मुलुक निर्माणको अनिवार्य शर्तः सकारात्मक र प्रगतिशील सोच निर्माण

यो लेखमा नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक चिन्तन एवं परिवेशलाई दृष्टिगत गर्दै मुलुक निर्माणमा हामीले कसरी सोचिरहेका छौं र आवश्यकता के हो भन्ने बारेमा विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

हामीले राज्यको पुनर्संरचना त गर्यौं । तर, सोचको पुनर्संरचना गरेनौं । हामी हिजो जसरी सोच्ने गर्थ्यौं आज पनि त्यो सोचबाट मुक्त हुन सकेका छैनौं । अझ भन्ने हो भने पहिलाको भन्दा पनि कमजोर पृष्ठभूमि र सोचबाट गुज्रिरहेका छौं । हामीले नेपालमा जहिले पनि हाम्रा काम–कारवाहीहरु प्रभावकारी बनाइरहेको दाबी गर्छौं । तर, व्यवहारमा ठीक विपरित भइरहेको देखिन्छ । हामीले सरकारी नीति तथा योजनाहरु प्रभावकारी बनाएको दाबी गर्छौं । तर, ती नीति तथा योजनाहरुबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न चुकिरहेका छौं ।

सरकारको नियत र मनसाय सकारात्मक रहँदा रहँदै पनि स्थापित संयन्त्रले साथ नदिएको देखिन्छ । र त सरकारप्रतिको जभरोसा डगमाउने गरेको आभाष हुन्छ । हामी रोजगारी सिर्जना र विस्तार गर्ने भन्छौं । तर, बेरोजगारी बढेको बढ्यै छ । हामीले आन्तरिक बजारमा रोजगारी दिन सकिरहेका छैनौं । जसको परिणामस्वरुप पछिल्लो समय दैनिक २ हजारदेखि २२ सयको हाराहारीमा विदेशी श्रम बजारमा हाम्रा युवा जनशक्ति विदेशिने गरेको अवस्था छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरिनेको संख्या पनि उच्च छ । हाम्रा प्लस टु, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको सख्या घट्दो क्रममा छ । हामी उच्च आर्थिक बृद्धि गर्ने भन्छौं, तर न्यून आर्थिक बृद्धिमा अर्थतन्त्र अल्झिरहेको छ ।

विगत ३० वर्ष वरिपरिको औसत आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतको वरिपरि छ । हामी आन्तरिक उत्पादकत्व एवं उत्पादनस्तर बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने त भन्छौं तर हाम्रो व्यापार घाटा निर्यातको कमी र आयातको बढोत्तरीका कारणले बढेको बढ्यै छ ।

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्बको आयात हुँदा मात्र २ खर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको थियो। यो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आयात करिब १६ खर्ब १२ अर्ब र निर्यात १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । मौद्रिक व्यवस्थापन आन्तरिक र वाह्य दुबै कारणबाट चुनौतीपूर्ण बन्दै आइरहेको छ । सरकारी क्षेत्र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । स्रोतको दबावमा पिल्सिइरहेको छ । वाह्य क्षेत्र तत्कालिन अवस्थामा असहज नभएपनि चुनौतीको तरवारमूनि नै छ । वास्तविक क्षेत्र त झन् भन्नै परेन । आन्तरिक उत्पादन, उत्पादकत्व, क्षमता अभिवृद्धिमा बामे सर्ने प्रयासमा नै छ ।

अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरु वास्तविक क्षेत्र, वाह्य क्षेत्र, मौद्रिक क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रलाई समन्वयात्मकरुपमा अगाडि बढ्ने र बढाउने कार्य चुनौतीका रुपमा छ। वास्तविक क्षेत्र प्रभावकारी बनाउन खोज्यो, मौद्रिक क्षेत्र असहज बन्छ । वाह्य क्षेत्र मिलाउन खोज्यो आन्तरिक विग्रिन्छ । मौद्रिक मिलायो सरकारी विग्रिन्छ । यता मिलाउन खोज्यो उता विग्रिन्छ । यता तान्यो उता कम हुन्छ । उता दियो यता कम हुन्छ। यी र यस्तै तानातानमा अर्थतन्त्र रुमलिइरहेको छ ।

