३ वाणिज्य बैंक र ६ विकास बैंकले समयमा साधारणसभा नगर्ने, गैरजिम्मेवार भएको लगानीकर्ताको आरोप

काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये तीनवटाले पुस मसान्तभित्र वार्षिक साधारणसभा नगर्ने भएका छन् । केही बैंकले सभा गरिसकेका छन् भने केहीले सभा बोलाएका छन् ।

समयमा नै सभा गर्न नसक्नेमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, प्रभु बैंक र कृषि विकास बैंक रहेका छन् । कृषि विकास बैंकका गुनासो सुन्ने अधिकारी हरिबहादुर आलेले अडिटमा समय लागेकाले समयमा सभा बोलाउन नसकेको बताए ।

उनका अनुसार बैंकको शाखा पहाडी र विकट ठाउँमा समेत भएकाले अडिट गर्न समय लागेको हो । तीनवटा कम्पनीले अडिट गर्दा पनि समय लागेकाले समयमा सभा बोलाउन नसकेको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सूचना अधिकारी विजेन्द्र सुवालले मेगा र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जर भएको र मर्जरपछि हिसाब मिलान गर्न समय लागेकाले समयमै साधारणसभा गर्न नसकेको बताए ।

वाणिज्यमात्रै नभएर ६ विकास बैंकले पनि वार्षिक साधारणसभा पुस मसान्तसम्म गर्न नसक्ने भएका छन् । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक, कर्पोरेट विकास बैंक, सिन्धु विकास बैंक र ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकले पुस मसान्तसमा सभा गर्न नसक्ने भएका हुन् । यी बैंकले सेयरधनीका लागि लाभांश घोषणासमेत गरेका छैनन् ।

सूचीकृत कम्पनीले समयमा साधारणसभा नगर्दा लगानीकर्तासमेत सूचनाबाट वञ्चित भएका छन् । कम्पनीहरुले समयमा लाभांश घोषण नगर्दा उनीहरुले लाभांशसमेत पाउन सकेका छैनन् । बैंकहरुको गैरजिम्मेवारीका कारण समयमा सूचना पाउन नसकेको र सम्बन्धित कम्पनीमा लगानी गर्न योजना बनाउन नसकेको एक सेयर लगानीकर्ताले बताए ।

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ को २ मा पब्लिक कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा गर्नको निमित्त कम्तीमा २१ दिनअगावै सेयरधनीलाई निजहरुले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ठेगानामा सभा हुने ठाउँ, मिति र छलफल गर्ने विषय खोली सूचना पठाउनुपर्नेछ । सो कुराको सूचना कम्तीमा दुईपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै दफा ७६ को १ मा प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले कारोबार सुरु गर्ने इजाजत पाएको एक वर्षभित्र प्रथम वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष कम्पनीको आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तीन वाणिज्य बैंक र ६ विकास बैंकले कम्पनी ऐनको उक्त व्यवस्था उल्लंघन गरेका छन् ।

समयमा सभा नगर्ने र कम्पनी कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयलाई समयमा दिनुपर्ने सूचना नदिने कम्पनीलाई कानुनअनुसार जरिवाना गरिने कम्पनी रजिष्ट्रारका उप-रजिस्ट्रार टोपबहादुर बिष्टले बताए । उनका अनुसार कम्पनी ऐनले विभिन्न सूचना माग गरेको हुन्छ । त्यसअनुसार सूचना नदिने र समयमा सभा नगर्ने कम्पनीलाई जरिवाना तिराइने उनको भनाइ छ ।