प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा २०% मात्रै खर्च, तोकेको अवधिमा लक्ष्य हासिल नहुने

काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा हालसम्म २० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ७७ वटै जिल्लामा लागू गरेको परियोजनामा गत वर्षसम्ममा २०.१६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले बाली / वस्तु उत्पादनमा यान्त्रीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने लगायतका कार्य गर्न उक्त परियोजनाको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०८२/८३ सम्ममा १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, गत वर्षसम्ममा उक्त परियोजनाअन्तर्गत २६ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख खर्च मात्रै खर्च भएको छ ।

उक्त खर्चमध्ये संघबाट १४ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, प्रदेशबाट ६ अर्ब १५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहबाट ५ अर्ब ८४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । परियोजना शुरु भएको ६० प्रतिशत अवधिमा २०.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा विकास गर्ने गरी १० वर्षे रणनीति अपनाएर लागू गरिएको परियोजनामा भने आवश्यक बजेट विनियोजन नहुने र विनियोजित बजेटसमेत खर्च नहुने स्थितिले निर्धारित अवधिमा लक्ष्य प्राप्त नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । जसले गर्दा परियोजनाबाट बजेट खर्च भएअनुसार नतिजा हासिल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

हाल परियोजना कार्यान्वयनका लागि साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) विकास कार्यक्रम गरी ४ सम्भाग रहेका छन् ।

परियोजना अवधिमा २१ सुपरजोन, ३०० जोन, १ हजार ५०० ब्लक र १५ हजार पकेट क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०७८/७९ सम्म १६ सुपरजोन, १७७ जोन, १ हजार ५८७ ब्लक र ७ हजार ६५७ पकेट क्षेत्र स्थापना भएको छ । ब्लकतर्फ लक्ष्यभन्दा बढी स्थापना भए तापनि अन्य सम्भागतर्फ लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयअनुसार परियोजनाका ४ सम्भागमध्ये संघ सरकारबाट सुपरजोन र जोन, प्रदेश सरकारबाट ब्लक र स्थानीय तहबाट पकेट सञ्चालन हुने गरेको छ। विभिन्न सम्भाग अलग अलग निकायबाट सञ्चालन हुँदा समन्वय र सहकार्यमा सम्भागहरूबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापना हुन नसकेको जनाएको छ ।

साथै, ब्लक र पकेट विकास कार्यक्रमको सञ्चालन अवस्था, बाली वस्तु उत्पादन तथा क्षेत्रफलसम्बन्धी जानकारी परियोजना व्यवस्थापन कार्यालयमा प्राप्त हुन कठिनाइ रहेका कारण समग्र योजना तर्जुमा र लक्ष्य प्राप्तिमा असर परेको महालेखापरीक्षक कार्यालयको निष्कर्ष छ ।

परियोजना सञ्चालन मार्गदर्शन अनुसार जोन र सुपरजोन विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि न्यूनतम क्षेत्रफल क्रमशः ३०० हेक्टर र १ हजार हेक्टर जमिन आवश्यक पर्नेमा कफी जोन र सुपरजोन कार्यक्रम क्रमशः १०० हेक्टर र ३०० हेक्टर भन्दा कम जग्गामा सञ्चालन भएका छन् ।

परियोजना दस्तावेजअनुसार आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरू पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन परियोजना मातहत रहने व्यवस्थाअनुसार जोन र सुपरजोन परियोजना मातहत रहे तापनि पकेट र ब्लक २०७४/७५ मा स्थानीय तहअन्तर्गत र २०७५/७६ मा प्रदेशअन्तर्गत राखेकोमा पुनः २०७७/७८ देखि पकेट स्थानीय तह र ब्लक प्रदेश मातहत राखी सञ्चालन गरेका छन् ।

आयोजनाको कार्यक्षेत्र कृषि बाली रहेकोमा २०७७ वैशाख १८ गतेको निर्देशक समितिको निर्णयबाट गाई, भैंसी, बाख्रा र बंगुरपालन थप गरी कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको छ ।

परियोजनाको कार्यक्षेत्र थप गरेको एवं पकेट र ब्लकहरूको संघीय संरचनाको अवस्था परिवर्तन गरेको कारणबाट आयोजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको महालेखापरीक्षक कार्यालयको भनाइ छ ।

उक्त आयोजना तीन तहका सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुँदा कार्यान्वयन, समन्वय र सञ्चारजस्ता पक्षमा समेत जटिलता देखिएकोले सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना दस्तावेजको अनुसुची –९ मा परियोजना संचालनमा आएपश्चात् प्रत्येक वर्ष आंशिक तथा पूर्ण रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ ।