हामी संस्थागत सुशासन गर्ने भन्छौं, भ्रष्टाचारले देशलाई शिथिल पारिरहेको अवस्था छ । हामी अनुशासन भन्छौं, कुशासनले देश आक्रान्त बनिरहेको छ । सरकारी सेवा प्रवाहलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउने भन्छौं तर जनताले पाउने सास्ती कम भएको गुन्जायस कमै मात्र देखिन्छ । यी विषयहरुलाई हामीले कुराकानीका दौरानमा मिलाएर त भनौंला, लेखौंला, तथ्यहरुलाई मिलाएर बताऔंला र प्रचार–प्रसार पनि गरांैला । गलत विषयहरु र अपेक्षित परिणामहरु प्राप्त नभएको विषयलाई ढाकछोप पनि गरौंला । तर, हामीसँग उपलब्ध तथ्य र यथार्थता एवं महशुस गरिराखिएको यथार्थताले हामीलाई साथ दिँदैन र उल्टो गिज्याइरहेको देखिन्छ ।

नेपालमा विभिन्न प्रकारका प्रकरणहरु कुनै समय चर्चाको शिखरमा पुग्ने र पछि सेलाउने क्रम पनि जारी नै छ । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै भित्रिएको क्विन्टल सुन प्रकरण लगायतका विषयहरु छन् ।

समय-समयमा आउने र कहिले चर्चाको शिखरमा पुग्ने र फेरि सेलाउने यस प्रकारका विषयहरु विगतका प्रवृत्तिको निरन्तरतामा जालान् कि तार्किक निष्कर्षमा पुग्लान भन्ने विषयको आंकलन गर्ने वाहेक समीक्षा गर्ने वेला त भएको छैन । तैपनि, यी र यस्ता प्रकारका विषयहरुलाई राज्यका संयन्त्रहरुले नै नियमित प्रक्रियाबाट व्यवस्थित रुपमा टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्नेमा राज्य तथा मुलुकको मूल नेतृत्व नै त्यसमा रुमलिएको देख्दा भने हाम्रो सोच र गाम्भिर्यता राज्य वा मुलुक निर्माणभन्दा पनि क्षणिक लोकप्रियतामा रुमलिएको भान हुन्छ । यो वास्तवमा गम्भीर विषय हो । यसबाट पनि हाम्रो सोच राज्य निर्माण भन्दा पनि राज्यस्रोत अव्यवस्थित रुपमा उपयोग गर्ने कुरामा बढी फोकस भएको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ । त्यसकारण राज्य संयन्त्र सुधार गर्ने बाटोमा भन्दा पनि विषयमा अधिकेन्द्रित हुँदै अतिरञ्जित बहस राज्यका लागि सार्थक देखिदैंनन । हामीले जति मिलाएर राज्य संयन्त्र ठीकठाक छ, आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख छ, व्यवस्थापन सुध्रिदैछ भनेर जति रटान गरेपनि वास्तविकता विपरित दिशातर्पm उन्मुख भइरहेको यथार्थता हामीले स्वीकार गर्नैपर्ने अवस्था छ ।

पछिल्लो समय यो देशमा केही पनि नभएको भने होइन । कतिपय विषयहरु अटोम्याटिक हुने खालका हुन्छन् भने कतिपय विषय हाम्रा प्रयासहरुका प्रतिफल पनि हुन् । जस्तो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रुपमा देखिएका सकारात्मक परिवेश यीनका उदाहरण हुन् । अधिकांश विषयहरु समयक्रमले पनि विकास गर्दै लैजान्छ ।

कतिपय विषयहरुमा हामीले मेहनत पनि गरेका छौं । मात्र कुरा के हो भने १६ वर्षको उमेरमा कुनै युवामा जुँगाको रेखी देखियो भन्दैमा मख्ख पर्नुको कुनै तुक हुँदैन । आवश्यकता त के हो भने उच्च, फराकिलो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि र त्यसको जगमा सन्तुलित विकास हो । राज्यमा प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण हो । सु-व्यवस्था, सुशासन र स्रोत-साधनको कुशलतम र प्रभावकारी उपयोग हो । राज्य संयन्त्रहरुको प्रभावकारी कार्यसम्पादन हो । राज्यको आन्तरिक क्षमता अभिबृद्धिको पहल हो र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको छवी उच्च बनाउने विषय प्रधान हो । जतिसुकै गफ गरेपनि यो दिशामा राज्यका स्रोत र सोचलाई मूलप्रवाहीकरण नभएको यथार्थता हामीले स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । राज्य र मुलुकको बृहत्तर हितार्थ ल्याइएका नीति तथा योजनाहरुको आन्तरिकीकरणमा कन्जुस्याई हो । तसर्थ, राज्य सञ्चालनका लागि नयाँ आयाम निर्माण गर्नु आवश्यक छ । साँच्चिकै राष्ट्र निर्माण गर्ने वातावरणका लागि सकारात्मक सोच र वस्तुनिष्ट विश्लेषण आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि हामीले केही महत्वपूर्ण र गहन विषयहरुमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।

