सार्वजनिक संस्थानले टेरेनन् सरकारलाई, सूचीकृत कम्पनीले नै गरेनन् लेखापरीक्षण

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा रहेको सरकारी संस्थानहरुले सरकारलाई नै अटेर गरेर बसेका छन् । कतिपय संस्थाहरुले लामो समयदेखि विभिन्न बाहनामा लेखापरीण नगरी सरकारलाई अटेर गरेर बसेका छन् ।

लेखापरीक्षण गर्नु सम्बन्धित निकायको वित्तीय उत्तरदायित्व मापन गर्ने प्रमुख औजार हो । आर्थिक सुशासन, कार्यसम्पादन स्तर, वित्तीय अनुशासन लगायत समग्र वित्तीय स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा लेखापरीक्षणले नै प्रतिविम्बित गर्ने हुँदा यो पारदर्शिता कायम गर्ने एक महत्त्वपूर्ण औजार हो । तर कतिपय संस्थानहरुले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

कानुनले तोकेको प्रक्रिया र समयसीमाभित्रै सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न कानुनी रूपमै बाध्यकारी बनाइएको छ । तथापि, अधिकांश सार्वजनिक संस्थानले भने नियमित रूपमा लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । त्यस्ता अटेरी संस्थानमध्ये नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्सेमा सूचीकृत भएका पनि छ ।

जसमा बिशाल बजार कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा संस्थान (जीवन), राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लगायत रहेका छन् ।
जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल रेल्वे कम्पनी र नेपाल वन निगम लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको, बिशाल बजार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको र नेपाल ओरिण्ड म्याग्नासाइट प्रा.लि.ले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ सम्मको मात्र लेखापरीक्षण गराएका छन् ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय बीमा संस्थाले वर्ष २०७५/७६ सम्म र नेपाल ओरिण्ड म्याग्नासाइट प्रा.लि.ले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ सम्मको मात्र लेखापरीक्षण गराएका छन् ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान (जीवन) ले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म गरी ७ वर्षको र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म गरी ५ वर्षको लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।

यता नेपाल आयल निगम लिमिटेड, साझा यातायात, सांस्कृतिक संस्थान, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड, नेपाल बैङ्क लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल औषधि लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड, नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रशारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड गरी २१ वटा सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मकै लेखापरीक्षण सम्पन्न गराएका छन् ।

दुग्ध विकास संस्थान, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि., नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नागरिक लगानी कोष गरी १४ वटा सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको मात्र लेखापरीक्षण गराएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक संस्थानको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नियमित लेखापरीक्षणका लागि पटक–पटक निर्देशन दिने गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत यस विषयलाई निर्देशनात्मक सुझावका रूपमा आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानले समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी कानुनको परिपालना गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको देखिँदैन । समयमा नै लेखापरीक्षण नहुँदा वित्तीय पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कमजोर हुन जान्छ ।

तसर्थ, प्रत्येक सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखलाई लेखापरीक्षणका लागि जिम्मेवार बनाउन र यस विषयलाई सम्बन्धित पदाधिकारीको कार्यसम्पादनको आधार बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।