सरकारी खाता १ खर्ब ८६ अर्बले घाटामा, ९ महिनामा थपियो १ खर्ब ६० अर्ब ऋण

काठमाडौं । एक महिनाको अवधीमा संघीय सरकारले सञ्चित कोष घाटा २५.६७ प्रतिशतले बढेको छ ।

सरकारले आम्दानीभन्दा खर्च बढी गरिरहेकाले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै केन्द्रीय सञ्चित कोष घाटामा छ ।

फागुन मसान्तमा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको केन्द्रीय सञ्चित कोष चैत मसान्तमा १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै केन्द्रीय सञ्चित कोष १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सञ्चित कोष ५४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा विभिन्न स्रोतबाट ८ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको सरकारले सोही अवधीमा ९ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसले गर्दा संघीय सरकारको केन्द्रीय सञ्चित कोष घाटामा गएको हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ६ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सोही अवधीमा ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ र ऋण लगानी फिर्ताबाट २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारले राजस्व आम्दानीभन्दा ७१ अर्ब रुपैयाँ बढी चालू खर्च गरेको छ ।

९ महिनामा अवधीमा ६ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले नियमित प्रकृतिको चालू शीर्षकमा ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सोही अवधीमा सरकारले १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

गत वर्षभन्दा राजस्व आम्दानी १६ प्रतिशतले घटेको अवस्थामा गत वर्षभन्दा ४ प्रतिशत बढी खर्च भएकापछि निरन्तर सञ्चित कोष घाटामा गइरहेको छ ।

हाल संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहको खाता बचतमा हुनुका साथै धरौटी लगायतमा अन्य कोषमा पैसा भएकाले अहिले नै संघीय सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनको दवाव भने छैन ।

तर, आगामी महिनामा पुँजी खर्चको भुक्तानी बढ्ने भएकाले सोही अवधीमा राजस्व असुलीमा उल्लेख्य वृद्धि नभए अन्य कोषमा भएको पैसाले पनि खर्च व्यवस्थापन गर्न नपुग्ने अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् ।

ती सहसचिवका अनुसार पछिल्लो ९ महिना जसरी नै राजस्व संकलन भयो र आगामी दिनमा खर्चको रफ्तार बढ्यो भने सरकारले राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिनु पर्ने अवस्था आउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सरकारी कोष रित्तो भएको अवस्थामा अघिल्लो वर्षमा सरकारले उठाएको कुल राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म ओभरड्राफ्ट सुविधा दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरे पनि संघीय सरकारको भागमा ९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व परेको थियो । जसअनुसार सरकारले अत्यावश्यक खर्च चलाउन राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार राजस्वको ५ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँसम्म ओभरड्राफ्ट लिनसक्छ ।

संघीय सरकारले गर्ने वास्तविक आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले राख्ने पर्छ । तर, राष्ट्र बैंकले राख्ने हिसाबमा सरकारको विभिन्न खातामा भएका पैसाहरु समेत जोडिने गर्छन् ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तमा संघीय सरकारको संचित कोष घाटामा भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहका साथै सरकारको विभिन्न कोषमा भएको पैसा समेत जोड्दा सरकारसँग १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ छ ।

धरौटी खातामा भएका पैसा फिर्ता गर्नु पर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले सरकारको खातामा देखाएको सबै पैसा खर्च गर्न मिल्ने हुँदैन ।

‘सबै मन्त्रीज्यूहरुले बजेटमा भएको कार्याक्रम कार्यन्वयन गर्न पाउनु पर्ने र अर्थ मन्त्रालयले जसरी पनि भुक्तानी गर्नु पर्ने भन्दै दबाव दिनु हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अर्काेतर्फ रकमान्तर गर्दै बजेट खर्च गर्ने क्रम पनि बढेको छ । स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो थाहा छैन ।’