उड्डयन क्षेत्रमा युरोपियन युनियनको कालोसूची र नेपालको नियति

युरोपियन युनियनले नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरुलाई युनियनका सदस्य राष्ट्रहरुमा लगाएको उडान प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएपछि अघिल्लो महिना विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक संजालहरुमा यसले सर्वाधिक चर्चा बटुल्यो। यसबाट पुनः एक दशकदेखि प्रतिबन्धित नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरुको सिधा युरोपियन देशहरुमा उडानको योजनासमेत बन्न सक्ने अवस्था रहेन।

त्यसो त प्रत्येक वर्ष २ पटक पुनरावलोकन हुने उडान सुरक्षा सूचीको बारेमा यसपाली अलि बढी चर्चा हुनुको कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उडान सुरक्षा सूचीबाट हट्छ भन्ने उच्चस्तरमा ब्रिफिङ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको यसप्रतिको विश्वासिलो अभिव्यक्ति, लामो समयको अनुरोधपछि युरोपियन युनियनको युरोपियन एभिएशन सेफ्टी एजेन्सी (EASA) द्धारा नेपालको हवाई उडान सुरक्षाको प्रत्यक्ष मूल्यांकनको कारण आम मानिसमा यस पटक हट्छ कि त ? भन्ने आशा । यद्यपि, नेपालमा हवाई क्षेत्रमा संलग्न र जानकारहरु विगत २ वर्षमा भएका विमान दुर्घटना र त्यसमा भएको हताहतको संख्या र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले बारम्बार सिफारिस गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियमन र सेवा प्रदायको विभाजनको प्रस्ताविक विधेयक प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषदमा प्रस्तुत गर्न रोकेका कारण नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरु सुरक्षा सूचीबाट हट्नेमा आशावादी थिएनन् ।

तर पनि युरोपियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी नेपालमै आएर हवाई उडान सुरक्षाको प्रत्यक्ष मूल्यांकन गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको हवाई उडान सुरक्षा निगरानी अडिटमा विश्व औसतभन्दा राम्रो परिणामका कारण नेपालका केही वायुसेवा कम्पनीहरु उडान सुरक्षा सूचीबाट हट्छन कि भन्ने झिनो आसा भने सबैलाई थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा परि संघीय संसदका दुबै सदनले पारित गरेको मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि महिनौं अगाडी एजेण्डाको रुपमा प्रस्तुत गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायकका रुपमा विभाजन गर्ने दुईबटा विधेयक हालसम्म पनि मन्त्रीपरिषदमा दर्ता समेत नहुनुले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग गरेको प्रतिवद्धता केवल शब्दमा सीमित हुने स्पष्ट छ ।

युरोपियन युनियनले नेपालका सबै वायुसेवा कम्पनीहरुलाई उडान सुरक्षा सूचीमा राख्नुको प्रमुख कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हवाई उडान सुरक्षा निगरानीको क्षमतामा विश्वस्त हुन नसक्नु नै हो । र, हालै EASA द्धारा गरिएको मूल्यांकन यही विषयमा केन्द्रीत थियो । नेपाल एयरलाईन्स र श्री एयरलाईन्सको मूल्यांकन प्राधिकरणको नियमनको नमूना परिक्षण थियो । EASA ले तत्कालै प्राधिकरण, नेपाल एयरलाईन्स र श्री एयरलाईन्समा देखिएका कमी कमजोरी औंल्याएको र ती कमी कमजोरी हटाउन तीनवटै निकायले आफ्नो कार्ययोजना बनाई सोही अनुसार यूरोपियन युनियनको एयर सेफ्टी कमिटिको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, समिति प्राधिकरणको उडान सुरक्षा निगरानी क्षमतामा विश्वस्त हुन सकेन, परिणामस्वरुप प्रतिबन्ध हट्न सकेन।

