहको बचतलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने नीतिलाई निरन्तरता दिए ।

बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएपछि २०७८ पुस २ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ०७९ असार मसान्तसम्म ५० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न मिल्ने सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए ।

२०७९ साउनमा पुनः मन्त्री शर्माले ८० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न मिल्ने समय बढाएर पुस मसान्त पुर्याए । मन्त्रालयले पुसमा फेरी समय बढाउँदै २०८० असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । गत साउनदेखि भदौ २३ सम्म बैंकहरुले स्थानीय तहको बचतलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाएका थिएनन् ।

भदौ २४ गतेयता वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्दै आएका छन् ।