सञ्चय कोषले कर्मचारीका लागि १२९ वटा घर बनाउँदै, सस्तो जग्गा पाए स्मार्ट सिटी बनाउने

काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ता कर्मचारीको हकमा ‘घरआवास’ योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो योजनाअन्तर्गत कोषमा सहभागिता जनाएका सञ्चयकर्ताले आगामी ३ बर्षपछि न्युनतम मूल्यमा भरतपुरमा सुन्दर र आकर्षक घर खरिद गर्न पाउनेछन् ।

निजी क्षेत्रले हाउजिङ बनाएर उचित मूल्यमा घर बिक्री गरेजस्तै सञ्चय कोषले पनि विभिन्न आकार प्रकारको घर बनाएर सञ्चयकर्तालाई न्युनतम मूल्यमा बिक्री गर्न यो योजना अघिसारेको हो । कोषले २०५७ मा यस्तै प्रकारको आवास योजना पोखरामा सम्पन्न गरेको थियो । पोखरामा १ सय १३ वटा घर बनाएर कोषले तयार पारेको मापदण्डको आधारमा उक्त घर सञ्चयकर्तालाई बिक्री गरेको थियो ।

‘पोखराको प्रोजेक्ट सफल भएपछि हामी दोश्रो चरणमा साविकको भरतपुर वडा नम्बर ५ कल्याणपुरमा त्यस्तै प्रोजेक्ट अघि सारेका छौं,’ कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धितालले क्लिकमान्डुसँग भने,‘पोखराको पहिलो प्रोजेक्ट भएकाले त्यहाँबाट हामीले सिक्ने अवसर पायौं । अब हामी घरआवास बनाउन सक्छौं भन्ने अनुभव प्राप्त गरिसकेकाले सोही आधारमा भरतपुरमा दोश्रो चरणको आवास योजना अघि बढाएका छौं ।’

भरतपुर एयरपोर्टदेखि ५ किलोमिटर पश्चिम मेघौली जाने बाटोमा यो आवास निर्माण गर्न लागिएको हो । धितालका अनुसार २०६१ सालमा भरतपुरस्थित कृषि विकास बैंकको नाममा रहेको ४ बिगाहा १६ कठ्ठा जग्गा ७० लाख ६५ हजारमा सञ्चय कोषले खरिद गरेको थियो । त्यहि जग्गामा कोषले घरआवास योजनालाई मूर्तरुप दिन लागेको हो । यो योजनालाई अघि बढाउन कोषले ‘सञ्चय कोष सञ्चयकर्ता घरजग्गा व्यवस्थापन कम्पनी’ भनेर सहायक कम्पनी खडा गरेको छ । यहि कम्पनीमार्फत कोषले जग्गा खोज्ने र घरआवास निर्माण गर्ने योजनाअघि सारेको हो ।

यो योजनाअनुसार भरतपुरमा १ सय २९ वटा घर निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । जसअनुसार दुई बेडरुम, एक हल र एक किचेन (२ बीएचके), तीन वेडरुम, एक हल र एक किचेन (३ बीएचके) तथा ४ वेडरुम, एक हल र एक किचेन (४ बीएचके) गरि ३ प्रकारको घर गरि कूल १ सय २९ वटा आवास निर्माण गर्न लागेको हो ।

‘सञ्चयकर्ता पनि विभिन्न वर्ग र श्रेणीका छन्, उनीहरुको वर्गअनुसार घरको चाहना पनि फरक फरक हुन्छ, कसैको परिबारमा ४ जना छन् भने थोरै कोठाले पुग्छ, कसैको परिबारमा ८ जनासम्म छ भने उनीहरुलाई बढी कोठा चाहिन्छ,’ धितालले भने, ‘हामीले परिबारको सदस्य संख्यालाई ध्यानमा राखेर कम र बढी कोठा संख्या भएको आवास गृह निर्माण गर्न लागेका छौं ।’

यो आवास गृह तयार भएपछि सञ्चयकोषले न्युनतम लागत मूल्यअनुसार सेवा शुल्कमात्रै लिएर घर उपलब्ध गराउनेछ । ‘निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने हाउजिङमा जस्तो अत्याधिक नाफा लिएर घर बिक्री गर्ने हाम्रो योजना र लक्ष्य होइन,’ उनले भने, ‘वास्तविक लागत खर्चमा थोरै सेवा शुल्क लिएर न्युनतम मूल्यमा घर उपलब्ध गराउने योजना हाम्रो हो ।’

