नेपालको आफ्नै डिजिटल करेन्सीः कति फाइदा, कति जोखिम ?

काठमाडौं । २०७८ मा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले डिजिटल करेन्सी बनाउने विषयमा अध्ययन सुरु गरेको बताएका थिए ।

सार्कस्तरको साझा डिजिटल करेन्सी बन्न सक्ला त ? ‘गभर्नर ग्रुप’ले शुरु गर्‍यो अध्ययन

राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरि नेपालमा डिजिटल करेन्सीको विषयलाई लिएर अध्ययन गरिएको थियो । विश्वभरका अन्य देशहरुले आ-आफ्नै सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सिबिडिसी) बनाउने विषयमा काम गरिरहेको बेला नेपालले पनि आफ्नै डिजिटल करेन्सी बनाउने विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।

नेपालकै पनि आफ्नै डिजिटल करेन्सी बनाउने विषयमा अध्ययन पश्चात राष्ट्र बैंकले एक रिपोर्ट तयार गरेको थियो । उक्त प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार नेपालकै लागि डिजिटल कसेन्सी बनाउँदा कस्तो स्वरुपको हुनेछ देखि कस्ता प्रविधिहरुको प्रयोग गरेर काम गर्ने भन्ने जस्ता विषयलाई ध्यानमा राख्दै अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा भुक्तानी प्रणाली विभागमा सिबिडिसि महाशाखा डेडिकेटेडरुपमै गठन भएको छ।

‘हाम्रो रणनीतिक योजना २०२२-२०२६ मा २०२६ मा डिजिटल करेन्सीको पाईलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ भुक्तानी प्रणाली विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक तथा सिबिडिसी महाशाखामा समेत रहेका इञ्निनियर कृष्णराम धुन्जु भन्छन्, ‘त्यसलाई पुरा गर्नका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं । २०२६ को सुरुवातबाट पाइलट गर्ने भन्ने योजनाअनुसार काम गरिरहेका छौं ।’

अहिले विश्वभरको अवस्था हेर्ने हो भने दर्जनौं देशहरुले आफ्नै केन्द्रिय बैंककै डिजिटल मुद्रालाई ल्याइसकेका छन् । भारतले पनि सन् २०१७ मा प्रस्ताव गरेर सन् २०२२ को डिसेम्बर १ बाट केन्द्रिय बैंककै डिजिटल करेन्सीको सुरुवात गरिसकेको छ । जि-२० देशहरुमध्ये १९ देशहरु अहिले सिबिडिसीका लागि अध्ययनको अन्तिम चरणमा छन् भने ९ देशहरुले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु गरिसकेका छन् । यही समूहका ११ देशहरुले सफलतापूर्वक सिबिडिसीको सुरुवात गरिसकेका छन् ।

यस्तोमा नेपालको अवस्था कहाँ छ ? नेपालका लागि सिबिडिसीको महत्व के हो ? यसले कसरी काम गर्छ ? राष्ट्र बैंकले के गरिरहेको छ ? भन्ने जस्ता कुराहरु महत्वपूर्ण देखिएका छन् ।

धुन्जुकाअनुसार अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा यो विषयलाई लिएर अध्ययन भइरहेको छ । सन् २०२६ मा नेपालमा हुने डिजिटल करेन्सीको स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने निश्चित गर्ने र सोही वर्षको अन्त्यसम्ममा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु गर्ने लक्ष्यसहित काम भईरहेको धुन्जु बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अहिले राष्ट्र बैंकले नेपालको सन्दर्भमा अध्ययन गरिरहेको छ । नेपालको माटो सुहाउँदो सिबिडिसी कस्तो स्वरुपमा हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै हामी अन्य देशका केन्द्रिय बैंकहरुले अपनाएको प्रविधिहरुको अध्ययन गरिरहेका छौं ।’

नेपालमा सिबिडिसीः कति फाइदा, कति जोखिम ?

