एनआरएनएलाई विधानअनुसार महाधिवेशन गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको सुझाव

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई विधानअनुसार महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएका छन् । एनआरएनएको संस्थापन पक्ष र १०औँ महाधिवेशनमा असन्तुष्ट पक्षका प्रतिनिधिलाई उनले विधानअनुसार महाधिवेशन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा आइतबार संयुक्त रुपमा आएका दुवै पक्षका प्रतिनिधिलाई मन्त्री साउदले विधान स्पष्ट बनाएर महाधिवेशनमा जान सुझाव दिए । ‘हाम्रो स्पष्ट सोच छ । पहिला तपाईंहरु विधानमा क्लियर हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘विधानअनुसार एउटा प्रक्रियाले मान्छे छनोट हुन्छ । कोही हार्छ, कोही जित्छ । सबैभन्दा पहिले विधान क्लियर हुनुपर्छ ।’

उनले परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनएबीचको सम्बन्ध स्पष्ट र विवादरहित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘हामीहरुको तपाईंहरुसँगको सम्बन्ध के हो, त्यो क्लियर हुनुपर्छ । तपाईंहरु र हाम्रो सम्बन्ध विवादग्रस्त हुनहुन्न,’ मन्त्री साउदले भने, ‘भोलि कुनै पनि निर्णय गर्दा तपाईंहरुको विधानबमोजिम हामीले एक्सन गर्ने हो ।’

उनले कुनै पनि संस्थालाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्ति र संस्थामा नियन्त्रण नहुँदा समानान्तर रुपमा गतिविधि गर्ने प्रवृत्ति दुवै घातक भएको एनआरएनएका प्रतिनिधिलाई स्मरण गराए । ‘संस्थालाई पूर्णत: नियन्त्रण राखिराख्ने प्रवृत्ति या संस्थामा नियन्त्रण भएन भने म समानान्तर रुपमा जान्छु भन्ने प्रवृत्ति दुवै घातक छन्,’ उनले भने, ‘त्यसको समाधान गर्ने तरिका के हो भने विधान र प्रक्रियालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री साउदसँगको भेटमा एनआरएनएका कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसीले दुवै पक्षबीच आइतबारमात्रै एकताका लागि सहमति भएको जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा दुवै पक्षबीच एकता गर्ने सहमति भएको हो ।

कार्यकारी अध्यक्ष केसी, उपाध्यक्ष आरके शर्मा र असन्तुष्ट समूहबाट विनोद कुँवर तथा दुवै पक्षबाट गठित उच्चस्तरीय वार्ता समितिका संयोजकहरु डीबी क्षेत्री र जानकी गुरुङबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई वाचन गरेर सुनाइएको सहमति पत्रमा अक्टुबरमा हुने ११औँ महाधिवेशन सहमति, सहकार्य र एकताको सन्देशसहित आयोजना हुने उल्लेख छ । जसका लागि दुवै पक्षका प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ ।

समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ । एनआरएनएले विधान संशोधनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।