बजेटलाई सेयर बजारको रातो झन्डा, अर्थमन्त्री- बजारप्रति नकारात्मक छैनौं, लगानीकर्ता- बरु बन्द गरिदेऊ

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट सेयर बजारमा ५३ अंकको गिरावट आएको छ । बजेटले पुँजीबजारका माग नसमेटेपछि लगानीकर्ता निराश भएका हुन् ।

बैंक, वित्त, जलविद्युत, बिमा, होटललगायतका सबै उपसमूह ओरालो लागेपछि समग्र बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार ५३.१६ अंकले घटेर १८८८.६१ अंकमा झरेको छ ।

नेप्से घटे पनि कारोबार रकम २ अर्ब नाघेको छ । मंगलबार ३०० कम्पनीको ७० लाख ७४ हजार कित्ता सेयर २ अर्ब २० करोड १७ लाख रुपैयाँमा खरिद–बिक्री भएको हो ।

कारोबार रकम आइतबारको तुलनामा घटेको छ । आइतबार २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको थियो । बजार आइतबार १७.३५ अंकले घटेको थियो ।

यसैबीच, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सेयर बजारलाई निरुत्साहित गर्ने र अप्ठ्यारो बनाउने कुनै नीति नरहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकार सेयर बजारप्रति सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।

सेयर बजारलाई सहयोग पुग्ने खालको कुनै पनि नीति बजेटमा नआएपछि लगानीकर्ता निराश भएको सेयर बजार विश्लेषकहरुले बताएका छन् । बजेटले सेयर बजारलाई पूर्णत: बेवास्ता गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल सरकारले पुँजीबजारलाई माथि उठाउने कुनै संकेत नदेखाएको बताउँछन् । ‘सरकारले बजेटमार्फत अझै बजारप्रति नुनचुक छर्किने काम गरेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘रेस्क्यु गर्नुपर्ने बेलामा सरकार झन् निर्मम बनेका कारण लगानीकर्ताा निराश भएका छन् ।’

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतलाई भेटेर पुँजीबजारको विकासका लागि पहलकदमी लिन र बजारको स्तरोन्नतिका लागि कुरा गर्दा उहाँहरु एकदमै सकारात्मक देखिए पनि व्यवहार फरक भएको उनले बताइन् । ‘बारम्बार हरेक किसिमका अंकुश लगाउनुभन्दा सेयर बजार नै बन्द गरिदिए हुन्छ,’ अध्यक्ष पोखरेलले भनिन् ।

सरकारले बजेटमार्फत मर्जर, प्राप्ति र एफपीओमा हालसम्म थाँती रहेको सबै कर एकैपटक तिर्न नेप्सेमा सूचीकृत संस्थाहरुलाई बजेटमार्फत घोषणा गरेपछि लगानीकर्ता बिच्किएका छन् ।

एफपीओ जारी गरेर चुक्ता पुँजीको सीमा पूरा गरेका वाणिज्य बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाले थप कर तिर्नुपर्ने भएको छ । चुक्ता भइसकेको अनुमानमा बसेका कम्पनी र लगानीकर्तालाई यसले प्राभावित पार्नेछ ।

यस्ता खालका नीतिगत अस्थिरताका कारण बजार मात्र नभएर सरकारप्रति नै नागरिकको भरोसा टुट्ने उनको भनाइ छ ।