सिँचाइ प्रणालीसँग जोडेर चैते धान अभियान फेरि सुरु हुँदै, किसानलाई आकर्षित गर्न अनेक सुविधा

काठमाडौं । सरकारले सिँचाइ प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडेर चैते धानखेती अभियान सुरु गर्न लागेको छ । धान र चामल आयातले बर्सेनि बढाउँदै लगेको व्यापार घाटा र निम्तिँदै गएको खाद्य असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न अभियान अघि बढाउन लागिएको हो ।

तत्कालका लागि कम्तीमा १ लाख हेक्टरमा चैते धानखेती गर्ने चैते धान मिसन कार्यक्रममा लक्ष्य राखिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘खाद्य सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएकाले धानको उत्पादन बढाउनुको विकल्प हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘खाद्य सुरक्षा भएन भने राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिममा पर्ने भएकाले मन्त्रालयले सिँचाइ प्रणालीसँग जोडेर यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।’

धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन विगतमा यस्ता प्रकारका १०-१२ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ । तर, धान उत्पादनमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । स्वदेशमै मागअनुसार खाद्यान्न उत्पादन नहुँदा वार्षिक अर्बौं मूल्यबराबरको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

त्यसकारण पनि सिँचाइ प्रणालीसँग जोडेर उच्च प्राथमिकतासाथ नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा बुधबारमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कृषिमन्त्रीबीच सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्रीले खाद्यान्न उत्पादन घट्दै गएकोप्रति गम्भीर चासो राखेका थिए ।

‘कृषिलाई विकासको मूल आधार बनाउन सकेनौं र भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने समृद्धिको मूल काम गर्न सक्दैनौं,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘जलविद्युत र उद्योग पनि महत्वपूर्ण छन् तर उद्योग पनि कृषिमा आधारित भएरमात्र चल्छन् । कृषिको उत्पादकत्व बढाउने र भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’

छलफलमा कृषिमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले कृषिका ७ प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका थिए । छलफलमा उनले नदी प्रणालीलाई जोडेर सतह सिँचाइको प्रबन्ध, उत्पादनशील बीउ र किसानलाई साक्षरता, मलमा आत्मनिर्भरता, यान्त्रिकीकरणमा जोड, बजार व्यवस्थापन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएको अवस्थामा मात्रै कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्न सक्ने बताए ।

नेपालमा कति छ धानको माग

मानिसलाई दुई छाक भात, बियर उद्योग र दाना उद्योगलाई कच्चा पदार्थको रुपमा चामल चाहिन्छ । यसरी हेर्दा वार्षिक नेपालमा ८० लाख टन धानको माग छ । मानिसलाई मात्रै खुवाउन भने ६७ लाख टन धान आवश्यक छ ।

तर, हाल स्वदेशमा वार्षिक ५१ देखि ५५ लाख टन हाराहारीमात्रै धान उत्पादन भइरहेको छ । मागअनुसार वार्षिक करिब ३० लाख टन धान अपुग छ । एक सय किलो धानबाट ६० किलो चामल तयार हुन्छ । यसरी हेर्दा मानिसको खान्की र उद्योगलाई गरी वार्षिक ४८ लाख टन चामल आवश्यकता छ । तर, अहिले ३० लाख ६० हजार चामलमात्रै उत्पादन भइरहेको छ । चामलमात्रै साढे १७ लाखदेखि १८ लाख टन अभाव छ ।

अपुग भएको धान भारतलगायतका मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २० अर्ब ७५ लाखको धान र १५ अर्ब ९१ करोडको चामल आयात भएको थियो ।

धान अपुग भएपछि नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योगले चालु आर्थिक वर्षमा धानको अभाव हुँदा १० लाख टन धान भन्सार छुटमा भारतबाट आयात गर्न अनुमति माग गरेको छ । नेपालमा हाल १४ लाख ७७ हजार हेक्टरमा धानखेती गरिँदै आएको छ ।

पाठ सिकेर सुधारिएको ‘चैते धान’ मिसन

नेपालमा ८-९ वर्षदेखि चैते धान, मसिनो र बास्नादार चामलको हकमा मिसन कार्यक्रम सञ्चालन नभएको होइन । तर, त्यसले सोचेजस्तो प्रतिफल दिन सकेन ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत सरकारले चैते धान प्रवर्धनसम्बन्धी कार्यक्रम ३५ जिल्लामा विस्तार गर्ने र बास्नादार धान प्रवर्धन कार्यक्रम २० जिल्लामा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । २०७५ सालमा आत्मनिर्भरताका लागि करिब ५० जिल्लामा विस्तार गरियो ।

