ऋण चुक्ता नहुञ्जेल हाइड्रोका आधारभूत लगानीकर्ताको एकतिहाई सेयर बेच्न नदिनूः लेखा समिति

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले जलविद्युत कम्पनीले आयोजना स्थापना गर्दा लिइएको ऋण चुक्ता नहुन्जेल आधारभूत लगानीकर्ताको कम्तीमा एकतिहाई सेयर कायम रहने गरी व्यवस्थापन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बोर्डलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

जलविद्युत लगायतका आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत लगानीकर्ताको लागि तीन वर्षको लकइन अवधि राखिएता पनि त्यस्ता आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै र नाफा नदिँदै आधारभूत लगानीकर्ता लकइन अवधि सकिनासाथ सेयर बिक्री गरी बाहिरिने विकृत्तिले आयोजना निर्माण नै प्रभावित हुनुका साथै प्रतिफलसमेत दिन नसकेको देखिएकोले यस्तो निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीको आधारभूत सेयरधनीहरुले लकइन अवधि सकिनासाथ सेयर बिक्री गरेर निस्कने गरेका छन् । कतिपय जलविद्युत प्रबर्धकहरुले लकइन अवधि नै नसकिँदा आफ्नो, आफ्नो एकाघरका परिवारको सदस्यको नाममा भएको सेयर बिक्री गरेर निष्कने गरेका छन् । यस्तै पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीले सेयरधनीलाई समेत लाभांश दिन सकेका छैनन् । जसले गर्दा समितिले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ ।

जलविद्युत कम्पनीका प्रबर्धकहरुले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा वा आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यको सेयर बिक्री गरेर निष्कने गरेका छन् । यस्ता केही जलविद्युत कम्पनीका प्रबर्धकलाई धितोपत्र बोर्डले कारबाही समेत गरेको छ । केहीको फाइल अध्ययन गरिरहेको छ ।

नेपाल हाईड्रो डेभलोपरका तत्कालिन अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले कम्पनीको अध्यक्ष भएको समयमै आफ्नो नाममा भएको सेयर आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा नामसारी गरेर पटक-पटक गरी २६ करोड ३३ लाख ५६ हजार ५५७ रुपैयाँको सेयर बिक्री गरेका थिए ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रधानलाई जालसाजीयुक्त कारोबार गरेको ठहर गर्दैै अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको छ ।

प्रधानले कम्पनीको अध्यक्ष हुँदा आफ्नो नामको सेयर श्रीमती, छोरा र छोरीलाई नामसारी गर्दै बिक्री गरेकाले जालसाजीयुक्त कारोबार गरेको सेबोनको निष्कर्ष छ । २०७८ फागुन २५ गते प्रधानले गैरकानुनी रुपमा सेयर कारोबार गरेको समाचार क्लिकमान्डुले प्रकाशित गरेको थियो ।

आफैं अध्यक्ष भएर सेयर बिक्री गर्नु धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा ९८ अनुसार जालसाजीयुक्त कारोबार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रधानको सेयर बिक्री गर्ने कार्य धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ उपनियम (१क) विपरीत भएको भन्दै सेबोनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०८० वैशाख २५ गते मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

प्रधानले अध्यक्ष पदबाट हटेको एक वर्ष पूरा नभएसम्म नियमविपरीत श्रीमतीलाई घरायसी नामसारी गराई सो सेयर दोस्रो बजारमा श्रीमतीको माध्यमबाट बिक्री गरेको भन्दै सेबोनले १ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्ष कैद वा दुबै सजाय गर्न माग गरेको छ ।

प्रधानले धितोपत्रलगायतका कानुनमा रहेका छिद्र प्रयोग गरी श्रीमती, छोरा र छोरीको नाममा घरायसी नामसारीको परिपञ्च गरी सोही सेयर बिक्री गरेको अवस्था देखिँदा संस्थागत गतिविधिभन्दा पनि बजार मूल्यबाट लाभ लिने गरी कारोबार गरेको देखिन आउँदा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९८ को बजारमा जालसाजीयुक्त कारोबार गरेको देखिएको सेबोनको ठहर छ ।

यस्तै कानून बिपरित सेयर बिक्री गर्ने रिडी पावर कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष गुरु न्यौपानेविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतका साथै विशेष अदालतमा समेत मुद्दा दायर भएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धितोपत्र बोर्डले मुद्दा दायर गरेको छ भने बोर्डले गरेको अध्ययनको आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