उडान सुरक्षा सूचीको निरन्तरताको सूचनापछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको क्रियाकलापले नियामक निकायले पालना गर्नु पर्ने न्यूनतम नैतिक मान्यतालाई समेत कायम राख्न सकेको देखिएन । उडान सुरक्षा सूचीको सूचना प्राप्त हुनासाथ केही विद्युतीय छापा माध्यहरुमा यसको सम्पूर्ण दोष नेपाल एयरलाईन्स र श्री एयरलाईन्समा देखिएका कमी कमजोरी हो भनि समाचार सम्प्रेषण गर्नु सर्वथा अनुचित थियो । यो परिस्थितिमा प्राधिकरणले इमान्दारीपुर्वक आफ्ना कमी कमजोरीलाई स्वीकार्दै सबै वायुसेवा कम्पनीहरुलाई साथमा लिई आगामी कार्ययोजना तय गर्नु पर्ने थियो । दुर्भाग्य त्यस्तो हुन सकेन । दुई सरकारी निकाय एकआपसमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए, जुन आफैंमा शोभनीय काम थिएन । अझ यो श्रृंखला संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा समेत दोहोरिनुले सम्बन्धित निकायको हदैसम्मको गैरजिम्मेवारी उदाङ्गो भएको पाइन्छ । यहाँ के कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने सबै वायुसेवा कम्पनीलाई प्रतिवन्ध लगाउनुको प्रमुख कारण नियमन निकायको नियमन क्षमतामा देखिएको कमजोरी नै हो भनेर स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । साथै नेपाल वायुसेवा निगमको उडान सुरक्षा सुदृढ भएको भए निगमलाई सूरक्षा सूचीबाट हटाउन सक्ने प्रावधान इयूको नियममा रहेको छ । तसर्थ कमजोरी प्रधिकरणमात्र होइन वायुसेवा कम्पनीहरुमा पनि छ । तसर्थ सबै क्षेत्रमा व्यापक सुधारको माध्यमबाट नागरिकको सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

उडान सुरक्षाको प्रत्याभूति न त चुट्की बजाएर हुन्छ, न त गोयवल्सको शैलीको प्रचारवाजीबाट संभव छ । यसका लागि सरकार, नियामक निकाय, सेवा प्रदायकको निरन्तर प्रयासबाट मात्र सम्भव छ र यो निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । नेपालको हवाई उडान सुरक्षा लाई सबल बनाउनका लागि चालिएका कदमहरु सकारात्मक दिशामा नै गइरहेको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको नियामक निकाय र सेवा प्रदायको स्पष्ट विभाजनबिना उडान सुरक्षा निगरानी क्षमता सबल हुन नसक्ने र आफूले सेवा प्रदान गर्ने सेवाको नियमन स्वयं आफैंले गर्दा स्वार्थको द्धन्द हुने कारणले यसलाई स्पष्ट विभाजन गर्नु पर्दछ भन्ने लामो समयदेखिको निरन्तर गरिएको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार र संसद हदैसम्म उदासिन हुनु र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कार्यगत विभाजनतर्फ ध्यान दिँदा अहिलेको परिणाम आएको त होइन ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रदान गर्ने सेवामध्ये अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सेवामा अनिवार्यरुपमा उडान सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्नु पर्दछ । यसरी उडान सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न यी सेवा प्रदायकहरुमा संस्थाप्रति पूर्णजवाफदेही कार्यकारीको नियुक्ति न्यूनतम मापदण्ड हो । यस्तो कार्यकारीलाई संस्थाको पूर्णआर्थिक अधिकार, कर्मचारीको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार र सेवा संचालनप्रति पूर्णरुपमा जवाफदेहिता हुनु पर्दछ, जुन प्राधिकरणले हाल अगाडी सारेको कार्यगत विभाजनवाट संभव छैन र यो विषयलाई EASA हालै गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनले समेत स्पष्ट पारेको छ।