सामान्यरुपमा बुझ्दा सिबिडिसी भनेको अहिलेकै मुद्राको डिजिटल स्वरुप भएको बताउँछन् धुन्जु । उनी भन्छन्, ‘डिजिटल करेन्सीलाई कसरी बुझ्ने हो भने जुन अहिले फ्याट करेन्सी (कागजी मुद्रा) छ, त्यसैको डिजिटल स्वरुपमात्रै हो । जसरी अहिलेको कागजी मुद्रा केन्द्रिय बैंकको दायित्व हुन्छ, त्यसरी नै डिजिटल करेन्सी पनि राष्ट्र बैंककै दायित्व हुन्छ । सबै कुराहरु यहि नै हुन । मात्र अहिलेको कागजी मुद्राको डिजिटल स्वरुपमा सिबिडिसी हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले सिबिडिसीबारे प्रारम्भिक रुपमा अध्ययन गरेको ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सिबिडिसी): आईडेन्टिफाइङ एप्रोप्रियट पोलिसि गोल्स एण्ड डिजाइन फर नेपाल’का अनुसार प्रमुखरुपमा नेपालमा डिजिटल करेन्सी ल्याउँदा नीतिगत लक्ष्यहरुलाई समर्थन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सिबिडिसीका लागि नीति बनाउँदा राष्ट्र बैंक लक्ष्य विपरित नहुनुपर्नेजस्ता कुराहरु उक्त प्रतिवेदनले उठाएका छन् । यसका लागि छुट्टै कानुन नै बनाएर अघिबढ्नु पर्ने अवस्था हुन सक्ने र यसको डिजाइन गर्दा राष्ट्र बैंकको लक्ष्यमै केन्द्रित हुने र ती लक्ष्यलाई चुनौती नहुने किसिमको हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार सिबिडिसीले कारोबारका लागि डिजिटल प्लेटफर्महरुको प्रयोग गर्ने र पछिल्ला दिनहरुमा नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच सुधारिरहेकाले यसले भुक्तानी सहज बनाउने अवस्था उच्च रहेको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सिबिडिसीका लागि भुक्तानी कारोबार गर्दा डिजिटल प्लेटफर्महरुको प्रयोग हुन्छ । नेपालको आन्तरिक बजारमा डिजिटल प्रगतिको अवस्था हेर्ने हो भने सुधार भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा सिबिडिसीले भुक्तानीमा पहुँच प्रवद्र्धन गर्ने सम्भावना धेरै उच्च रुपमा लिन सकिन्छ ।’

केन्द्रिय बैंकको डिजिटल करेन्सी भनेको अहिलेको फैट करेन्सी (कागजी पैसा)कै डिजिटलाइज्डस्वरुप हो । राष्ट्र बैंकले नै यसलाई जारी गर्ने गर्दछ र यो वालेटमा स्टोर भएर बस्ने गर्छ । यस्तोमा इन्टरनेटको पहुँच महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

नेपालको सन्र्दभमा हेर्ने हो भने सन् २०२१ को जुलाई सम्ममा नेपालका ७२० स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्लामा सरकारी टेलिकम नेपाल टेलिकमको फोर जि तथा एलटिई सेवा पुगेको छ । त्यस्तै, एनसेलले ग्रामीण भेगमा ५८.९२ प्रतिशत ठाउँमा सुविधा दिएको दावी गरेको छ । इन्टरनेटको पहुँच सुधारिँदै गएका कारण केन्द्रिय बैंकले डिजिटल करेन्सीलाई ल्याउँदा यसको उपयोग पनि उच्च हुने देखिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, सिबिडिसीले भुक्तानीमा पनि लचिलोपन थल्ने राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समयमा एटिएमदेखि डिजिटल पेमेन्टका कुराहरुमा पनि बढ्दो प्रयोग भएता पनि यी क्षेत्रहरुको गुणस्तर र सञ्चालन निजी क्षेत्रको पूर्वाधारसँग रहेका छन् । विगतमा पनि यस्ता पूर्वाधारहरु बेलाबेलामा सेवा दिन असमर्थ हुने देखिएको छ । राष्ट्र बैंककै नोट चेस्टहरु पनि कार्यालय समयभन्दा बाहेकमा सञ्चालनमा हुँदैनन् । यस्तोमा सिबिडिसीले यो ग्यापलाई पुरा गर्ने देखिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सिबिडिसी डिजिटल भुक्तानीका लागि वैकल्पिक ब्याकअप प्रणाली हुने र यसले लचिलोपन थप्ने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, सिबिडिसी जारी गरिएको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यसको प्रयोगबाट कम लागतमा सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमहरुमा पनि सिबिडिसीको प्रयोग मध्यमरुपमा लाभदायी हुने राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।

