तिहारपछि घरजग्गा कारोबार बढ्छ

नेपालमा घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित हुन सकेको छैन । घरजग्गा कारोबारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै सरकारले पनि विभिन्न चरणमा कडाइ गर्दै आएको छ । कोरोनाको समयमा पनि उच्च कारोबार भएको घरजग्गा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताबाट प्रभावित छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनले माग घटेको छ । घरजग्गा कारोबार नहुँदा समस्या आएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा घरजग्गा कारोबारमा देखिएको मन्दी र घरजग्गा क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीसँग क्लिकमान्डुका लागि अरिष्मा मोक्तानले गरेको कुराकानीः

कोरोनाको समयमा समेत उच्च कारोबार भएको घरजग्गा क्षेत्र एक वर्षदेखि थलिएको छ ? अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

कोरोनाको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र विभिन्न निर्देशनमार्फत रिफाइनान्स र बजारमा कसरी बढी रकम प्रवाह गर्ने भन्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो । त्यसकारण बजारमा धेरै रकम प्रवाह भयो । पहिलो चरणको कोभिडपछि पनि नेपालको अर्थतन्त्र समग्र चलायमान थियो । कोभिडले हामीलाई खासै निरास हुनुपर्ने परिस्थिति बनाएन । तर, दोस्रो चरणको कोभिडपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र अन्य टुल्समार्फत अति कडा नीति अवलम्बन गरेको र त्यही बेला तरलता अभाव भएकाले अर्थतन्त्र विस्तारै सुस्त हुन गयो । सरकारले कित्ताकाटमा कडाइ गरेकाले थप दबाब पर्‍यो । अहिले कित्ताकाट खुला गरेको अवस्थामा पनि हामीले आशा गरेबमोजिमको अर्थतन्त्र सुधार भएको छैन । घरजग्गा कारोबारमा पनि राम्रो परिणाम आउन सकेको छैन ।

घरजग्गा कारोबार हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो भन्दै आउनुभएको छ ? के अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या घरजग्गा कारोबार नभएर नै देखिएको हो ?

घरजग्गाको कारोबार नभएकै कारण समग्र अर्थतन्त्रको गति रोकियो भन्यो भने अतिरञ्जित गरेको ठहर्छ । रुस-युक्रेनबीचको द्वन्द्वका साथै विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । श्रीलंका र पाकिस्तानका घटनाहरुले पनि हामीलाई अति नियन्त्रण गर्नुपर्ने मेकानिजम अपनाउनुपर्‍यो । राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्ने विधि अपनायो । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले जुनसुकै तह तथा तप्काका व्यवसायीको मोरल अत्यन्तै डाउन भएको अवस्था छ । व्यवसायका २०-३० प्रतिशत सटर बन्द भइसकेको अवस्था छ । घरजग्गा कारोबारमा पनि विश्वास जाग्न सकेको छैन । तर, हामीलाई आशा छ, चाडपर्वपछि कारोबारमा सुधार आउनेछ ।

खोतीयोग्य जमिन अत्यधिक कित्ताकाट भएको भन्दै सरकारले गत वर्ष भू-उपयोग नियमावली जारी गरेको थियो । उक्त व्यवस्था लागू नहुँदै व्यवसायीको दबाबमा खुला गरिएको छ ? कित्ताकाट खुला गरे पनि त्यसको प्रभाव भने कारोबारमा देखिएन । किन ?

सरकारले गत जेठमा भू-उपयोग नियमावली जारी गरेको थियो । तर, मंसिरदेखि कित्ताकाटको काम पूर्णरोकिएको हो । सो अवधिमा १६० वटा स्थानीय तहले भन्दा अन्यले काम अगाडि बढाउन सकेनन् । सरकारदेखि लिएर सबै अर्थशास्त्री तथा व्यवसायीले जग्गाको कारोबार रोक्नु पनि एक प्रमुख कारक हो भन्ने हाम्रो अनुमान रह्यो । सरकारले २०८१ को साउनसम्मका लागि कित्ताकाट खुला गरेको अवस्था छ । त्यतिन्जेलसम्म देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।