उनकाअनुसार आवास योजनालाई दुई चरणमा बाँडिएको छ । पहिलो चरणमा निक्कै होचो रहेको जग्गामा माटो पुर्ने भर्ने काम छ । यो काम अहिले करिब सक्नै लागेको छ । कूल ४ बर्षको समयसीमा भएको यो आयोजनाको करिब १ वर्ष जग्गा तयारीमा खर्चिएको छ । अब बाँकी ३ बर्षभित्रमा घर आवासको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।

घर आवास निर्माणपछि कोष सञ्चालक समितिले घर वितरणको सबालमा एउटा मापदण्ड तयार गर्नेछ । उक्त मापदण्डभित्र अटाउनेले तोकिएको न्युनतम मूल्यमा सधैको लागि उक्त घर खरिद गर्न पाउनेछन् । सञ्चयकोषमा अहिले सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारी गरि साढे ६ लाख सञ्चयकर्ता आवद्ध छन् ।

‘ती सबैलाई उक्त घर उपलब्ध गराउन सकिँदैन,’ धितालले भने, ‘यसका लागि एउटा निश्चित मापदण्ड तयार गरिनेछ, त्यो मापदण्डभित्र अटाउने सञ्चयकर्ताले उक्त घर खरिद गर्न पाउनेछन् ।’

सञ्चयकोष सञ्चयकर्ता घरजग्गा व्यवस्थापन कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख बिजयकुमार श्रेष्ठकाअनुसार यसअघि पोखरामा निर्माण भएको घर खरिद गर्न धेरै सञ्चयकर्ताले दावी गरेपनि त्यो वेला गोलाप्रथाबाट घर वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

उनका अनुसार ८ देखि १२ धुरको क्षेत्रफलमा अटाउने गरि आवास गृह निर्माण गर्न लागिएको हो । यो आवास योजनाअन्तर्गत हरियालीसहितको बालबालिकाको लागि चिल्ड्रेन पार्क, खुल्ला क्षेत्र, खेलकुद मैदान, सामुदायिक बैठक कक्षलगायतका सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

घर तयार भइसकेपछि मापदण्डभित्र परेका सञ्चयकर्ताले घर खरिद गर्दा कोषले तोकेको कूल मूल्यको केही प्रतिशत रकम सुरुमै तिर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी रकम सञ्चय कोषको लोनसँग आवद्ध गराएर सहुुलियत व्याजदरमा लोन सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो सुविधाको सीमा अवधी २० वर्ष हुनेछ । २० बर्षभित्र सञ्चयकर्ताले सम्पूर्ण साँवा व्याज बुझाइसक्नु पर्नेछ । सञ्चयकोषले घरजग्गाको ऋणको लागि अहिले ९ प्रतिशत व्याज दर तोकेको छ ।

‘तर कसैले चाहेको खण्डमा एकमुष्ट रकम पनि तिर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सञ्चयकर्ताको हकमा हामीले दुवै प्रकारको अप्सनको बाटो खुलाएका छौं । सञ्चयकर्ताले एकमुष्ट रकम तिरेर घर आफ्नो बनाउन सक्छन् । अर्को कोषबाट सहुलियत लोन लिएर पनि घरको स्वामित्व लिन सक्नेछन् ।’

जग्गा उपलब्ध भए ठूलो योजनामा जान्छौं

कोषका प्रशासक धितालले सरकारले सस्तोमा जग्गा उपलब्ध गराइदिएको अवस्थामा स्मार्ट सिटी अवधारणा अन्तर्गत ठूलो आवास आयोजना सञ्चालन गर्न कोष इच्छुक रहेको बताए ।

‘हामीसँग अनुभव छ, लगानीको पनि खासै समस्या छैन,’ धितालले भने, ‘सरकारले सस्तो मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराइदिने हो भने हामी स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुसार ठूलो आवास योजना अघि बढाउन इच्छुक छौं । जग्गा निक्कै महँगो भएर हामीलाई ठूला आवास योजनामा हात हाल्न कठिनाई भएको हो ।’

सिंगापुरलगायतका मुलुकमा सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा त्यहाँका ८० प्रतिशत सञ्चयकर्ताको हकमा यस्तै प्रकारका आवास गृह तयार पारि उपलब्ध गराइएको छ ।