डिजिटल करेन्सीले केन्द्रिय बैंकको मोनिटरी सोभरनिटीलाई रक्षा गर्ने भन्नेमा भने यो कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल र भारतबीच सहजरुपमा यसको वितरण हुने तथा कारोबार हुने वातावरण मिलाउनका लागि दुई देशले संयुक्त रुपमा काम नगरेमा भने यसले केन्द्रिय बैंकको मनिटरी सोभरनिटीको रक्षा गर्ने नीतिमा सकरात्मक योगदान निकै कम गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सँगै सिबिडिसीले आर्थिक पारदर्शिताको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिमा भने अध्याधिक र कम दुबै किसिमले योगदान गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । हाल रहेका नीति, कानुन, मार्गदर्शक र अभ्यासले नै आर्थिक कारोबारहरुमा पारदर्शीतालाई कायम गर्न योग्य रहेकाले यो नीतिगत आधारमा सिबिडिसीको योगदान धेरै कम हुने देखिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, विभिन्न देशहरुले सिबिडिसीलाई आर्थिक पारदर्शीताको प्रमुख बाटोको रुपमा लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सिबिडिसीलाई लञ्च गरेको खण्डमा यसले आर्थिक पारदर्शीतालाई थप सुदृण बनाउन नयाँ उपकरण थपिने र नीतिगत रुपमा पनि सकरात्मक योगदान उच्च रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तरदेशीय कारोबारमा भने सिबिडिसीको योगदान मध्यमरुपमा रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, अन्तरदेशीय कारोबारमा सिबिडिसीको प्रयोग नगरिएको खण्डमा भने यसले नीतिगतरुपमा पनि शुन्य योगदान गर्ने राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ । नेपालमा रेमिट्यानसहरु धेरै देशबाट आउने भएकाले नेपालको मात्रै चाहनामा नभई अन्य देशहरुले पनि यसमा सहयोग र सहकार्य गरेको खण्डमा सिबिडिसीले धेरै मान्छेलाई सहयोग पुग्ने देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

आर्थिक स्थायित्वको विषयमा भने डिजिटल करेन्सीको सुरुवातले पनि हाल रहेका नीतिगत लक्ष्यहरुमा धेरै योगदान नगर्ने प्रतिवेदनले देखाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुख्य स्रोत डिपोजिटहरु भएकाले एक्कासी धेरै मात्रामा डिजिटल करेन्सीतर्फ प्रतिस्थापन हुँदा यसले यस्ता संस्थाहरुको आर्थिक स्थायित्वमा असर गर्ने भएकाले यो नीतिगत लक्ष्यतर्फ भने सिबिडिसीको योगदान कम रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सिबिडिसीको प्रमुख फाइदाः मुद्रा व्यवस्थापनको खर्च व्यवस्थापन

अन्तराष्ट्रियरुपमा नै पनि केन्द्रिय बैंकहरुले सिबिडिसीतर्फ प्रतिस्थापन भइरहनुले नेपालमा पनि यसको आवश्यकता कति छ भन्ने देखाएको छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा मुद्राको माग अध्याधिकरुपमा बढ्दै गएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा नेपालमा मुद्राको माग १२.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

चाडपर्व तथा चुनावजस्ता कारणले बढ्दै गएको नोटको मागका कारण नोट छाप्ने खर्च पनि बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०१७/०१९ देखि सन् २०२१/०२२ सम्ममा नोट छाप्नकै लागि ६ अर्ब ६८ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । यहि अवधिमा नोट छाप्ने देखि त्यसको वितरणका लागि हुने सम्पूर्ण खर्चमा खर्चमा २५.१२ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक नोटको बढ्दो माग र तयसलाई छाप्नका लागि आफूसँगै पूर्वाधार नहुनु र छाप्ने तथा वितरणमा हुने खर्च पनि बढ्नुले सिबिडिसीको सुरुवात गरेर राष्ट्र बैंकले वैकल्पिक उपाय खोज्न सक्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा डिजिटलरुपमा हुने कारोबारहरु बढ्दै गएको छ । यसले पनि डिजिटल मुद्रा सरकारले नै ल्याउँदा त्यसको प्रयोगलाई पनि सहज हुने देखिन्छ । ई-बैंकिङ तथा वालेटहरुको प्रयोगमा अभ्यस्त भएकाहरुले डिजिटल मुद्राको पनि प्रयोग गर्न सहज हुने धुन्जु बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सिबिडिसी वालेटमा डिजिटल मुद्रा रहन्छ । यो त्यहाँबाट ट्रान्सफर हुन्छ ।’

सन् २०२२ को जुलाईसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा १ करोड ३६ लाख ७५ हजार ९९३ जना वालेट प्रयोगकर्ताहरु छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो संख्यामा ५३.९ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । सन् २०२३ को जुलाईसम्ममा वालेट प्रयोगकर्ताहरुको संख्या ८८ लाख ८५ हजार ९१४ जना रहेको थियो । तयस्तै, मोबाईल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरुको संख्यामा पनि सन् २०२१ जुलाईको तुलनामा सन् २०२२ जुलाईमा २८.९ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । सन् २०२१ जुलाईमा १ करोड ४१ लाख ९४ हजार ८३९ जना प्रयोगकर्ता रहेकोमा सन् २०२२ मा १ करोड ८३ लाख ७ हजार २५५ जना प्रयोगकर्ता रहेका छन् ।