कित्ताकाट खुला भए पनि वर्षाको मौसमले गर्दा आशातित कारोबार हुन सकेको छैन । यसको प्रभाव स्वाभाविकै हो । दसैंतिहारपछि भने कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं । राष्ट्र बैंकले मूल रुपमा चलायमान बनाउन लोन टु भ्यालु रेसियो ७० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । होम लोनमा चाहिँ ईएमआईलाई आम्दानीको स्रोतको २ सय प्रतिशतबराबरको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले होम लोन बायरहरुले आफ्नो आम्दानी जस्टिफाई गर्न सकेका छैनन् भने कर्जा लिन पनि सकेका छैनन् । व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकसँग ईएमआईको आम्दानीको स्रोत सय प्रतिशत बनाउन अनुरोध गरिरहेका छौं । ईएमआईमा आम्दानीको स्रोतको सय प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरौं र रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई ७० प्रतिशत लोन टु भ्यालु रेसियो पुर्‍याऊँ भन्ने अनुरोध गरेका छौं । त्यति सुधार नगरेसम्म सुधार हुने परिस्थिति देखिरहेको छैन ।

तपाईंहरुले सधैं घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ । तर, व्यवस्थित बनाउनका लागि ल्याएको नीति, नियम व्यावसायिक हितमा छैन भन्दै विरोध गर्नुहुन्छ । यो क्षेत्र कसरी व्यवस्थित होला त ?

नेपालमा विभिन्न नीति नियम बनेर कार्यान्वयन गर्दा अधिकांश संघसंस्थाले विरोध गर्ने प्रचलन छ । भू-उपयोग नियमावली आउँदा पनि विरोध भयो । तर, अहिले भू-उपयोग नियमावली संशोधन भएको छ । त्यसको हामीले स्वागत गर्‍यौं ।  घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित, मर्यादित, पादरर्शी र एक्च्युल राजस्व जेनेरेट होस्, ठगीका घटना नियन्त्रण होउन् भन्नका लागि हामीले स्टक मार्केटजस्तै ल्यान्ड मार्केट बनाउनुपर्छ भनिरहेका नै छौं । त्यो बनाएमा हामी स्वागत गर्ने पक्षमा छौं ।

जग्गा कारोबारलाई सरकारले अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै कडाइ गर्नुपर्ने नीति लिएको छ । के यो क्षेत्र अनुत्पादक नै हो ? कि तपाईंहरुले सरोकारवाला निकायलाई बुझाउन नसकेको हो ?

मिठाइ धेरै खायो भने अमन हुन्छ  र खाइँदैन । मिठाइ बनाउने व्यक्तिले आफू नखाए पनि अरुलाई मिठाइ बनाएर दिनुपर्छ । त्यस्तै, ज-जसले यस क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनिरहनुभएको छ । अति जग्गा खण्डीकरण भयो, घरजग्गामा लगानी धेरै भयो भन्ने हिसाबले भन्नुभएको हो भने त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ ।

तर, मानिसको गाँस, बास र कपास अनिवार्य आवश्यकता हुन्छ । त्यस अर्थमा मानिसले घरजग्गा खरिद गर्छन् । त्यसलाई आवश्यकता र प्रोडक्टिभको रुपमा लिनुपर्छ । अति नै धेरै भएको अर्थमा प्रयोग भएको अवस्थामा भनेको हो भने अनुत्पादक क्षेत्र हो भन्ने स्वीकार्नुपर्छ । तर, हामीले देख्दा त्यस्तो परिस्थिति छैन । यस क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने हो। घरजग्गाको मूल्य छोटो समयमा अत्यन्तै बढेको र कारोबारहरु एउटै व्यक्तिले वैना टु वैना गरेर स्टेप-स्टेप खरिद-बिक्री गर्ने परिस्थिति रह्यो । त्यसले गर्दा हिजोका दिनमा अनुत्पादक क्षेत्र भनियो । आजको स्थिति त्यस्तो होइन । आज हामीले  तथ्यांकबाट हेर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट रियल इस्टेट कम्पनीहरुले घरजग्गा क्षेत्रमा लिएको ऋण २ सय ६० अर्ब रुपैयाँमात्रै छ । त्यो भनेको ५० खर्बको जम्मा कर्जामा हामी ५ प्रतिशतमात्रै छौं ।