धितोपत्र ऐनविपरीत न्यौपानेले भित्री सूचनाको आधारमा सेयर किनेको पाएपछि धितोपत्र बोर्डले अनुन्धान गरेर काठमाडौं जिल्ला आदालतमा मुद्दा चलाइसकेको छ । त्यो सेयर खरिद–बिक्री हुँदा उनले कति सम्पत्ति आर्जन गरेका थिए, त्यो विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो ।

न्यौपानेले भित्री कारोबार गरेको भन्दै २०७९ चैत ८ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । न्यौपानेले भित्री कारोबार गरेको दाबी गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्डले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । बोर्डले ३ करोड २३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय माग दाबी गरेको छ ।

न्यौपाने २०७७ चैत १९ देखि २४ साउन २०७८ सम्म उक्त संस्थाको अध्यक्ष थिए । न्यौपाने अध्यक्ष भएको समयमा २०७७ चैत १९ देखि २०७८ साउन २४ सम्म रिडी पावरको १४ पटकमा ६२ लाख ४३ हजार ५७३ रुपैयाँबराबरको २९ लाख ९५३ कित्ता सेयर खरिद र १२ पटक २ करोड ६१ लाख ५३ हजार ८२५ रुपैयाँको ३९ हजार २२३ कित्ता सेयर बिक्री गरेको पाइएको छ ।

उनी अध्यक्ष भएका बेला २०७८ जेठ ४ गते रिडी पावरले आफूसँग भएको रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको १४ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्ने निणर्य गरेको थियो ।

उनले निर्णय जेठ ४ गते गरेको भए पनि २०७७ चैत १९ गते, २२ गते, २३ गते, २४ गते, २०७८ वैशाख १४ गते १५ गते ६२ लाख ४३ हजार ५७३ रुपैयाँबराबरको २९ लाख ९५३ कित्ता सेयर खरिद गरेका थिए । यस्तै न्यौपानेले २०७८ असार २ गते, ३ गते र साउन २४ गते २ करोड ६१ लाख ५३ हजार ८२५ रुपैयाँको ३९ हजार २२३ कित्ता सेयर खरिद गरेका थिए ।

यता कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले भित्री सूचनाका आधारमा गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विभागले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
विभागले न्यौपानेविरुद्ध १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको विशेष अदालतले जनाएको छ । विभागले कात्तिक २३ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

विभागका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा २५ को २ अनुसार रिफर आएको अनुसन्धानलाई ऐनको दफाअनुसार विभिन्न खाले क्रियाकलाप गरेको पाइएको छ । विभागले ऐनको दफा ३ को ‘क’ र ‘ख’ अनुसार मुद्दा चलाएको जनाइएको छ ।

दफा ३ को ‘क’ मा सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने वा छल्ने वा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा–पाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने र ‘ख’ मा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा–पाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निःसर्ग (डिस्पोजिसन), कारोबार (मुभमेन्ट), स्वामित्व वा सो सम्पत्ति उपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा २५ अनुसार धितोपत्र बोर्डले पत्र पठाएपछि विभागले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन लागेको हो । ऐनको दफा २५ को २ मा ‘प्रचलित कुनै कानुनअन्तर्गतको कसुरमा संलग्न व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर मानिने कार्य गरेको देखिएमा त्यस्तो कसुर अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अधिकारीले विभागलाई सोको जानकारी दिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै राधी विद्युत् कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष अनिलकुमार रुंगटाले धितोपत्र बोर्डको कानुनविपरीत अर्बौं रुपैयाँको सेयर बिक्री गरेको समाचार पनि क्लिकमाण्डुले सम्प्रेषण गरिसकेको छ ।

यी मात्रै नभएर अन्य कम्पनीका सञ्चालकले पनि लकइन अवधि सकिनु भन्दा अगावै वा सकिए लगत्तै सेयर बिक्री गरेर निष्कान थालेपछि लेखा समितिले आयोजना स्थापना गर्दा लिइएको ऋण चुक्ता नहुन्जेल आधारभूत लगानीकर्ताको कम्तीमा एक तिहाई सेयर कायम रहने गरी व्यवस्थापन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ ।