सेबोनको अनुगमन, सुपरिवेक्षण र नियमनमा प्रश्न, भित्री कारोबार नियन्त्रण गर्न सकेनः महालेखा
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले गर्ने सूचीकृत संस्थाको अनुगमन, सुपरिवेक्षण र नियमनका विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
धितोपत्र बजार सहभागीहरूको लक्ष्यअनुसार स्थलगत अनुगमन नगरेको, आस्वा, सूचीकृत संस्था र संस्थागत लगानीकर्ताको अनुगमन नगरेको, सूचीकृत संस्थाले निर्देशिकाअनुसारको सुशासन प्रतिवेदन पेस नगरेकोमा कारबाही नगरेको, आईपीओ, राइट तथा बोनस सेयर र ऋणपत्र स्वीकृति तोकिएको समयावधिमा नदिएको, भित्री कारोबार नियन्त्रण गर्ने जस्ता विषयमा प्रभावकारी अनुगमन, सुपरिवेक्षण र नियमन नभएको महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘धितोपत्र बजार तथा दलालहरूको अनलाइन रियल टाइम अनुगमन कार्यका लागि नेपाल अनलाइन टेड्रिङ सिस्टम जडान गरेपनि धितोपत्र दलाल व्यावसायीले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर र नेप्सेको कारोवार प्रणालीको तथ्याङ्कमा भिन्नता देखिएको, आईपीओ एलटमेट सफ्टवेयरको न्यूनतम विशेषता निर्धारण नभएको, सूचीकृत संस्थाको कोषको उपयोग प्रतिवेदनले समेट्न नसकेको, धितोपत्र व्यवसायीहरूको वित्तीय विवरणको ढाँचामा विविधता हुँदा पनि टिप्पणी नगरिएको, मर्जरमा गएका बैंकहरूले तोकेअनुसारको समयमा वित्तीय विवरण पेस नगरेको अवस्था छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रतिवेदनमा ‘बोर्डमा प्राप्त भएका शंकास्पद कारोबार तथा गुनासो अन्तर्गत २०७८ जेठ ५ गते एक इन्स्योरेन्सको कारोबारमा ११ प्रतिशत फरक परेको, एक हाइड्रो पावरको सेयरधनीले २०७८ भदौ ४ गते धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गरेको, १२ कम्पनीमा बजारको निजी कारोबार तथा कोड उपर सञ्चालक तथा पदाधिकारीको संलग्नता रहेको, सेयर कर्नरिङमा एक व्यक्तिको भूमिका, दुई विद्युत कम्पनीका अध्यक्षले नै कारोबार गरेको लगायतका विषयमा परेका उजुरी सम्बन्धमा टुंगो लगाएको छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
यद्यपि, भित्री कारोबार गरेको भन्दै धितोपत्र बोर्डले नेपाल हाईड्रो डेभलोपरका तत्कालीन अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र रिडी पावर कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेलाई ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र १० वर्ष कुनै पनि सूचीकृत संगठित संस्थाको सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पदमा बहाल हुन नपाउने गरी कारबाही गरेको छ ।
चैत १९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त कारबाही गरेको हो । यस्तै बोर्डले तहकिकात अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानबाट प्रधानले भित्री कारोबार गरेको पाइएपछि अदातलमा मुद्दा दायर गर्नका लागि भन्दै रायका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पठाएको छ ।
यस्तै भित्री कारोबार गरेको पाइएपछि धितोपत्र बोर्डले न्यौपानेविरुद्ध ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । न्यौपानेले पदमा बाहाल रहेको समयमा भित्री कारोबार गरेको पुष्टि गर्दै बोर्डले चैत ८ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
यस्तै राधी विद्युत कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष अनिल रुंगटाले २ अर्ब १७ करोड ४७ लाख रुपैयाँको भित्री कारोबार गरेको तथ्यांक बाहिरिएको छ । राधीको इन्साइडर ट्रेडिङका विषयमा बोर्डले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।
रुंगटाले २०७८ वैशाख २९ देखि २०७८ असोज १३ सम्मको अवधिमा २१ लाख ६१ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर २ अर्ब १७ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन् ।