देशभरिका घरजग्गा व्यवसायीले लिएको ऋण ५ प्रतिशतभन्दा कम छ भने धेरै लगानी भएको परिस्थिति होइन । विगतमा छोटो समयमा एउटै घर रातारात बिक्री भएको हुँदा अनुत्पादक क्षेत्रको ब्लेम लागेको हो । तर, अब यो भनाइ पुरानो हो । अहिले उक्त शब्दको भाष्य बनाउनु हुँदैन । अब नयाँ ढंगले वस्तुस्थिति के हो त्यो परिस्थितिअनुसार बोल्नुपर्छ ।

सरकारले बजेटमा कम्पनीमार्फत कारोबारको व्यवस्था गर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले हालैमात्र मालपोत ऐन २०३४ संशोधन गरेर घरजग्गा कारोबार गर्न लाइसेन्स अनिवार्य लिनुपर्ने कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले स्वीकृत गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले कारोबारमा कतिको प्रभाव पर्ला ?

संसदीय कानुन समितिको उपसमितिले मालपोत ऐन संशोधन गरेर घरजग्गा कारोबार गर्न लाइसेन्स अनिवार्य गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । यसमा अनुमति नलिईकन घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको हो । यो सिफारिस कानुन समिति हुँदै अगाडि बढ्छ । हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका विषय छौं कि ब्रोकरहरुलाई पनि लाइसेन्स सिस्टम बनाउनुपर्छ र डेभलपरहरुलाई पनि लाइसेन्सको सिस्टम बनाउनुपर्छ । यो सिस्टम नगरीकन सबैलाई कानुनी सिस्टमको दायरमा नल्याएसम्म कारोबार पारदर्शी बनाउन सक्दैन । यसको हामी स्वागत नै गर्छौं ।

त्यसका लागि मालपोत ऐनमा केही नेपाल संशोधन ऐनअन्तर्गत जुन कानुन ल्याउन खोजिएको छ । त्यो ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न भने छुट्टै कार्यविधि र लाइसेन्सिङ सिस्टम पहिला नगरीकन कार्यान्वयन हुन सक्दैन । ऐनमा बनाइदिएको भरमा चाहिँ ब्रोकर र डेभलपरहरुलाई लाइसेन्सको प्रक्रिया भएन भने कार्यान्वयनको चरणमा जान सक्दैन । हामी त भन्छौं सरकारले छिटोभन्दा छिटो त्यो प्रक्रिया ल्याइदेओस् । उक्त व्यवस्था आयो भने विश्वसनीयता बढ्नेछ । कारोबार मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित हुनेछ।

राष्ट्र बैंकले जग्गा क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै विभिन्न नीति र निर्देशन जारी गरी कडाइ गर्दै लगेको छ ? यसले कारोबारमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