सबैभन्दा पहिलो स्पष्ट राजनैतिक सोच र दृष्टिकोण हो । राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने, नीतिहरु कस्ता बनाउने, भएका नीतिहरुलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, राज्य संचालनका संयन्त्र कस्ता र भएका संयन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, स्थापित संरचनाहरुको औचित्यता, सान्दर्भिकता र आवश्यकतालाई पुनरविचार गर्ने, कुनै संरचना किन स्थापना गर्ने र कुनै किन खारेज गर्ने त्यसको स्पष्ट लेखाजोखा गर्ने, कस्तो नीति वा सोचका आधारमा उत्पादनका साधन–स्रोतको उपयोग कसरी गर्ने, राज्यले उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने कार्यका लागि समन्वय संयन्त्र कस्तो बनाउने र प्राप्त प्रतिफलको समन्यायीक वितरण कसरी गर्ने भन्ने जस्ता विषयमा राजनैतिक नेतृत्व र राज्यको नेतृत्वकर्ताको सु-स्पष्ट सोच एवं दृष्टिकोण आवश्यक रहन्छ । यसका लागि सकारात्मक र देशप्रति समर्पित सोचले ओतप्रोत राजनैतिक नेतृत्वले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्दै नेतृत्वदायी पहलकदमी लिन आवश्यक छ । पछिल्लो समय खासगरी आन्दोलन, दबाव, प्रभाव, अभाव आदिका आधारमा जुन सरकारी सोच बन्ने गरेको छ, त्यो राष्ट्रको हितमा कदापि हुन सक्तैन । राजनैतिक दलका घोषणापत्रमा दिइने सस्ता नारायुक्त सोचले दीर्घकालीन रुपमा राज्यको रुपान्तरणका लागि संवाहकका रुपमा भूमिका खैल्दैनन् । त्यसकारण आगामी समयमा मुलुकको यथार्थ वस्तुस्थितिको विश्लेषणमा आधारित सोच निर्माण र सोही बमोजिमका नीति तथा योजनाहरु बनाउन र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

दोस्रो भनेको प्रभावकारी व्यावसायिक योजना हो । हामीले जुनसुकै समस्याको पनि एकैपटक जादूको छडीले समस्या समाधान हुन्छ कि भनी अपेक्षा गरेकै कारण सबै समस्या एकै खालको सोचबाट समाधान गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेका छौं । र, विगतमा पनि त्यसै प्रकारका प्रयासहरु गर्यौं । यो क्रम अझै पनि निरन्तर देखिन्छ । यस विषयमा विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नै मुलुकमा तत्कालिन समयमा देखिएको आर्थिक असहजताको सम्बोधन र समाधान होस् भनी राज्य सञ्चालनको नेतृत्व तहबाट अपेक्षा रहेको पनि देखिएको हो । यस सम्बन्धमा जनआकांक्षा हुनु एउटा विषय हो । तर राज्य वा सरकारको नेतृत्वबाट नै त्यस तहको आग्रह वा पूर्वाग्रह रहनु भनेको राज्य नेतृत्व आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोज्नु हो । यस प्रकारका स्थितिहरु सम्बोधन गर्नका लागि प्रभावकारी मेकानिजम विकास गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । त्यसकारण, कुनै एउटा व्यावसायिक संस्था वा निकाय (जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंक वा योजना आयोग लगायत) बाट सबै खालका समस्याहरुको समाधान खोज्नुभन्दा पनि अन्य संस्था वा निकाय तथा कार्य संयन्त्र पनि त्यस्तै वा अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा राज्यको सोच र स्रोत परिचालन हुनुपर्छ । व्यवस्थित तथ्याङ्क संयन्त्रको विकास र प्राप्त तथ्यहरुको विश्लेषणमा आधारित यथार्थ धरातलमा उभिएका योजना विना देशको सकारात्मक परिवर्तन संभव नहुने भएकोले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकीकरण आवश्यक छ ।

