कित्ताकाट फुकुवामा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति घरजग्गा व्यवसायीको असन्तुष्टि

काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले कित्ताकाट फुकुवामा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । महासंघले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कित्ताकाट फुकुवामा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो ।

सरकारले गत वैशाख ५ गते कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गरेको २ महिना वितिसक्दा पनि सरकारले कित्ताकाट फुकुवा नगरेपछि महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले सरकारले कित्ताकाट घोषणा गरेको २ महिना वितिसक्दा पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । २ महिनाको अवधिमा नयाँ ऐन कानुन नै बन्छ । तर, सरकारले भएको नियमावलीलाई संशोधन गर्न नै आलटाल गरिरहेको बताए ।

उनकाअनुसार घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नहुँदा देशको समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएकाले छिटोभन्दा छिटो नियमावली संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरे सहज वातावरण सिर्जना हुनेछ ।

घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान गर्न कित्ताकाटलाई सहजीकरण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तहबाटै अभिव्यक्ति प्रकट भएबाट हामीलाई केही उत्साहित बनाएको थियो । तर, कित्ताकाट सहज बनाउने मन्त्रिपरिषद्‍‍को गत वैशाख ५ गतेको निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन नगरी कित्ताकाट खुकुलो गरी घरजग्गा क्षेत्रको कारोबारलाई सरलीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण दायित्वबाट सरकार पन्छिन खोजेको महासंघले जनाएको छ ।

‘नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीबाट घरजग्गा कारोबारलाई विस्तार गर्न कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको नीति स्पष्ट भएको बताउँदा समेत यस सम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया अझ टुँगो लाग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थाले सरकार र राज्य संयन्त्र प्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको हो कि भन्ने भान हामीलाई परेको छ। प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसमेत यसरी अलपत्र पारिन्छ भने अरु विषयमा के आशा राख्ने?,’ महासंघले प्रश्न गरे ।

यसअघि पहिला भू–उपयोग ऐन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न भू-उपयोग नियमावली जारी गरी जग्गा वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्र सोही बमोजिम कित्ताकाट गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरी उल्टो बाटोस्वरुप २०७४ साउन २६ मा नै कित्ताकाट रोकेको थियो ।

२०७६ सालमा भू–उपयोग ऐन र २०७९ मा भू–उपयोग नियमावली जारी भएपछि सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि ६ महिनाको समयसिमा तोकी दिएको भए तापनि यस अवधिमा केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । यसको परिमाणस्वरुप कित्ताकाटको प्रकृया असहज एवं अपारदर्शी बन्दै गएको छ । सरकारको यस्तो रवैयाबाट हामीलाई मुलुक फेरि ५ वर्षअघि कै अवस्थामा फर्किएको आभास भएकोले ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।

सरकारको अपारदर्शी व्यवहारबाट नेपालको रियल इस्टेट क्षेत्र एवं यसमा आश्रित व्यवसायीहरुका अतिरिक्त सर्वसाधारण जनता समेतलाई निकै दुखित र प्रताडित बनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाटै निर्णय भइसकेको विषयलाई कसैको दवाब र प्रभावमा परेर फिर्ता गर्दै पुनः छलफल भन्दै लामो समयसम्म अड्काई राख्ने राज्य संयन्त्रको रवैयाप्रति सम्पूर्ण व्यवसायीहरु खुलारुपमै प्रतिवाद गरेका छन् ।

साथै, यस प्रकारको गतिविधिलाई रोक्दै कित्ताकाटलाई सहज बनाउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार तथा यसका कुनै पनि निकाय पन्छिन हुँदैन भन्ने मत जाहेर महासंघको छ । निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गर्ने राज्य संयन्त्रको यो चरित्रले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस बनाउने महासंघको ठहर छ ।

महासंघले जतिसक्दो छिटो दुई महिनाअघि गरिएको कित्ताकाट फुकाउने निर्णय कार्यान्वयन होस् र सम्बोधन हुन नसकेका वा छुटेका विषय समेतलाई नियमावलीमा समेटेर कित्ताकाट सरलीकरण गर्न माग गरेको छ ।