मन्त्रालयका अधिकारी, सिँचाइ विभागका अधिकारी, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का धान वैज्ञानिक, राइस मिलका प्रतिनिधिलगायत सम्मिलित टोलीले हाल सञ्चालनमा रहेको चैते धान कार्यक्रमको क्षेत्रफल बढ्न नसकेको, किसानको लागत मूल्य अत्यधिक रहेको, सिँचाइ सुविधा, मल र बीउको अपर्याप्तता, किसानले बजार नपाएको लगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो ।

छलफलपश्चात् जुन स्थानमा सिँचाइको पर्याप्त सुविधा उपलब्ध छ, त्यो स्थानमा मात्रै अभियानको रुपमा चैते धानखेती गर्ने विषयलाई टुंगो लगाइएको हो । विगतमा भएका गल्तीबाट पाठ सिकेर मन्त्रालयले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबै पक्षको विषयमा गहन अध्ययन गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

चैते धानलाई पनि सिँचाइ पर्याप्त चाहिन्छ । अहिलेसम्म सञ्चालन भएको चैते धान अभियानलाई प्रत्यक्ष रुपमा सिँचाइ प्रणालीसँग नजोडिएका कारण सोचेजस्तो प्रतिफल प्राप्त नभएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । त्यसैका आधारमा मन्त्रालयले सिँचाइ प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडेर चैते धान मिसन कार्यक्रम अघि बढाउने भएको हो ।

यसका लागि मन्त्रालयले सिँचाइ विभागका उच्च अधिकारीसहित बागमतीदेखि सर्लाही, सिरहा, सप्तरी, मोरङ, झापालगायतका जिल्लामा सिँचाइ प्रणालीको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘सिँचाइ विभागसहितको हाम्रो टोलीले विभिन्न जिल्लाका सिँचाइ प्रणालीको स्थलगत अध्ययन गरेको छ,’ सहसचिव श्रेष्ठले भने, ‘अध्ययनका क्रममा केही जिल्लाका सिँचाइ प्रणाली तत्कालै मर्मत सुधार गरेर चैते धानखेती गर्न सुरु गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ सिँचाइ विभागले पनि छनौट भएका जिल्लाका सिँचाइ प्रणाली तत्कालै मर्मतसम्भार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यो कार्यक्रमले अहिले अपुग भएको १८ देखि २० लाख टन धान स्वदेशमै उत्पादन हुने दाबी गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बर्खे धानबालीको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.८ टनमात्रै छ । तर, चैते धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ६ टन छ । तर, त्यसका लागि पर्याप्त सिँचाइ र मलका साथै उन्नत बीउ आवश्यक पर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘अहिले हामीले सुरु गर्न लागेको अभियानमा सिँचाइ प्रणाली, मलको पर्याप्त उपलब्धता र उन्नत बीउलाई जोडेर लैजाँदैछौं,’ उनले भने । कार्यक्रम सञ्चालनपछि चैते धानबालीको हालको क्षेत्रफल १ लाख २० हजार हेक्टरबाट ५ वर्षभित्रमा कम्तीमा ३ लाख ५० हजार हेक्टरमा विस्तार हुने सरकारको आकलन छ । यो कार्यक्रम सुरु भएपछि पहिलो वर्ष कम्तीमा १७ हजार ६३८ हेक्टरमा चैते धान विस्तार हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि संघीय सरकारले सशर्त अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि सुरु गरेको चैते धान, मसिनो तथा बास्नादार कार्यक्रमले पनि अहिले पालिकाको सहयोगमा तुलनात्मक रुपमा राम्रै प्रतिफल दिँदै आएको मन्त्रालयको दाबी छ । यो कार्यक्रम अहिले ५औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

चैते धान प्रवर्धन कार्यक्रम पहिलो चरणमा १८ जिल्लाका ३८ पालिकामा सञ्चालन हुनेछ । कोशी प्रदेशमा झापा, मोरङ, सुनसरी र खोटाङ, मधेस प्रदेशको बारा र पर्सा, बागमती प्रदेशको रसुवा, धादिङ र नुवाकोट, गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा, लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र प्युठान तथा सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा कार्यक्रम गर्ने खाका मन्त्रालयले बनाएको छ ।