त्यस्तै, डिजिटलरुपमा नै कारोबार हुने इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या पनि सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा ४५.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सन् २०२१ मध्यम जुलाईमा ११ लाख ६० हजार ३२१ जना प्रयोगकर्ता रहेकोमा सन् २०२२ मध्य जुलाईमा १ ६ लाख ८४ हजार ३१० जनाले इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । तयस्ते, कनेक्ट आईपिएस प्रयोगकर्ताहरुको संख्यामा पनि ६७.६ प्रतिशतको वृद्धि सन् २०२१ बाट सन् २०२२ मा भएको छ । सन् २०२१ मध्य जुलाईमा मा ५ लाख ३४ हजार ६१५ जनाले कनेक्ट आईपिएसको प्रयोग गरेकोमा सन् २०२२ मध्य जुलाईसम्ममा ८ लाख ९६ हजार ३४१ जनाले कनेक्ट आईपिएसको प्रयोग गरेका छन् ।

प्रयोगकर्ताहरुको संख्या जस्तै विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार पनि बढ्दै गएको छ । सन् २०१९/०२० मा वालेटबाट भएको कारोबार १० अर्ब २२ करोड २० लाख रुपैयाँको भएको थियो भने सन् २०२२/०२३ मा यो वृद्धि घएर २० अर्ब ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँको भएको छ । आईपिएसबाट भएको कारोबार सन् २०१९/०२० मा २ खर्ब २३ अर्ब ६५ करोड १० लाख रुपैयाँ थियो भने सन् २०२२/०२३ मा यो वृद्धि भएर ३ खर्ब २३ अर्ब ८१ करोड ६० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । त्यस्तै, कनेक्ट आईपिएसबाट सन् २०१९/०२० मा ५१ अर्ब ३० करोड ६० लाखको कारोबार भएकोमा सन् २०२२/०२३ मा वृद्धि भएर ४ खर्ब ९८ अर्ब ४५ करोड ३० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । मोबाईल बैंकिङको प्रयोगमा पनि तीव्र वृद्धि भएको छ । सन् २०१९/०२० मा मोबाईल बैंकिङबाट १८ अर्ब ८३ करोड ९० लाखको कारोबार भएकोमा सन् २०२२/०२३ मा २ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६० लाखको कारोबार भएको छ ।

तर, इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोगबाट हुने कारोबारमा भने कमि आउँदै गएको छ । मोबाईल बैंकिङको लोकप्रियता तथा वालेटहरुको सहजताका कारण यस्तो भएको देखिन्छ । इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोगबाट सन् २०१९/०२० मा १९ अर्ब ४ करोड ८० लाख रुपैयाँको कारोबार भएकोमा सन् २०२२/०२३ मा १५ अर्ब ५० करोड २० लाखको कारोबार भएको थियो ।

यस्ता वालेट तथा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट बढ्दै गएको कारोबारले भोलीका दिनमा सरकारले सिबिडिसीको सुरुवात गर्दा प्रयोगकर्तालाई सहज हुने देखाउँछ । प्रक्रिया त्यस्तै रहने भएकाले पनि वालेट तथा मोबाईल बैंकिग प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरुलाई सिबिडिसी वालेटको माध्यमबाट कारोबार गर्न पनि सहज हुने देखिन्छ ।

तर, विद्युतीय कारोबारका लागि वालेट तथा मोबाईल बैंकिंग किन चाहियो भन्ने तर्क पनि अघि आउन सक्ने धुन्जु बताउँछन् । यसको प्रमुख कारण भने केन्द्रिय बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा सरकारकै दायित्वका रुपमा रहने उनले बताए ।

‘अहिले हामीसँग ईमनी वा वालेटमा पैसाहरु छन्,’ धुन्जु भन्छन्, ‘यस्तोमा सिबिडिसी अहिले किन चाहियो भन्ने कुरा पनि आउँछ । त्यो वालेटमा भएको पैसाको उत्तरदायित्व कसको भन्दा त्यो सम्बन्धित बैंकको हुन्छ । त्यो बैंकले तपाईंको मोबाईलको एपमा वा वालेटमा भएको पैसाको उत्तरदायित्व सम्बन्धित बैंक वा वालेटको हुन्छ । त्यो पैसा भोली उसले तिर्न सकेन भने अरु बैंकले त तिर्देन नि । वालेटमा पनि त्यहि हो । ईसेवामा तपाईंको पैसा छ भने तपाईंले अर्को खल्ती वालेटबाट तिर्छु भनेर हुँदैन । तर, सिबिडिसी भने सर्वस्वीकार्य हुन्छ ।’