तेस्रो भनेको उत्तरदायी कर्मचारी संयन्त्रको विकास र उपयोग हो । कर्मचारी संयन्त्रलाई व्यवसायिक बनाउँदै राज्यको मूल सोच र कामप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ । कर्मचारीलाई उर्जा भएको पूर्जा पनि भनिन्छ । राष्ट्र र संगठनको हितमा नै कर्मचारीले आप्mनो हित देख्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरुको कार्य जीवनको गुण अभिबृद्धिमा फोकस गरी सजीव इन्जिनबाट उच्चतम लाभ लिन सक्नुपर्छ । त्यसकारण यो उर्जायुक्त पूर्जालाई सही ठाउँमा सही तरिकाले उपयोग गर्दा मात्रै राज्य संयन्त्ररुपी इन्जिन सहज रुपमा संचालन गर्न सकिन्छ । अन्यथा यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्ने विषय दिवा सपनामात्र हुन्छ ।

चौंथो भनेको संस्थागत सुशासनको मान्यता स्थापित गर्ने हो । संस्थागत सुशासनलाई आधारस्तम्भका रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ । हाम्रा राज्य संयन्त्र कुशासनका जंजिरले बाधिएर एक पाइलासम्म पनि सार्नै नसक्ने भएका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण सेवा प्रवाह, काम गराई र समग्र प्रतिफलबाट मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । केही संस्था तथा निकायहरु उदाहरणीय पनि छन् । जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंक । हुनत यो संस्थामा पनि थुप्रै सुधारका फेरहिस्त छन् । तर, तुलनात्मक रुपमा भन्नुपर्दा र यसका आधारमा विश्लेषण गर्दा अन्य संस्थाहरुको तुलनामा यो संस्थामा संस्थागत सुशासन (मूल नेतृत्व, नेतृत्व प्रक्रिया, व्यवसायिकता, कर्मचारी संयन्त्र, कार्यप्रकृति, पारदर्शिता, विधि र पद्धती लगायतका विषयहरु) राम्रो नै रहेको कुरा विभिन्न निकायहरु (नेपाल सरकार एवं प्रदेश सरकारहरु र राज्यका अन्य संयन्त्र, निजी तथा व्यवसायिक संघ–संस्थाहरु लगायत) ले समय–समयमा समस्या समाधानार्थ गर्ने गरेको अनुरोध, सहयोगका लागि रहँदै आएको अपेक्षा, व्यक्ति र जभरोसा एवम् अनआकाक्षां, सञ्चार जगतले दिएको महत्व आदिबाट प्रमाणित भएको महशुस गर्न सकिन्छ । साथै, मुलुकमा आर्थिक असहजता हुँदा अविभावकको रुपमा यो संस्थालाई सरकार र आम जनमानसले भरोसा गरेको देखिन्छ । त्यस्तैगरी, राज्यका अन्य साना–साना इकाइका कतिपय मन्त्रालय तथा कार्यालयहरु पनि सुशासनको मामलामा उदाहरणीय छन् । तर, अधिकांशलाई कुशासनको जाँतोले थिचेको छ । त्यसमा सुधार आवश्यक छ ।

