धितोपत्र बोर्डले ‘क्षतिपूर्ति कोष’ सञ्चालन गर्न नसक्दा लगानीकर्ता निराश

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले सेयर लगानीकर्ताको हितका लागि भन्दै क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउने भने पनि १ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै लगानीकर्ताका लागि क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । तर, १ वर्ष बितिसक्दा पनि बोर्डले यसमा केही काम गरेको छैन।

धितोपत्र बोर्डले गत वर्ष साउन १२ गते सार्वजनिक गरेको निजी तथा कार्यक्रमको बजारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा सुधारका लागि गर्ने कामको २० नम्बर बुँदामा ‘धितोपत्र बजारका लगानीकर्तालाई हुनसक्ने सम्भावित क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउनका लागि क्षतिपूर्ति कोषसम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ’ भनिएको थियो ।

बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा भएको विषयमा केही अध्ययन भइरहेको भए पनि नियमावली बनाउने गरी काम भएको छैन ।

धितोपत्र बोर्डमा २०७८ फागुन ५ गते नियुक्त भएदेखि नै अध्यक्ष हमालले सदैव साना लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सेयर लगानीकर्तालाई क्षतिबाट बचाउनका लागि ल्याउने भनेको क्षतिपूर्ति कोषको नियमावली १ वर्षसम्म नबन्दा लगानीकर्ता भने निरास बनेका छन् ।

बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालले साउन १२ गते कोषका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नै कानुनी आधार तयार पार्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । साना लगानीकर्ताको हित गर्ने भन्दै आएका हमालले प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेपछि लगानीकर्ता निराश बनेको जनाएका छन् ।

‘बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा लगानीकर्ताको हित गर्ने भन्दै क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउने भनेको थियो । त्यसले हामी धेरै लगानीकर्तामा हौसला थपिएको थियो,’ एक लगानीकर्ताका नेताले भने, ‘एक वर्षसम्म पनि उहाँले यो विषयमा केही काम गर्नु भएन, यसले उहाँले बोल्ने एउटा, काम अर्को गर्नु हुने रहेछ भन्ने लागेको छ ।’

लगानीकर्ताले धेरै पहिलादेखि राख्दै आएको माग पूरा हुने भयो भनेर मख्ख परेको भए पनि गत आर्थिक वर्षमा केही काम नगरिँदा लगानीकर्ता निराश बन्नुपर्ने अवस्था आएको ती लगानीकर्ताको तर्क छ । नेपाल इन्भेष्टर फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार लगानीकर्ताका लागि क्षतिपूर्ति कोष अति आवश्यक भएको बताउँछन् ।

‘लगानीकर्ताले लामो समयदेखि कोषको माग गरेका थियौं, गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बोर्डले राखेको पनि थियो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष यस विषयमा केही काम भएन । त्यसका लागि बोर्डमा हामी फेरि पहल थाल्छौं ।’

लगानीकर्ताको हकहितका लागि यो आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ५३, ५४ र ५५ मा क्षतिपूर्ति कोषको व्यवस्थाबारे उल्लेख छ ।

धितोपत्र बजारले लगानीकर्तालाई हुन सक्ने सम्भावित क्षतिबाट जोगाउन बोर्डले तोकेबमोजिम एउटा क्षतिपूर्ति कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कोषको नियमावली बनाउँदा कोषमा रकम जम्मा गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, कोषबाट क्षतिपूर्तिस्वरुप दिने अधिकतम रकम, कोषको लेखा र लेखापरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, क्षतिपूर्ति कोषबाट रकम प्राप्त गर्न दाबी गर्न पाउने अवस्था र दाबी गर्ने कार्यविधि, क्षतिपूर्ति कोषमा दाबी नलाग्ने अवस्थाहरु, क्षतिपूर्ति कोषबाट दाबीबमोजिम रकम दिने सम्बन्धमा कारबाही तथा निर्णय गर्ने तरिका, एक व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप दिन सकिने अधिकतम रकमको हद तोक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

यस्तै क्षतिपूर्ति दाबीका सन्दर्भमा छानबिन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अन्य कुराहरु, धितोपत्र बजारको अनुमतिपत्र खारेज भएमा गरिने व्यवस्थाहरु र क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा आवश्यक अन्य व्यवस्थाहरु नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

धितोपत्र बजारले लगानीकर्तालाई हुन सक्ने सम्भावित क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्न नसकेमा वा तोकिएबमोजिम दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम नदिएमा वा दिन नसकेमा बोर्डले तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्न वा दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम तोकिएबमोजिम दिलाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाउनुपर्छ, जुन काम बोर्डले गरेको छैन ।

कोष सञ्चालन गर्न धितोपत्र बोर्डले नियमावली बनाएर मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछ ।

यो व्यवस्था बोर्डले चाहेर कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा प्रणालीगत त्रुटीले गर्दा, नेप्से, सेबोन, सिडिएससी, आरटिएसलगायत सरोकारवाला निकायको कमजोरीका कारण कुनै लगानीकर्ताले आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको खण्डमा कोषमा भएको रकम प्रयोग गर्न सकिनेछ ।