वि. सं. २०६६ पुस २ सम्म डिस्ट्रेस भ्यालुको सय प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह हुन्थ्यो । रियल इस्टेट क्षेत्रमा कतिसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने नियम थिएन । त्यसबेलाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० प्रतिशतसम्म घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्थे । २०६६ पुस २ गतेको निर्देशनले रियल इस्टेट कम्पनी र होम लोन सेग्मेन्ट गरेर २५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र उक्त सीमाभित्र बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन दिइयो । साथै, लोन टु भ्यालुको रेसियो पनि ६० प्रतिशत बनायो । त्यसपछि पटक-पटक घटाएर ४० प्रतिशतसम्म ल्याइयो । र, केही समयपछि उपत्यकाबाहिरका लागि ५० प्रतिशत र उपत्यकाभित्रका लागि ४० प्रतिशत व्यवस्था गरियो । हाउजिङ तथा आवासीय कम्पनीहरुलाई ६० प्रतिशत कायम गर्‍यो । साथै, हालै जारी गरेको निर्देशिकाले ४० प्रतिशत र ५० प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत  लोन टु भ्यालु रेसियोको व्यवस्था गरेको छ । तर, हाउजिङ तथा आवासीय कम्पनीहरुको लोन टु भ्यालु रेसियो बढाएको अवस्था छैन । निर्देशिकाले उपत्यकाभित्रको व्यवसायीलाई मात्रै समेट्यो। उपत्यकाबाहिरका व्यवसायीलाई समेटेन । हाउजिङ कम्पनीलाई पनि समेटेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने भनिए पनि अहिलेसम्म ११ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी हुन सकेको छैन । त्यसकारण हामीले लोन टु भ्यालुको रेसियो ७० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने माग गरिरहेका छौं । ७० प्रतिशत रेसियो कायम गर्‍यो भने व्यवसायीलाई ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँमात्रै बढी कर्जा प्रवाह हुने हो । उक्त रकम प्रवाह भए पनि १४ प्रतिशभन्दा बढी पुग्दैन । त्यसमा अझै ठूलो रुम बाँकी छ । ठूलो रुम बाँकी भएको स्थिति र विषम परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले निचोरेको छ । यति धेरै कडा नीति नियम ल्याएर निचोरिरहन जरुरी छैन । त्यसैगरी, आम्दानीको स्रोतको ईएमआई शतप्रतिशत हुनुपर्छ । त्यसो गर्न सकेन भने उपभोक्ताले आम्दानीको स्रोत जस्टिफाइ गर्न सक्दैनन् र उपभोक्ताले खरिद गर्न सक्नदैनन् । यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो करेक्सन गर्न आवश्यक छ । यी दुई वटा विषयलाई समेट्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका छौं । राष्ट्रिय स्तरको रियल इस्टेट व्यवसायीले पनि यो एजेन्डा पास गरेका छन् । उक्त एजेन्डाबारे राष्ट्र बैंकलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाउनेछौं।

तपाईंहरुले ल्यान्ड पुलिङमा जानुपर्छ भनेर लामो समयदेखि भन्दै आउनुभएको छ । तर, त्यससम्बन्धी कार्य अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले ल्यान्ड पुलिङ गर्न सहयोग नगरेकै हो ?

यो विषयलाई व्यवसायीहरुले राष्ट्रिय रुपमा लिने गरेका छौं । देशको संविधान बन्न नै १२ वर्ष लागेको थियो । संविधान बन्न त धेरै संघर्ष र लडाइँको स्थिति बन्यो भने कानुन निर्माणका कार्यहरु निराशाजनक अवस्था छ । सरकारका विभिन्न क्षेत्रमा यो ऐन, सहरी विकास ऐनमात्रै नभएर अन्य धेरै ऐन वर्षौं पेन्डिङ हुने गरेका छन् ।

दुर्भाग्य भनौं, सहरी विकास मन्त्रालयमा १० वर्षमा ५-६ महिनाभन्दा बढी नेतृत्व भएन । मन्त्री धेरै परिवर्तन हुने परिस्थिति रह्यो । जसले ल्यान्ड पुलिङको कार्य प्राथमिकतामा परेन । देशभरका सहरी विज्ञलाई सोध्नुस्- एउटै स्वर छ, सहरी विकास ऐन छिटो ल्याउनुपर्छ । ल्यान्ड पुलिङको काम सरकारको सुपरभिजनमा हुनुपर्छ । उक्त कार्य निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएर व्यवस्थित गर्नैपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने व्यवस्थित आवास बन्नै सक्दैन । तर विडम्बना कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकै कारण त्यसको सिकार सर्वसाधारण र व्यवसायी बनेका छन् भने मुलुक पनि परिबन्धमा परेको छ ।

ल्यान्ड पुलिङ आएमा ठूल्ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सरकारको जग्गामा निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण मिलाइयो भने व्यवसायीले पनि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्नेछन् । ठूला आयोजना सञ्चालन भएन भने व्यवस्थित आवास, सहरीकरण र पूर्वाधार विकास हुनेछ । त्यसकारण फुटकर र साना आयोजनालाई निरुत्साहन गर्ने र ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने परिस्थितिका लागि अरु कुनै विकल्प छैन । एकमात्र विकल्प भनेको ल्यान्ड पुलिङ हो ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले हालै मात्रै देशभरको व्यवसायीको सहभागितामा बृहत् भेला आयोजना गरेको थियो । व्यवसायीहरु साँच्चै चरम मन्दीमा गई उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगकै हुन् ?