बजेटको अपर्याप्तता

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कृषि मन्त्रालयले ३० करोड ३४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने खाका बनाएको छ । बजेटको स्रोत सुनिश्चित भयो भने यसै आर्थिक वर्षदेखि बृहत् अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्रोत सुनिश्चित नभए पनि नमुनाको रुपमा यसै वर्ष केही सीमित क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको सहसचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा सरकारको लगानी पञ्चायत कालभन्दा निकै कम छ । पञ्चायत कालमा कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको झन्डै ३५ प्रतिशत उपलब्ध हुन्थ्यो । तर, अहिले ३ प्रतिशतमात्रै विनियोजन हुँदा चाहेर पनि उत्पादन वृद्धि गर्न नसकिएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

विनियोजन हुने बजेटमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत रकम मल खरिदमै जान्छ । बाँकी रकममा वर्षभर कर्मचारीको तलब भत्ता,  कार्यालय सञ्चालनसहित अन्य कार्यक्रम गर्न समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

किसानलाई कस्तो सुविधा ?

कार्यक्रममा सहभागी हुने किसानले चैते धान लगाउँदा प्रतिकठ्ठा ३ सय रुपैयाँ सरकारबाट प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै भाडामा जग्गा लिएर खेती गर्ने किसानको जग्गाको भाडा खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने खाका तयार पारिएको छ ।

त्यसैगरी, उन्नत बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान, यान्त्रीकरणको सहयोगमा खेती गर्नेलाई ५० प्रतिशत अनुदान र उत्पादित धानको बजार मूल्य सुनिश्चित हुने गरी राइस मिलसँग जोडिदिने सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

चैते धानखेती गर्न आवश्यक पर्ने साना सिँचाइका कार्यक्रम, नार्क, इरी, सिमिटलगायतका धान विशिष्ट संस्थासँग सहकार्य गरी चैते धानको पाइपलाइनमा रहेका जातको किसानको खेतमै परीक्षण सुविधा पनि उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले छ ।

भारतमा लागत सस्तो

नेपालभन्दा भारतमा खेतीको लागत खर्च निकै सस्तो भएकाले भन्सार कर लगाउँदा पनि उताको सामान नेपालमा सस्तो पर्ने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । भारतको उत्पादन क्षमता उच्च छ, प्रविधि पनि उच्चस्तरको प्रयोग हुन्छ ।

मल, बीउ, सिँचाइ, यान्त्रीकरण, ढुवानी, औषधि, बिजुली, ग्रेडिङ, प्रशोधन, प्याकेजिङ, ढुवानी साधन र ढुवानीसहित बजारीकरणसम्ममा भारत सरकारको लगानी र अनुदान छ । यसबाहेक समयमै न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोक्नेदेखि बिक्री नभएको अवस्थामा खरिद गरिदिनेसम्मको नीति भारतले लिएको छ ।

जलवायु परिवर्तन ठूलो समस्या

सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार कृषि मन्त्रालयले चाहेर पनि एक्लै उत्पादन वृद्धि गर्न सक्दैन । उत्पादन बढाउन मल, बीउ, सिँचाइ पहिलो मुख्य वस्तु भएको उनको भनाइ छ । त्यसपछि मौसम पनि अनुकूल हुनुपर्छ ।

तर, बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी धानबाली प्रभावित भएको छ । धानबालीलाई पर्याप्त सिँचाइ चाहिन्छ । तर, जलवायु परिवर्तनका कारण सिँचाइका स्रोत सुक्दै गएका छन् भने अत्यधिक तापक्रम वृद्धि भएर धानबाली जोखिममा पर्दै गएको उनको भनाइ छ ।

सुक्खा, खडेरी, अति वृष्टि र खण्ड वृष्टिका कारण पनि उत्पादनमा अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ  । यसबाहेक कृषि उत्पादन बढ्न नसक्नुमा बर्सेनि कृषियोग्य क्षेत्रफल ०.३६ प्रतिशतले घट्दै जानु पनि अर्को समस्याको रुपमा देखापरेको सहसचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।