आइकाओले लामो समयदेखि उठाएका तर हालसम्म पनि सम्बोधन हुन नसकेका विषयहरुमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाहरुबीच स्पष्ट विभाजनको सुनिश्चितता, नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा लागू हुने सिकाओ महासन्धिका धाराहरु र यस अन्तर्गत बनेका एनेक्सहरुका प्राबधानहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी कानून जारी, नियामक निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा मानवीय स्रोतको उपलव्धताको लागि आवश्यक संयन्त्रको स्थापना, नियामक निकायको लागि आवश्यक दक्ष, योग्य र अनुभवी र पर्याप्त जनशक्तिको भर्ना, तालिम र संगठनमा टिकाइराख्ने स्थितिको सिर्जनालगायतका संगठन संरचना र त्यससँग सम्बन्धित साधनको व्यवस्था गर्न सक्ने गरी नेपालले लामो समयदेखि गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा हुनसकेका छैनन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बर्तमान सांगठनिक संरचनाले नागरिक उड्डयन प्रणालीको नियमन कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यन्वयन गर्न सक्ने गरी संचालन हुन आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने संभावना अत्यन्त न्यून छ । त्यसैगरी एयर नेभिगेसन सेवा प्रदान र विमानस्थल संचालन सेवालाई समेत व्यवसायिक ढाँचामा उत्कृष्ट सेवा पुर्याउन सक्ने गरी अगाडी बढाउन सक्ने देखिँदैन । तसर्थ आईकाओ अडिट र सरकारको प्रतिवद्धताअनुसार प्राधिकरणको सांगठनिक संरचना परिवर्तन, नियामक निकायलाई नागरिक उड्डयनको क्षेत्रको वर्तमान अवस्था एवं जटिलता, भविष्यमा हुन सक्ने विस्तारको आधारमा नियमन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति र अन्य सुविधाको प्रत्याभूति गर्नेगरी जबसम्म राज्यले कार्य गर्दैन तबसम्म नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सहज देखिँदैन । यसै सन्दर्भमा आईकाओले गरेको सिफरिस अनुसार पााकिस्तान सरकारले पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पाकिस्तान एयरपोर्ट अथोरिटी गरि नियमन निकाय र सेवा प्रदायकको रुपमा गत महिना विभाजन गरेको छ भने बंगलादेश पनि नियमन निकाय र सेवा प्रदायकको विभाजनको चरणमा रहेको छ ।

यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यही विषयमा प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उक्त ज्ञापनपत्रमा एकातिर नेपाल एयरलाईन्सले गर्दै आएको भुमिस्थ प्रबन्ध (ग्राउन्ड ह्यान्डिलिङ) सेवा सो कम्पनीबाट खोस्न खोजिएको विषयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ भने अर्कोतिर युरोपियन युनियनको उडान सुरक्षा सूचीबाट नेपाल नहट्नुको प्रमुख कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उडान सुरक्षा निगरानीमा भएका कमजोरी औंल्याइएको सम्बन्धमा सो सूचीबाट नेपाललाई हटाउन माग गरिएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै भुमिस्थ प्रबन्ध सेवा संचालन गर्दै आईरहेको छ । नेपाल वायुसेवा ऐन २०१९ को दफा १३ ९२ (क) मा ‘व्यापारिक वा अन्य उदेश्यले कुनै हवाई यातायात सेवा चलाउने वा वायुयानको उडान गर्ने र हवाई सेवा सम्बन्धी सबै प्रकारको काम गर्नू’ भन्ने उल्लेख छ । निगमले समय समयमा हवाई सेवा सम्बन्धी सबै प्रकारको काम गर्ने भन्ने वाक्यांशलाई आधार बनाई भुमिस्थ सेवा प्रदान गर्ने विषयलाई निगमको एकाधिकारको बकालत गरेको पाइन्छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा ५ को ‘ठ’ मा ‘ विमानस्थलमा भुमिस्थ सेवा संचालन गर्ने, गराउने’ भनि प्राधिकरणको काम कर्तव्य र अधिकारमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । जसबाट विमानस्थलमा भुमिस्थ सेवा कसरी संचालन गर्ने विषय प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट छ । साथै सबै विमानस्थलहरु प्राधिकरणको संगठनको छाताभित्र पर्ने भएकाले विमानस्थल सेवासँग सम्बन्धित संपूर्ण काममा प्राधिकरणको अधिकार रहनु स्वभाविक नै हो र त्यस क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तर र शुल्कमा समेत प्राधिकरणको नै जवाफदेहीता रहन्छ । तसर्थ यो विषयलाई निगमको स्वः भुमिस्थ सेवाभन्दा बाहिर गएर व्याख्या गर्न मिल्दैन र सेवाको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक शूल्कको लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा ५, ‘ठ’ अनुसार प्रतिस्पर्धाका आधारमा सो सेवा संचालन गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।

