गौशालाको धर्मशालालाई सांस्कृतिक केन्द्र बनाउने महानगरको योजना

काठमाडौं । मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गरेकाे पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा पशुपतिनाथ भण्डार तहविल गुठीको जग्गा काठमाडौं महानगरपालिकाले आफैं सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

मारवाडी सेवा समितिले न्यून बहालमा प्रयोग गरेकाे काठमाडौं महानगरपालिका–८ गौशलास्थित पशुपतिनाथ भण्डार तहविल गुठीको जग्गामा निर्मित भवनको उपयोग महानगरले आफैं गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले भदौ २९ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पत्राचार गर्दै गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, त्यहाँ बनेको भवन तथा भवनले चर्चेको लिगलगापातसमेत आफैं उपयोग गर्ने भएकाले भोगाधिकार उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । महानगरले आफ्नै खर्चमा उक्त क्षेत्रलाई सांस्कृतिक तथा धार्मिक केन्द्रका रुपमा विकास तथा प्रयोग गर्ने तयारी अघि बढाएको हो ।

गौशालास्थित गुठीको जग्गामा रहेको धर्मशाला रहेको जग्गाको विवाद र मारवाडी सेवा समितिलाई उक्त जग्गा न्यून बहालमा भाडामा लगाएको विषय पुरानो हो । गुठीको जग्गामा बनेको धर्मशालाको नक्सा पास भएको छैन ।

२०६० साल जेठ १२ गते उक्त जग्गा र धर्मशालाको विषयमा भएको सम्झौतामा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग लिने उल्लेख गरिएको थियो । त्यति बेला भएको सम्झौताकाअनुसार कित्ता नम्बर ८३ र ८५ पशुपति गुठीको जग्गा भएको र उक्त जग्गामा बनेको धर्मशालाको स्थायी संरचना कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति नहुने, बेचबिखन गर्न नमिल्ने लगायतको व्यवस्था रहेको छ।

तर, गुठीको उक्त जग्गा र त्यहाँ रहेको धर्मशालाको विषयमा भएको सम्झौतामा कतिपय कुराहरु उल्लेख नै नभएकाले विवाद आएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६६ मा सम्झौतामा कुनै समयावधि नतोकिएकाले अनन्तकालसम्म नै कुनै संस्थालाई प्रयोग गर्न दिनु न्यायोचित नहुने भएकाले उचित सम्झौता गर्न भनेको थियो । वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ भाडामा मारवाडी सेवा समितिले उपयोग गरिरहेको जग्गाको विषयमा भएको बहाल अत्यन्तै न्यून भएको र समय सापेक्ष समेत नभएकाले नयाँ सम्झौता गर्न आयोगले सुझाव दिएको थियो ।

अख्तियारदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक पटक यो विषयमा विकास कोषलाई सुझाव दिएको छ । भाडा न्यून भएका कारण नयाँ सम्झौता गर्नेदेखि सम्झौता बमोजिम धर्मशाला सञ्चालन नभएकाले कोष आफैंले धर्मशाला सञ्चालन गर्न सुझाव प्राप्त भएका थिए ।

तर, हालसम्म पनि न उक्त सम्झौतालाई पुनःविचार गरिएको छ, न कोष आफैंले नै सो गुठीको जग्गा र धर्मशालालाई आफूले सञ्चालन गर्न सकेको छ । विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच सम्झौता भएको तीन वर्षपछि २०६३ पुस ६ गते सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको एक उपसमितिले पनि कोषलाई आफैं धर्मशालाको सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि वार्षिक प्रतिवेदनमा पटक पटक उक्त धर्मशालाको विषयबारे उल्लेख गरेको छ। ५४ औं प्रतिवेदनलाई समावेश गर्दै २०६४ सालमा कोषलाई गरिएको पत्राचारमा समावेश सुझावमा ६ महिनाभित्र धर्मशाला कोष आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले २०७८ मा सम्झौता रद्द गर्न र धर्मशाला सञ्चालनको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न कोषलाई निर्देशन दिएको थियो । २०७९ को प्रतिवेदनमा पनि समितिले सरकारी दररेटभन्दा घटी नहुने गरि प्रयोग अवधि खुलाई मारवाडी सेवा समितिसँग सम्झौता पुनरावलोकन गर्न कोषलाई सुझाव दिएको थियो ।

विभिन्न सरकारी निकायदेखि समितिले दिएको सुझाव र निर्देशनबीच पनि कोषले जग्गा र त्यहाँ बनेको भवनलाई फिर्ता ल्याउन सकेको छैन ।

मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गरिरहेको धर्मशाला न्यून लागतमा बहालमा लिएर हाल सञ्चालन गरिरहेको छ ।

महानगरले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार पशुपति क्षेत्रमा विश्वभरबाट स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरु आउने भएकाले चोकमा रहेको उक्त भवनलाई धार्मिक पर्यटन र सांस्कृतिक महत्वको केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने योजना राखिएको छ । महानगरले यसको खर्च आफैंले व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गर्दै भोगाधिकार उपलब्ध गराउन कोषलाई अनुरोध गरेको छ ।

‘कोषले आन्तरिक रुपमा अहिलेको दोस्रो पक्षसँग भएको सम्झौतालाई अन्त्य गर्ने तयारी रहेको हाम्रो जानकारी आएको छ’ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)को सचिवालयका प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले क्लिकमान्डुसँग भने,‘यस्तोमा यो धर्मशालाको उपयोग हामी गर्छौं भनेर योजना बनाएरै निर्णय गरेर विकास कोषलाई पत्राचार गरेका छौं । अर्को निजी क्षेत्रलाई फेरि भाडामा लागेर थप २० वर्षसम्म फेरि धर्मशालाको दुगर्ती नहोस् भनेर हामीले नै यसको उपयोग गर्न खोजेका हौं ।’