पाँचौ भनेको प्रभावकारी समन्वयको हो । हामीले राज्य संचालनका लागि जे जस्तो परिपाटी अबलम्बन गरेका छौं त्यसले दीर्घकालमा हामीलाई कहाँसम्म लैजाला त ? यो विषय गम्भिर छ । बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था एवं निकायहरुको मार्गदर्शनहरुको आन्तरिक परिवेश बमोजिम आन्तरिकीकरण र मौलिक सोचको विस्तृतीकरण मार्पmत हामीले हाम्रा गन्तव्यहरु तय गर्नुपर्नेछ । आगामी समयमा कसको तह (राजनैतिक, प्रशासनीक, सरकार, न्यायिक, नागरिक समाज लगायत) बाट कसरी काम गर्ने र कसको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व के भन्ने विषयमा संविधान प्रदत्त मार्गनिर्देशनका आधारमा स्पष्टताका साथ सोच, नीति, कार्यक्रम र व्यवस्थापन संयन्त्र बनाई र भएका परिवेशहरुको समन्वयात्मक तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै मुलुक र जनहितमा केन्द्रित हुन आवश्यक देखिन्छ ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा मुलुक निर्माण गर्ने सवालमा एकले अर्कोलाई दोष दिने, कुरा ठूला गर्ने, अनावश्यक काममा स्रोत साधन खर्च गर्ने, आवश्यक ठाउँको लागि स्रोतको अभाव भइरहने वा वनाइने र त्यसैको पृष्ठपोषणको आत्मरतिमा रमाउने खालको रणनीति र सोच रहेसम्म मुलुक बन्दै बन्दैन । मुलुक बनाउने र समग्र व्यवस्थापन सुधार गर्ने विषय जाँदूको छडीजस्तो कतैबाट आएर प्mयाट्ट हुने होइन । यसका लागि गहिरो चिन्तन र भित्रै मनदेखिको मनन एवं सोही बमोजिमको काम गराई आवश्यक पर्दछ । गहकिला विषयहरुलाई मिहिन ढंगबाट सोच्ने र दीर्घकालीन हितका लागि एक-एक कण आजैबाट संकलन गर्ने कार्यमा हामी सबै सरिक नहुने हो भने युवा पुस्ता सधैं देश बाहिर जाने, नीति निर्माताहरु सहज स्रोतहरु (विप्रेषण लगायत) मा नै बढी भर परिरहने, सोही बमोजिमका सोच र योजना एवं काम गराइले प्रश्रय पाउने, बुढाबुढी र बालबच्चाले स्याहार नपाउने, खेतवारीहरु बाँभैm रहने, नुनदेखि सुनसम्म आयात नै गरिरहने, नेताहरु भाषण गरिरहने, तलकाले माथिकालाई र माथिकाले तलकालाई दोष देखाई तातो आलु अर्काको पोल्टामा फालिरहने र आफू पानीमाथिको उभानो बन्ने प्रयत्न गर्ने निरन्तरता सिवाय केही हुँदैन ।

अब कसरी जाने त भन्ने विषय गहन छ । सुधारका लागि प्रगतिशील सोच बनाऔं । प्रस्थान विन्दु त्यही सोचलाई बनाऔं । शिक्षा, शिक्षालयहरु, विश्वविद्यालयहरु, अनुसन्धान केन्द्र, राज्य संयन्त्र, राज्यका नेतृत्व र राजनैतिक दर्शनलाई देशको आवश्यकतासँग संगती मिलाई उच्च प्रतिफलततर्फ उन्मुख गराऔं । संविद्यान, दीर्घकालीन सोच, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु र आवधिक योजनका बीचमा तादात्म्यता कायम गरौं । देशमा आय आर्जनका आयामहरु विस्तार गरौं । कृषिमा प्रभावकारी कार्यक्रमहरु अबलम्बन गरौं । उद्योग कल कारखानाको लागि सहजता प्रदान गरौं । सेवालाई जनमैत्री, पारदर्शी, मितव्ययी, प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित तथा प्रविधिमैत्री बनाउँदै जनहितमा केन्द्रित बनाऔं । आफ्नै देशमा रोजगारी सिर्जना गरौं । व्यवसायिकतालाई प्रधान मानौं । रिपोर्टमा होइन रिजल्टमा फोकस गरौं । विधि र प्रक्रिया धेरै बनाएर होइन संगती मिलाएर थोरै नीति र प्रक्रियाबाट धेरै काम गरौं। धेरै नीति नियम र चिटिक्क परेका रिपोर्ट बनाउन होइन थोरै तर प्रभावकारी नीति निर्माण र तिनीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पहल गरौं । कार्यान्वयनका अप्ठेराहरु सुल्झाउनमा ध्यान दिऔं ।

प्रतिफललाई सुनिश्चित गरौं । आत्मरतिमा रमाउने र अरुलाई दोष दिने परिपाटीलाई निस्तेज पारौं । हामीसँग रहेको प्राकृतिक स्रोत–साधनहरुको प्रचुरता, सद्भावयुक्त समाज, उर्जाशील जनशक्ति र जनताको विकासप्रतिको उत्कट चाहनालाई आत्मवल अभिबृद्धिको प्रेरकका रुपमा लिऔं । हरेक क्षेत्रमा सुशासनलाई अनिवार्य शर्त बनाऔं । यही सोच विकास गर्दै यथार्थतामा आधारित अर्जूनदृष्टि, नीति, योजना र सोही बमोजिमको काममा तदारुकता जाहेर गरेको खण्डमा मात्र मुलुकले सकारात्मक परिवर्तनको दिशामा पाइला चाल्नेछ र त्यसको जगमा देशको छवी उच्च हुनेछ । (लेखमा व्यक्त विचार आचार्यका निजी विचार हुन् ।)