प्राधिकरणले भुमिस्थ सेवा प्रतिस्पर्धाको आधारमा संचालन गर्ने विषयले यसरी चर्चा पाउनुको कारण युरोपियन युनियनको उडान सुरक्षा सूचीमा निरन्तरताको कारण नेपाल वायुसेवा निगमको कमजोरी भएको भाष्य निर्माण गर्न खोज्नु र निगमले भुमिस्थ सेवामा मात्र ध्यान दिँदा उडान सुरक्षा कमजोर भएको प्रमाणित गर्न खोज्नुले आम जनमानस र राजनीतिक दलहरुले शंकाको दृष्टिले हेर्नु स्वभाविक नै मान्नु पर्दछ । तर, नेपाल वायुसेवा निगमले प्रदान गर्ने भुमिस्थ सेवाको शुल्क अत्यन्त महंगो भएको र सेवाको गुणस्तर पनि समय सापेक्ष नभएको गुनासो आईरहँदा प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट उत्कृष्ट सेवा दिने उदेश्यबाट यो विषय प्रेरित हो भने यसमा कसैले पनि प्रश्न गर्न आवश्यक देखिँदैन ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले युरोपियन युनियनको उडान सुरक्षा सूचीबाट नेपाल नहट्नुको प्रमुख कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उडान सुरक्षा निगरानीमा भएका कमजोरी औंल्याएको सम्बन्धमा सो सूचीबाट नेपाललाई हटाउन गरिएको मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले सूचीबाट हटाउन आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासनका साथ प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा परि संघीय संसदका दुबै सदनले पारित गरेको मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि महिनौं अगाडी एजेण्डाको रुपमा प्रस्तुत गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायकका रुपमा विभाजन गर्ने दुईबटा विधेयक हालसम्म पनि मन्त्रीपरिषदमा दर्ता समेत नहुनुले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग गरेको प्रतिवद्धता केवल शब्दमा सीमित हुने स्पष्ट छ ।

आफैंले प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा संलग्न विषयको कार्यान्वयनमा समेत हदैसम्मको उदासिनता देखाउने प्रधानमन्त्रीबाट बाँडिने आश्वासनले समस्या समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन । युरोपियन युनियनको हवाई उडान सुरक्षा चासो आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोध हो भनि नेपालले बुझ्न जरुरी छ । तर, हाम्रो सन्दर्भमा आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबोध नेपालका राजनीतिक पार्टी र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिईएको पाईंदैन । नेपाली नागरिकका साथै आफ्नो मूलुकमा भ्रमण गर्ने विदेशी नागरिकको सुरक्षाको विषयमा सरकारले न्यूनतमरुपमा उत्तरदायित्वबोध गर्न र जिम्मेवार बहन गर्न उपयुक्त कदम चाल्ने अग्रसरता नै देखाउन नसक्नुले सरकारको नियतमाथि नेपाली जनताले शंका गर्नुलाई अन्यथा ठान्न मिल्दैन ।

तसर्थ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको सिफारिस, युरोपियन युनियनको चासो र हवाई यात्रुकोे सुरक्षित र आरामदायी हवाई यातायातको आंकाक्षा पूरा गर्ने उदेश्यले नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणलाई नियमन निकाय र सेवा प्रदायी निकायको रुपमा विभाजन गर्न राजनीतिक पार्टी र सरकारले गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्नतर्फ अग्रसर भई सो कार्य गरेमा नेपालको हवाई उडान सुरक्षा निगरानी क्षमता अझ सुदृढ भई युरोपियन युनियनको उडान सुरक्षा सूचीबाट हट्न सहज हुने देखिन्छ । (लेखक गौतम नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक हुन् ।)