कृषि क्षेत्रमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिइने, गत वर्ष १०% अनुदान बढ्दा उत्पादन घट्यो

काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदानको संरचना परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ ।

कृषि कार्यमा संलग्न भएकै आधारमा प्रस्ताव मागेर अनुदान दिनु भन्दा उत्पादन (आउटपुट) का आधारमा अनुदान दिनु पर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।

सरकारले दिइरहेको अनुदानले उत्पादन नबढाएको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कृषि अनुदान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरि दिनु पर्ने बताउँदै आएको छ । यस्तै, कृषि कार्यमा संलग्न व्यक्तिले समेत कागजपत्र मिलाएर अनुदान दिने प्रणालीले कृषि उत्पादन नबढाउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

गत वर्ष संघ सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदान १०.९२ प्रतिशतले बढाउँदा उत्पादन भने घटेको थियो । सरकारले गत वर्ष ४३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो ।

खाद्यान्न उत्पादन, तरकारी उत्पादन र फलफूल उत्पादनमा दिने अनुदान वृद्धि हुँदासमेत खाद्यान्न उत्पादन २.०३ प्रतिशत, फलफूल उत्पादन ४.११ प्रतिशत र तरकारी उत्पादन १.०२ प्रतिशतले घटेको महालेखा परिक्षकको ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष सरकारले खाद्यान्य उत्पादनमा १० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, तरकारी उत्पादनमा ४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ र फलपूmल उत्पादनमा १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । जुन अघिल्लो वर्ष भन्दा १० प्रतिशत बढी हो ।

यस्तै गत वर्ष, रासायनिक मल खरिदमा १६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ, बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियममा १ अर्ब ९२ करोड २९ लाख रुपैयाँ, उखु कृषकका लागि १ अर्ब ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, मूल्य श्रृङ्खला विकासमा ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ र अन्य क्षेत्रमा १ अर्ब ५८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिईएको थियो ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयलेले विगत ५ वर्षमा सरकारले दिने अनुदानमा वृद्धि हुँदा समेत कृषिजन्य बस्तुको उत्पादनमा वृद्धि नभएको जनाएको छ ।

रासायनिक मल खरिदमा अनुदान दिएपनि समयमै खरिद नभएको र खरिद भएको मलसमेत कृषकले बाली लगाउने समयमा प्राप्त गर्न नसकेको, बाली तथा पशुधन बीमा गराउनेको विवरण अद्यावधिक गरी समयमै प्रिमियम र दाबी भुक्तानी नभएको, उखु कृषकले खरिदकर्ताबाट समयमै उखु बिक्रीबापतको रकम प्राप्त गर्न नसकेको, मूल्य श्रृङ्खला विकासका लागि प्रदत्त अनुदानको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन नभएको एवं अधिकांश अनुदान आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा प्रदान हुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समन्वय नगरी बेग्लाबेग्लै कार्यविधिको आधारमा एकै प्रकृतिको अनुदान दिईरहेका छन् । साथै, अधिकांश अनुदान प्रस्ताव माग गरी दिइने गरेकोले सीमान्तकृत कृषक अनुदानको पहुँच भित्र नपर्ने स्थिति समेत रहेको छ ।

रासायनिक मल बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि व्यक्ति वा संस्थागत रूपमा दिने अनुदान तत्काल रोक्का गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव थियो ।

महालेखाले अनुदान दिनु भन्दा अत्यावश्यक अवस्थामा परियोजनाको आधारमा सामूहिक जमानीमा शुन्य प्रतिशत ब्याजदर निश्चित अवधी तोकी ऋण दिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

लगातार सरकारले दिईरहेको अनुदान माथी प्रश्न उठेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीति लिन लागिएको कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘हाम्रो मन्त्री र अर्थ मन्त्री बीच कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा समझदारी भईसकेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘अहिले इनपुटमा दिइरहेको अनुदान आउटपुटमा दिने भनिए पनि कस्तो संरचना बनाएर दिने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन ।’

संसदमा बजेट भाषण गर्दा कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित गरिने र उत्पादनका आधारमा दिने भन्दै नीतिगत घोषणा हुने र पछि मन्त्रालयले कार्यविधी बनाएर अनुदान उपलब्ध गराउने ती अधिकारीले जानकारी दिए ।