६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको पीडीए स्वीकृत, नेपालले के पाउँछ फाइदा ?

२ वर्षभित्र तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका विषयमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेको भारतीय कम्पनी एसजेभीएनलाई परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) वित्तीय व्यवस्थापनको समय ५ वर्ष दिएकाले परियोजना अगाडि बढ्नेमा शंका गर्ने ठाउँ छ । तर, लगानी बोर्डका अधिकारीहरु भने यो वर्षभित्रै आयोजना निर्माणमा जाने र ५ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गर्छन् ।

काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका विषयमा तयार भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) स्वीकृत गर्ने निर्णय छ ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बसेको लगानी बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण पीडीए दस्तावेज स्वीकृत गर्दै अनुमोदनका मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले पीडीए अनुमोदन गरेमा तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा एसजेभीएन लोयर अरुण पावर डेभलमेन्ट कम्पनीसँग सम्झौता हुनेछ । एसजेभीएन लोयर अरुण पावर डेभलमेन्ट कम्पनीको प्रमुख शेयरधनी भारतीय कम्पनी एसजेभीएन हो ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बसेको बोर्ड बैठकले पीडीए स्वीकृत गरेकाले मन्त्रीपरिषद्‍बाट उक्त पीडीए अनुमोदन हुने निश्चित नै छ।
बोर्डले स्वीकृत गरेको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादिन कुल बिजुली मध्ये नेपाल सरकारले २१ प्रतिशत बिजुली नि:शुल्क पाउने छ ।

यस्तै, परियोजना निर्माण भएपछि आयोजना निर्माण कम्पनी एसजेभीएन लोयर अरुण पावर डेभलमेन्टले प्रतिमहिना २ हजार ८८० डलर वन र वातावरण शुल्क बापत नेपाल सरकारलाई भुक्तानी दिनेछ ।

तल्लो अरुणबाट निर्यात हुने बिजुलीको कुल मूल्यमा वार्षिक ०.००५ प्रतिशत विजुली निर्यात शुल्क तिर्नु पर्नेछ । कम्पनीले प्रतियुनिट विजुली भारतीय रुपैयाँ ४.९९ बिक्री हुने अनुमान गरेको छ । कम्पनीले बिक्री गर्ने बास्तबिक मूल्यको आधारमा नेपाल सरकारलाई विद्युत निर्यात शुल्क तिर्नु पर्नेछ ।

यो बाहेक नेपाल सरकारले परियोजना निर्माण सुरु भएपछि उत्पादित बिजुलीका आधारमा बार्षिक क्यापासीटी रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । उक्त रोयल्टी प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । बोर्डले आगामी १५ वर्षमा नेपाल सरकारले क्यापासीटी रोयल्टी बापत १६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

सरकारले परिवर्तन गरेको कानूनले कुनै नोक्सानी भएका क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने र नाफा भएमा निर्माणकर्ता कम्पनी र नेपाल सरकारबीच ५०/५० प्रतिशत लाभ बाँडफाँट हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, कुनै कानुनमा भएको संशोधनले बार्षिक १० करोड रुपयाँभन्दा कम नोक्सान भएको अवस्थामा भने क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने छैन ।

९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएपछि उक्त परियोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार बाध्य नहुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

अरुण तेस्रो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा मात्रै तल्लो अरुणबाट पूर्ण क्षमतामा विजुली उत्पादन हुन सक्छ । यदी तल्लो अरुण निर्माणकर्ता कम्पनी एसजेभीएनले अरुण तेस्रोबाट उत्पादिन बिजुली बिक्री गर्ने सुनिश्चित गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारले अरुण तेस्रोलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

सम्झौताको यो व्यवस्थाले अरुण तेस्रोको बजार सुनिश्चित हुने लगानी बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् । अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाबाट १७ किलोमिटरको दूरीमा तल्लो अरुण निर्माण हुन लागेको छ ।

बोर्डले स्वीकृत गरेको सम्झौतामा कम्पनीलाई २०८५ चैतसम्म वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्दै निर्माण जाने समय सीमा दिइएको छ । लगानी बोर्डका अधिकारीहरु कम्पनीलाई ५ वर्षभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउँने सीमा दिए पनि बोर्डसँगको कुराकानीमा एसजेभीएन आधिकारीहरुले आगामी सेप्टेम्बरसम्म वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्दै परियोजना निर्माण सुरु गर्ने र ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्दै पूर्ण क्षमतामा विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको बताउँने गर्छन् ।

परियोजना पूर्व तयारी, मुआब्जा, सडक निर्माण लगायतका कयौं काम सम्पन्न हुनको साथैं एसजेभीएनले निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो अन्तिम चरणमा रहेकाले कम्पनीले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्थामा सेप्टेम्बरबाट परियोजना निर्माण सुरु हुने सम्भावना रहेको लगानी बोर्डका इन्जिनियरहरुको भनाइ छ ।

बोर्डले स्वीकृत गरेको सम्झौता अनुसार आयोजना निर्माण कम्पनीले आयात गर्ने निर्माण सामाग्रीमा भन्सार महसुलमा छुट दिइने छैन् । तर, निर्माण कम्पनीले गर्ने खुद आम्दानीमा १५ वर्ष आयकर छुट दिइने छ । सम्झौतामा परियोजना सञ्चालनका आएको १६ औं वर्षदेखी कानूनअनुसार कर लाग्ने उल्लेख छ ।

लगानी बोर्डले २०७७ माघमा तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना निर्माणको जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण ढाँचामा विकास भारतीय कम्पनी एसजेभीएनलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
तल्लो अरुणको अनुमति भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए ।

त्यसपछि, ओलीको सरकार विगठन हुनु भन्दा एक दिन अगाडि २०७८ असार २८ परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्बन्धमा लगानी बोर्ड नेपाल र एसजेभीएन (इन्डिया) बीच समझदारी भएको थियो ।

समझदारी पत्रमा लगानी बोर्डका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र विकासकर्ता कम्पनीका तर्फबाट एसजेभीएनका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

आइतबार बोर्ड बैठकले परियोजना विकास सम्झौता स्वीकृत गर्दै अन्तिम अनुमोदनका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता अनुमोदन गरेलगत्तै लगानी बोर्ड नेपाल र तल्लो अरुण निर्माण गर्न स्थापना भएको एसजेभीएन लोयर अरुण पावर डेभलमेन्ट कम्पनीबीच सम्झौता हुनेछ ।