नेपालमा डिजिटल करेन्सीको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल सन् २०२२-२०२६ को रणनीतिक योजनाका रुपमा डिजिटल मुद्रामाथि काम गरिरहेको छ । धुन्जुकाअनुसार राष्ट्र बैंकले सन् २०२६ मा डिजिटल करेन्सीको पाईलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई पुरा गर्नका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं । २०२६ को सुरुवातबाट पाइलट गर्ने भन्ने योजना अनुसार काम गरिरहेका छौं ।’

प्रारम्भिक अध्ययनपश्चात प्रतिवेदन तयार भएपछि राष्ट्र बैंकमा गत सावनमा भुक्तानी प्रणाली विभागमा सिबिडिसि महाशाखा डेडिकेटेड रुपमै गठन भएको थियो । अहिले सोही महाशाखाले सिबिडिसीलाई लिएर काम गरिरहेको छ । प्रारम्भिक काम गर्ने भएकाले अहिले हामी ६ जनाको टोलीमा पाँच जनाले काम गरिरहेको धुन्जुले बताए ।

उनले भने, ‘अहिले क्रस कन्ट्रि कुराहरु, अन्य देशमा के कसरी भइरहेका छन् भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । यो महाशाखाले डेडिकेटेड रुपमा नै नेपालको लागि सिबिडिसि विकास गर्ने सम्बन्धि कार्य गरिरहेको छ । सुरुवातको समयमा अध्ययन काम नै भइरहेको छ । विभिन्न केन्द्रिय बैंकहरुको सिबिडिसिको शोधहरु कामहरु के कसरी भइरहेको छ हेरिरहेका छौं । हामीले कस्तो विशेषता अपनाउनु पर्छ, कस्तो रणनीति अपनाएर कस्तो स्वरुप हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं ।’

राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनले सिबिडिसी ल्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालन गर्ने कानुन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गर्नुपर्ने देखाएको छ । सँगै डिजिटल मुद्रासँग सम्बन्धित डिजिटल सुरक्षाका लागि नयाँ कानुन निर्माण गर्ने, सिबिडिसीसँग सम्बन्धित निकायहरुको अनुगमन र नियमनका लागि कार्ययोजना बनाउनुपर्ने, नक्कल हुन सक्ने, प्रयोगकर्ताको डेटाको गोपनियता तथा सुरक्षालगायतका जोखिमबारे कार्ययोजजना बनाउने तथा अन्य सरकारी तथा नियमनकारी निकाय, वित्तीय संघसंस्थालगायतसँग छलफल गरि सुरक्षित नियामकिय कार्ययोजना बनाउन आवश्यक भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

धुन्जुकाअनुसार हाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सिबिडिसी महाशाखाले यहि कुराहरुलाई ध्यानमा राख्दै नेपालकै सन्दर्भमा माटो सुहाउँदो सिबिडिसी कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ ।

उनले भने, ‘डिजिटल करेन्सी भनेको इमर्जिंग र इभल्भिंग कुरा भयो । नयाँ पनि आइरहेको र विकास पनि भइरहेको कुरा भयो । भर्खरै आएको कुरा हो । यसको ठ्याक्कै यस्तै हुनुपर्छ भन्ने स्थापीत मापदण्डहरु केही पनि छैन । सबै देशहरुले आआफ्नो हिसाबले आफ्नो आर्थिक र वित्तिय अवस्थामा कुन हिसाबले त्यहाँको भुक्तानी प्रणाली वा समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो स्वरुपको सिबिडिसीले सहयोग गर्छ भन्ने हिसाबले अध्ययन गरेर आफ्नो अनुकुलताअनुसार ल्याईरहेको वा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’

२०२६ सम्ममा नेपालमा कस्तो किसिमको सिबिडिसील आउने र कस्तो स्वरुपको हुने भन्ने कुरा स्पष्ट भएर यसलाई सोही वर्ष पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु गर्ने धुन्जुले बताए । उनले भने, ‘सम्भवः भएसम्म २०२५ को अन्त्यसम्म हामी कस्तो स्वरुपको सिबिडिसीमा जान्छौं भन्ने पक्का हुन्छ । अनि यसलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु गर्ने योजना छ ।’