नेपालको सुधारबाट आईएमएफ सन्तुष्ट, पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सुझाव
सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतमा सीमित हुँदा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशको अर्थतन्त्र ४.६ प्रतिशत र नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.५ प्रतिशत हुने अनुमान गर्दै कोषले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ ।
मोरेक्को (मराकेस) । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को एसिया प्रशान्त विभागका प्रमुख कृष्णा श्रीनिवासनले नेपाल सरकारले गरिरहेको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारको कामबाट आफूहरु सन्तुष्ट रहेको बताएका छन् ।
मोरेक्कोको मराकेसमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशको आर्थिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रीनिवासनले गत वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि न्यून रहेकाले राजस्व संकलनमा गिरावट आएको बताए ।
‘राजस्व संकलन न्यून हुनुको साथैं बजेट अनुशासनमा देखिएको केही समस्याले नेपाल सरकारको वित्त घाटा बढिरहेको छ । आन्तरिक ऋण पनि बढ्दो क्रममा छ,’ मराकेसमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रीनिवासनले भने, ‘जलविद्युत क्षेत्रमा भएको सुधार र पर्यटनमा भएको प्रगतिले यो वर्ष ३.५ प्रतिशतले नेपालको आर्थिक वृद्धि हुने हाम्रो अनुमान छ ।’
गतवर्ष कोषले नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशतले हुने अनुमान गरे पनि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र १.८६ प्रतिशतले बढेको थियो । कोषले गतवर्ष नेपालको अर्थतन्त्र ०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ ।
गत अप्रिलमा कोषले नेपालको आर्थिक वृद्धि ५.१ प्रतिशतले हुने अनुमान गरे पनि अहिले भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाएको छ।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटले बजारमा माग बढाउन सहयोग गर्ने श्रीनिवासनको अपेक्षा छ । ‘सरकारले गुणस्तरीय पुँजीगत खर्च नबढाउँदासम्म ठूलो आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन्,’ श्रीनिवासनले भने, ‘सीमित आन्तरिक स्रोत र ऋणको बढ्दो साँवा ब्याज दायित्वले नेपाल सरकारको प्राथमिकता सहुलितपूर्ण वैदेशिक सहायता लिनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
परियोजना कर्जा लिँदै निर्धारित समयमा काम गर्न सकियो भने बजारमा माग बढ्नुको साथैं अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्ने र सार्वजनिक ऋण घटाउन सहयोग हुने श्रीनिवासनको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालन सम्बन्धी रणनीति बनाएर आयातमा आधारित राजस्वको निर्भरता घटाउनु पर्ने आईएफएफले जनाएको छ ।
‘आयातमा निर्भर राजस्वले मात्रै विकासको अपेक्षा पूरा गर्न वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्दैन,’श्रीनिवासनले भने,‘नेपाल मात्रै नभएर एसियाका कयौं देशले आन्तरिक राजस्व परिचालन सम्बन्धी रणनीति बनाउन जरुरी छ ।’
पछिल्लो समय विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा गरेका प्रतिवद्धताअनुसार सुधारका काम गरेका नेपालसँग तेस्रो किस्ता निकासा गर्ने सम्बन्धमा कर्मचारी तहको सम्झौता भएको श्रीनिवासनले बताए ।
सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतमा सीमित हुँदा एसियाली देशको अर्थतन्त्र ४.६ प्रतिशतले बढ्ने कोषको अनुमान छ ।
एसियाली देशमा सबै धेरै राम्रो आर्थिक वृद्धि भारतको हुने भएको छ । कोषले सन् २०२३ मा भारतको अर्थतन्त्रको आकार ६.३ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
यस्तै, कोषले आगामी वर्ष चीनको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशत, जापानको अर्थतन्त्र २ प्रतिशत, कोरियाको अर्थतन्त्र १.४ प्रतिशत, अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र १.८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अन्य देशको तुलनामा छिटो महँगी नियन्त्रणमा आएकाले आर्थिक वृद्धिमा सुधार भएको उनले बताए ।
चीनको आर्थिक वृद्धिमा भएको सुधारले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको समग्र अर्थतन्त्र सुधार भएको कोषले जनाएको छ । १ प्रतिशत चीनको आर्थिक वृद्धीमा गिरावट आउँदा संसारको अर्थतन्त्र ०.३ प्रतिशतले घट्ने श्रीनिवासन बताउँछन् ।
चीन सुस्त हुँदा चीनसँग जोडिएका देशमा बढी प्रभाव पर्नु र चीनमा आर्थिक गतिविधी बढ्दा समग्र क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधी बढ्नु स्वभाविक भएको कृष्णाले बताए ।
आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै वित्तिय बफर सम्बन्धी नीति बनाउनु पर्ने र सबैलाई अनुदान दिन नसकिने भएकाले सरकारले कमजोर र न्यून आय भएकालाई सहयोग गर्ने नीति लिनु पर्ने कृष्णाको सुझाव छ।
शरद ओझा