परियोजनाको प्रक्षेपणअनुसार यो वर्षसम्म २ लाख २६ हजारले पूर्ण र ३१ लाख ३७ हजारले आंशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरेकोमा क्रमशः १ लाख ७१ हजार (७५.६६ प्रतिशत) र १६ लाख ७० हजार (५३.२४ प्रतिशत) ले रोजगारी प्राप्त भएको उल्लेख छ ।

‘प्रक्षेपणबमोजिम रोजगारी सिर्जना भएको देखिएन । साथै, रोजगारी प्राप्तिको अवस्था गणना गर्ने प्रक्रिया निश्चित नगरेको कारण प्राप्त भएको रोजगारीको सम्बन्धमा समेत आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘प्रत्येक वर्ष परियोजनाको लक्ष्यअनुरूप बजेट विनियोजन नभएको एवं विनियोजित रकमसमेत खर्च हुन नसकी तोकिएका कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सञ्चालन नभएकोले प्रक्षेपणअनुसार रोजगारी सिर्जना भएको देखिएन ।’

त्यस्तै, परियोजना दस्तावेजको परिच्छेद ९ को बुँदा नं ३ अनुसार प्रत्येक २/२ वर्षमा परियोजना कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा परियोजना सञ्चालन भएको ६ वर्षसम्म पनि मूल्याङ्कन गरेको नदेखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयअनसार कस्टम हायरिङ सेन्टर कृषिमा यान्त्रीकरण प्रवर्द्धनका लागि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका औजार उपकरणको सेट सहितको सेवा उपलब्ध गराउनका लागि सम्बन्धित जोन संचालक समितिमार्फत् यस वर्षसम्म ५० प्रतिशत अनुदान सहयोगमा ५७५ कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना भएको छ ।

परियोजना व्यवस्थापन कार्यालयले हालसम्म स्थापना भएका सेन्टरमा ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँमा मूल्यका यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराएकोमा सोको अभिलेख तयार गरेको छैन । कृषि यन्त्र/उपकरणको अवस्था र प्रयोगको सम्बन्धमा जानकारी हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

आयोजनाले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमध्ये शीत भण्डार निर्माणको लागि २०७४/७५ र २०७५/७६ मा २ वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्नेगरी विभिन्न ११ संस्थासँग २ अर्ब ३४ करोड ७८ लाखको सम्झौता भई १ अर्ब १४ करोड २४ लाख रुपैयाँको अनुदान सम्झौताअनुसार १६ करोड ७८ लाखको पेस्की प्रदान गरेकोमा समयमै कार्य सम्पादन नगरेका कारण ६ संस्थाले पेस्की फिर्ता गरेको, ४ संस्थाले काम नगर्न निर्देशन दिएकोमा पेस्की फिर्ता नगरी कार्य गरेको र ती मध्ये २ संस्थाले मुद्दा दायर गरेको व्यहोरा आयोजनाले उल्लेख गरेको छ ।

नीतिगत तथा कानूनी आधार, सञ्चालन मोडालिटी एवं दिगोपनालगायतका विषयमा पर्याप्त अध्ययन एवं विश्लेषण नगरी परियोजनाको शुरुमै शीत भण्डार निर्माणको लागि पेस्की प्रदान गरेकोमा निर्माण कार्य पूरा हुन सकेको देखिएन ।

आयोजनाले अनुदान उपलब्ध गराए तापनि समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नभएका कारण न्यूनतम सेवा शुल्कमा शीत भण्डार उपयोग गर्न पाउने अवसरबाट कृषकहरू वञ्चित भएको महालेखापरीक्षक कार्यालयको भनाइ छ ।

परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअलमा पूर्वाधार निर्माणको लागि अनुदान प्रदान गर्दा कन्टिन्जेन्सी कट्टा गर्ने व्यवस्था नभएकोमा परियोजना एकाइ, बाराले १ करोड २० लाख १२ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्दा ६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र डडेल्धुराले २ करोड ७६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्दा ११ लाख ४९ हजार कन्टिन्जेन्सी कट्टा गरी खर्च गरेका छन् । उक्त अनु्दान कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअलअनुसार न्यूनतम क्षेत्रफलमा रहेका खण्डीकरण जग्गालाइ एकीकरण गरी वा एकल बालीको खेती गरेर चक्लाबन्दी कार्यको लागि कृषि पूर्वाधार निर्माण र कृषि औजारको लागि अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

प्राप्त विवरणअनुसार गत वर्षसम्म ३ हजार ९३६ हेक्टर जमिनमा चक्लाबन्दी कार्यक्रम लागू भई १ अर्ब ५७ करोड अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

साथै, परियोजना एकाइ कार्यालय, सिरहाले एक बीउ बिजन प्रशोधन उद्योगलाई चक्लाबन्दी कार्यक्रममा स्वीकृत बजेटबाट पिकअप गाडी खरिद गर्न १० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेकोमा परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल अनुकूल नदेखिएकोले यसप्रकारको अनुदान उपलब्ध गराउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।