हिजोको दिनमा व्यवसायीहरुले यो अवस्थाको परिकल्पना नै गरेका थिएनन् । इतिहासमै अहिलेको जस्तो आर्थिक सुस्तता र अर्थतन्त्रको गतिहीनता कहिल्यै थिएन । घरजग्गा व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर घरजग्गा कारोबार गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले एकैपटक कडाइ गर्दा कारोबार रोकिएको अवस्थामा व्यवसायी दबाबमा छन् । दबाबमा भएका कारण संगठन विस्तार अभियान चलाइरहेकाले हाम्रा व्यवसायीको पिरमर्का के हो ? एउटै थलोमा बसेर छलफल गरौं भनेर बृहत् भेला आयोजना गरेका हौं । ५० वटाभन्दा बढी जिल्लाका व्यवसायी भेला भएर आफ्ना समस्या राखेका छन् । यसले साझा धारणाको विकास गरेको छ । उक्त धारणालाई लिएर महासंघले अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहेको छ ।

घरको कारोबारले अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउँछ ? यस क्षेत्रमा कति लगानी छ ? कति जनाले रोजागारी पाएका छन् ?

हामीले लामो समयदेखि रियल इस्टेट क्षेत्रलाई लिस्टिङ गरियोस्, लाइसेन्सको सिस्टमको व्यवस्था गरियोस् भन्दै आएका छौं । तर, आजको दिनमा पनि उक्त व्यवस्था हुन सकेको छैन । जसले गर्दा रियल इस्टेट क्षेत्रले कतिलाई रोजगारी दिएको छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तथ्यांक एकीकृत गर्नका लागि राज्यले कानुनको दायरा फराकिलो बनाएर व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । घरजग्गा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २६० अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । कम्पनीहरुको पेड अफ हेर्ने हो भने ३७८ अर्ब छ । यसलाई अनुमान गर्दा रियल इस्टेट क्षेत्रमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ । व्यक्तिगत रुपमा भएको लगानी त धेरै नै छ ।

के-कस्तो व्यवस्था भयो भने घरजग्गा कारोबार पुरानै लयमा फर्किएला ?

तत्कालका लागि लोन टु भ्यालु रसियो न्यूनतम ७० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । होम लोन बायरहरुलाई ईएमआईमा शतप्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ । साथै, दीर्घकालीन रुपमा कानुनहरु सहरी विकास ऐन, भूमि बैंक जस्ता नीति नियम ल्याए चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सकिन्छ । त्यसो भयो भने पुरानै अवस्थाभन्दा पनि हामीले व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।

महासंघले ५० अर्ब लगानीको बृहत् हाउजिङ कोष बनाउने तयारी गरेको छ ? यो कोष कस्तो हो र यसले कसरी काम गर्छ ?

अहिले भएका कम्पनीले ठूल्ठूला आवास परियोजना सञ्चालन गर्न र टाउनसिप बनाउन सक्ने स्थिति छैन ।  अहिले ठूला कम्पनीहरुको पुँजी एक-दुई अर्बभन्दा बढी छैन । साना कम्पनीले ठूला टाउनसिप बनाउन सक्दैनन् । देशको आवश्यकता ७५३ वटै स्थानीय तहमा टाउनसिप बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । ती टाउनसिप विकास गर्न सरकारले सक्दैन । त्यसका लागि ठूला कम्पनी आवश्यक छ भन्ने बुझाइ हो । त्यसैअनुरुप महासंघले ५० अर्ब पुँजी भएको कम्पनी खडा गरेर बनाउनुपर्छ भन्ने अभियान हो । तर, अहिलेको मन्दीको परिस्थितिमा अभियानले गति लिन सकेको छैन । सरकारले यो आयोजनाका लागि कानुन नबनाएसम्म सम्भव छैन । उक्त परियोजनाका लागि हदबन्दीको समस्या छ । पुँजी जम्मा गरेर काम गर्न पाएनौं भने हामीले सेयरधनीलाई लाभांश दिन सक्दैनौं । त्यसैले सरकारले छिटोभन्दा छिटो नीति नियम ल्याओस् । कानुन भएमा व्यवसायीले तीव्र गतिमा काम गर्न सक्छन् ।