भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐन मस्यौदा- ‘भूमि बजार’ अवधारणा ल्याउने तयारी, घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित हुने

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाउने कार्य अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले भूमि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐन मस्यौदा बनाउने कार्यलाई तीब्ररुपमा अगाडि बढाएको हो ।

मन्त्रालयले ऐन बनाउनका लागि विभिन्न संघसंस्थासँग छलफल गरेको छ । मन्त्रालयले ऐन बनाउनका लागि समिति गठन गरेको छ । सहसचिव काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा मन्त्रालयका दुई सहसचिव पिताम्बर घिमिरे र प्रकाश जोशी, नापी विभागका निर्देशक र भूमि व्यवस्थापत तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशक गरी चार जना सदस्य छन् ।

भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐन सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेको हुनाले मस्यौदा बनाउने कार्य अगाडि बढेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश जोशीले बताए । उनकाअनुसार एकीकृत ऐन बनाउका लागि विभिन्न चरणमा सरोकारवालाहरुसँग राय माग्ने तथा छलफल कार्य भइरहेको छ ।

समितिले गत असार १९ गते मात्रै निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका छन् । समितिका सदस्यहरुले नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पदाधिकारीहरुसँग ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने जग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित प्रावधानहरुका सम्बन्धमा पहिलो चरणको छलफल गरेका छन् ।

छलफलका क्रममा महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मसौदामा भूमि बजारको स्थापना, घरजग्गाको व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धती, प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिने, संयुक्त आवास परियोजनाभित्रको सामुहिक उपभोगको क्षेत्रलाई विना दस्तुर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने, व्यवस्थित जग्गा तथा आवास विकासको कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न रजिष्ट्रेसन दस्तुर घटाउने लगायतका सुविधाको व्यवस्था, विदेशीलाई अपार्टमेण्ट बिक्री गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, भूमि व्यवस्थापन तथा प्रशासनसँग सम्बन्धित समितिहरुमा महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व गराउने र घरजग्गाको खरिद बिक्रीको सेवा सहज एवं पारदर्शी बनाउन रजिष्टर्ड ब्रोकरको व्यवस्था जस्ता विषयहरु समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

प्रवक्ता जोशीका अनुसार निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गरेर ऐन तयार गर्ने योजना बनाएको छ । अब अन्य क्षेत्रसँग पनि छलफल गरेर मस्यौदा तयार गर्ने बताए ।

उक्त ऐनभित्र भूमि सम्बन्धी कार्यलाई सहज र व्यस्थित बनाउने गरी संरचना र कानून तयार गरिनेछ । त्यसका लागि प्रणाली विकासको आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले नीति नियममा जोड दिएको उनको भनाइ छ । एकीकृत ऐनले भूमि क्षेत्रको सम्पूर्ण मापदण्ड र सीमा तोक्ने भएकाले सेवा क्षेत्रमा एकद्धार प्रणाली हुनेछ ।

त्यस्तै, ऐनमा सरकारले घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि ‘भूमि बजार’को अवधारणा समावेश गर्ने भएको छ । प्रवक्ता जोशीले ‘भूमि बजार’ अवधारणालाई छुट्टै ल्याउनेभन्दा एकीकृत ऐनमा ल्याउँदा सहज हुने भन्दै मन्त्रालयले ऐनको परिच्छेदमा उक्त विषय समेट्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

२०७७ सालमा तत्कालीन भूमी मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै ‘भूमि बजार’को अवधारणा ल्याएको थियो । तर, मस्यौदा तयार भएपनि सरकार परिवर्तन हुँदा उक्त अवधारणा ल्याउने कार्य रोकिएको थियो । दुई वर्षसम्म रोकिएको अवधारणामा पुनः अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको उनको भनाइ छ ।

‘यसअघि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘भूमि बजार’ अवधारणालाई थाती राखेर नयाँ तरिकाले व्यवस्थित गर्ने योजना बनाउने तयारी भएको छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘भूमि बजार अवधारणाले भूमि क्षेत्रमा सुधार आउनेछ ।’

सरकारले घरजग्गा कारोबारका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि जोड दिँदै आएको छ । सोहीअनुसार सरकारले संरचना, कानून, अनुगमन, नियम, काम र कारबाहीको प्रस्ताव गरी अवधारणा ल्याउने भएको छ ।

भूमि बजार अवधारणामा कम्पनीमार्फत् कसरी कारोबार गर्ने, गुणस्तरको सेवा कसरी दिने, सहज कसरी बनाउने र नियन्त्रण कसले गर्ने भन्ने विषयलाई जोड दिएको छ । नेपालमा घरजग्गा कारोबारमा उच्च विकृति र अव्यवस्थि भएकाले व्यवस्थित गर्न लागि अवधारणा कार्यान्वयन ल्याउन अति आवश्यक रहेकाले मन्त्रालयले ऐन बनाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

‘अवधारणाको मस्यौदाका लागि पहिलो चरणको छलफल भइसकेको छ । उक्त छलफलबाट गठन गरेको समितिले मस्यौदा तयार गर्नेछ । तर, मस्यौता तयार गरेर कार्यान्वयनका आउनका लागि भने समय लाग्नेछ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, मन्त्रालयले एकीकृत ऐनमा भूमि बैंकको अवधरणालाई पनि समट्ने भएको छ । मन्त्रालयले कम्पनीमार्फत्को कारोबार गर्नेलाई पनि जोड दिएको छ । मन्त्रालयले भूमि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नीति निर्माणमा जोड दिएर सुधार गर्दै लैजाने योजना बनाएको छ । साथै, उक्त अवधारणा कार्यान्वयन आएमा कारोबार व्यवस्थित हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।