कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत मुनि, ऋण लगानी किन रोकियो ?

काठमाडौं । बजारमा ऋणको माग सुस्त हुँदा कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात ८० प्रतिशत मुनि झरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत हुनु पर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार पुस २० गते ७९.९५ प्रतिशत रहेको सीडी रेसियो पुस २१ गते ७९.९६ प्रतिशत थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठ बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढेको अनुपात कर्जाको माग नबढ्दा सीडी रेसियो घटेको बताउँछन् । ‘साउन भदौको तुलनामा कर्जाको माग केही बढे पनि निक्षेप बढेको अनुपातमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन,’ श्रेष्ठले भने ।

केही बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु पनि कर्जाको माग नबढ्दा सीडी रेसियो घटिरहेको बताउँछन् ।

‘नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने थप कर्जा लिने सोच कसैको छैन । अहिले सबै जना पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने,‘अहिले बैंकहरुमा शैक्षिक कर्जाको मात्रै माग छ । उक्त कर्जाले सीडी रेसियो खासै बढाउँदैन ।’

बैंकहरुको प्राथमिकता नयाँ कर्जा लगानी गर्नेभन्दा पनि पुरानो खराब कर्जा असुल गर्नेमा हुँदा समेत सीडी रेसियो घटेको बैंकहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले आगामी माघदेखि ५० प्रतिशत डिभेन्चरलाई पुँजीकोष वा निक्षेपमा मात्रै गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको र अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको बचतलाई निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था हटाउन लागेकाले पनि बैंकहरु आक्रमक नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

हाल बैंकसँग भएको करिब १ खर्ब १० रुपैयाँ डिभेन्चरलाई पुँजीकोष र निक्षेप दुबैमा गणना गरिएको छ । माघ १ गतेबाट ५० प्रतिशत रकमलाई दुबै तर्फ गणना गर्न मिले पनि ५० प्रतिशत रकमलाई भने पुँजी वा निक्षेप एकमा मात्रै गणना गर्न मिल्ने छ ।

बैंकहरुले डिभेन्चरलाई पुँजीमा गणना गरेको अवस्थामा निक्षेप घट्ने छ । त्यसले सीडी रेसियो बढाउने छ । असार असारपछि भने ऋणपत्रलाई पुँजी कोष वा निक्षेप एउटा मात्रै गणना गर्न दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।

‘कर्जा निक्षेप अनुपात र पुँजीकोष अनुपात सहज अवस्थामा भएका बैंकहरु आक्रामक छैनन्,’ एक बैंकका अधिकारीले भने,‘कर्जा विस्तारमा आक्रामक हुन खोज्ने बैंकको पुँजीकोष अनुपात कसिलो अवस्थामा छ । जसले गर्दा अहिले कर्जा निक्षेप अनुपात घटेर ८० प्रतिशत मुनि पुगेको हो ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याज दिएर निरन्तर बजारबाट निक्षेप संकलन गर्नु परेपछि राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत बचतलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय हटाउनु पर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । स्थानीय तहको बचतलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय हटाउनुको साथैं डिभेन्चरलाई निक्षेप वा पुँजीमा गणना गर्न दिने निर्णय कार्यान्वयन भएपछि बैंकहरुको सिडी रेसियो ८४/८५ प्रतिशत पुग्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।