सामाजिक सुरक्षा कोषमा लक्ष्यको ३८ प्रतिशत कम रोजगारदाता आबद्ध, पौने २ अर्ब कर्जा प्रवाह

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले लिएको लक्ष्यभन्दा ३८.५३ प्रतिशत कम रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा ३० हजार रोजगारदाता सूचीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, हालसम्ममा १९ हजार ४३९ मात्रै आबद्ध भएका छन् ।

सरकारले तामझामका साथ २०७५ मंसिर ११ गते प्रारम्भ गरेको कोष चार वर्ष पूरा भएर ५ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०७६ साउन १ देखि योगदानका लागि खुला गरेको कोषले सुरुवाती चरणमा निकै आलोचना खेप्यो ।

सरकारले सुरुवाती चरणमा निजी क्षेत्रलाई आबद्ध हुन दबाब नै बढाएको थियो । विरोधमा निजी क्षेत्र आन्दोलनमा समेत उत्रिएको थियो । पछिल्ला दिनमा भने कार्यविधि संशोधन गरेर दायरा फरक बनाउँदै लगेको छ, जसले गर्दा आबद्ध हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।

कोषका अनुसार हालसम्ममा १८ हजार बढी रोजगारदाता छन् भने ९ लाखभन्दा बढी योगदानकर्ता आबद्ध भइसकेका छन् । आबद्ध हुनेको संख्या कम भए पनि योगदानकर्ताको संख्या भने लक्ष्यभन्दा बढी रहेको कोषले जनाएको छ ।

सरकारले आव २०७९/८०  सम्ममा ५ लाख योगदानकर्ता सूचीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो लक्ष्य समयमै  पूरा भएको कोषले जनाएको छ । मंसिर ८ सम्ममा योगदानकर्ताको संख्या ९ लाख २८ हजार ४९३ पुगेको छ ।

योगदानकर्ताको उक्त तथ्यांकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु पनि समावेश छन् । त्यसमा आबद्ध भएको संख्यामध्ये आधा हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको रहेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरेको एक वर्ष भएको छ ।

यो अवधिमा ४ लाख ६६ हजार ६२२ जना वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु आबद्ध भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रही विदेशबाटै योगदान गर्नेको हकमा ९० प्रतिशतले निरन्तरता दिएको कोषले जनाएको छ ।

कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताबाट हालसम्ममा ४४ अर्ब ८५ करोड ११ लाख रुपैयाँ रकम संकलन भएको छ । कोषमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा सबैभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा उक्त योजनामा ३७ अर्ब ३५ करोड ७१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

त्यसपछि औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनामा १ अर्ब २९ करोड २७ लाख रुपैयाँ, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना र आश्रित परिवार सुरुक्षा योजनामा २ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ तथा अतिरिक्त योगदानमा १ अर्ब ५३ करोड ४० लाख रुपैयाँ रकम संकलन भएको छ । संकलित रकमबाट कोषले २ अर्ब १७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्रतिफल आर्जन गरेको छ ।

६ अर्ब ४४ करोड दाबी भुक्तानी वितरण

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसले कोषको कार्यक्षेत्रलाई व्यापक बनाएको छ ।

सोही ऐनको दफा १० मा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनाका अतिरिक्त कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गरी कोषले सञ्चालन गर्न सक्ने सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको दायरा किटान गरिएको छ ।

उक्त योजनामार्फत कोषले ऐनमा तोकेका सेवा सुविधा योगदानकर्ता र योगदानकर्ताको परिवारलाई वितरण गर्दै आएको छ । कोष सुरुवात भएदेखि हालसम्ममा २ लाख ११ हजार ८४९ जनाले दाबी भुक्तानी पाएको सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मंसिर ८ सम्ममा कोषले ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ ।

पौने २ अर्ब कर्जा वितरण

कोषमा ९ लाखभन्दा बढी योगदानकर्ता आबद्ध भएकोमा हालसम्ममा ९३६ जनाले कर्जा सुविधा लिएका छन् । कोषले पौने २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । कोषको तथ्यांकअनुसार हालसम्ममा विभिन्न कर्जा सुविधाबापत १ अर्ब ७५ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।

कोषले ९ हजार ७४४ जनालाई १ अर्ब ७२ करोड ४७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विशेष कर्जा प्रदान गरेको छ । त्यसपछि १७ जनालाई २ करोड ८९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ घर कर्जा र ३ जनालाई २३ लाख ६४ हजार शैक्षिक कर्जा प्रवाह गरेको छ । कर्जा प्राप्त गर्न योगदान गरेको ३६ महिना पूरा भएको हुनुपर्छ ।

६ वटा स्थानीय तह आबद्ध

कोषले २०८० असोज १७ गते देशका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी स्थानीय तहअन्तर्गतका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई स्थानीय तहसमेतको सह-योगदान रहने गरी कोषमा आबद्धताका लागि अनुरोध गरी पत्र पठाएको थियो । जसअन्तर्गत हालसम्म ६ वटा स्थानीय तहले कोषमा आबद्धताका लागि सहमति जनाई पत्राचार गरेका छन् ।

कोषमा स्याङ्जाको फेदिखोला गाउँपालिका, मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका, पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका, बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका र सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका आबद्ध भएका छन् । अन्य २ स्थानीय तह आबद्धताका लागि प्रक्रियामा रहेको कोषले जनाएको छ । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका र काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका आबद्धको प्रक्रियामा छन् ।

आबद्धता बढाउन कोषले रोजगारदाता र योगदानकर्ता सूचीकरणका लागि समय-समयमा ट्रेड युनियन, रोजगारदाता संस्था तथा सरोकारवाला निकायहरुसँग अन्तर्क्रिया र छलफलका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । साथै, कोषका शाखा कार्यालय तथा सम्पर्क कार्यालयहरुमार्फत सरोकारवाला निकाय तथा रोजगारदाता एवं योगदानकर्तासँगको अन्तर्क्रियालाई तीव्रता दिइरहेको जनाएको छ  ।