देशभर २९ सभाहल निर्माणमा १८ अर्ब खर्चिंदै सरकार, १४ वटा पाइपलाइनमा, महालेखा भन्छ- औचित्य के ?

काठमाडौं । सरकारले देशभर निर्माण गरिएका सभाहलको औचित्यका विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण विभागले सातै प्रदेशमा निर्माण गर्ने भनेका ४३ मध्ये ११ सभाहल बनिसकेका छन् । निर्माणाधीन कतिपय सभाहलले नक्सा तथा डिजाइन स्वीकृत नै नगरेको पनि पाइएको छ ।

बनिसकेका ११ र निर्माणाधीन १८ गरी २९ सभाहलका लागि १८ अर्ब १६ करोड १० लाख लागत अनुमान गरिएको थियो । ती आयोजनामा हालसम्म ९ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । १४ सभाहलका लागि जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीलगायतको प्रारम्भिक चरणको कार्य भइरहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले देशभरमा निर्माण भइरहेका र भइसकेका यस्ता सभाहलको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै सभाहल निर्माण सुस्तता भएको, भ्रष्टाचारको आशंका तथा कानुनबमोजिम नक्सा तथा डिजाइन स्वीकृत नगराएको जनाएको छ ।

निर्माण सम्पन्न सभाहल सञ्चालनको समस्या

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्माण सम्पन्न भइसकेका सभाहलमा पनि सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था नगर्दा समस्या भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदमा भनिएको छ, ‘सभाहल निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण एवं व्यावसायिक दिगोपनासम्बन्धी कार्यविधि एवं योजना तर्जुमा गरी सभाहलको पूर्ण रुपमा उपयोग हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

सघन सहरी तथा भवन निर्माण विभागले निर्माण गरेकामध्ये रुपन्देहीको बुटवलमा सभाहलको निर्माण सम्पन्न भएको जनाईएको छ । तर, निर्माण सम्पन्न भए पनि उक्त सभाहल सञ्चालनमा आउनका लागि आवश्यक व्यवस्था भएको छैन ।

एक हजार ७० जनाको सिट क्षमतासहितको भनिएको उक्त सभाहल निर्माण गर्दा ९३ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, उचित र आवश्यक व्यवस्था नहुँदा हल सञ्चालन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएका सभाहलको पनि अवस्था पनि बिग्रिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ललितपुरको गोदावरीमा ३ हजार सिट क्षमताको ८० करोड २७ लाख १६ हजार लागतमा बनेको सभाहलमा छानोबाट पानी चुहिने, फल्स सिलिङ भत्किएको जस्ता समस्याहरु देखिन थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गोदावरीको उक्त सभाहल निर्माण गर्न १४३ रोपनी १ आना ३ पैसा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएकोमा ४३ रोपनी जग्गामा सभाहल निर्माण भएको छ । बाँकी जग्गा अभिक्रमण भई घर टहरा निर्माण भएको छ ।

२०७८ वैशाख ३१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त सभाहलको उद्घाटन गरेका थिए । यो सभाहल सञ्चालन तथा व्यवस्थापको जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिले प्राप्त गरी यो वर्ष ४९ लाख २८ हजार आम्दानी गरेको छ । कुल कमाईमध्येबाट २९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

तर,  निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको केही समय नबित्दै गोदावरीको सभाहलमा कयौँ समस्या देखिन थालेका छन् । सभाहलमा क्यान्टिन तथा सुरक्षा गार्ड बस्ने भवनको निर्माण गर्न बाँकी भएको, मुख्यद्वारमा पोर्चको निर्माण नगरिएका कारण सेवाग्राहीलाई हल प्रवेशमा असहज अवस्था भएको, छानोबाट पानी चुहिएको, फल्स सिलिङ भत्किएकोजस्ता समस्या देखिन थालेका छन् ।

सभाहल निर्माणमै सुस्तता

देशभरका विभिन्न स्थानमा रहेका सभाहल निर्माणकै क्रममा पनि सुस्तता देखिएको छ । झापाको दमकमा १ हजार ८ सय सिट क्षमताको सभाहल निर्माणाधीन छ । उक्त सभाहलको निर्माण ३६ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी २०७४ असार २० गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

२८ करोड ४०९ लाख ५९ हजारको सम्झौता भएकोमा पछिल्लो पटक २०७९ भदौसम्म म्याद थपिएको थियो । चार पटकसम्म म्याद थप हुँदा यो सभाहल निर्माणको लागतसमेत बढेको छ । २८ करोड ४० लाख ५९ हजार रुपैयाँमा पहिलो पटक सम्झौता भएको सभाहलको ठेक्का तेस्रो भेरिएसन आदेशपछि ३२ करोड ११ लाख ५७ हजार कायम भएको छ र यो वर्षको मूल्य समायोजनसम्म गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई ३४ करोड ८८ लाख ७७ हजार भुक्तानी भएको छ ।

उक्त सभाहल निर्माणको काम हाल अन्तिम चरणमा छ । तर, सभाहल निर्माण सकिनै लाग्दासमेत आन्तरिक सजावट, फर्निचर र साउन्ड सिस्टमजस्ता विषय र पार्किङका लागि जग्गा सुनिश्चिततासमेत नगरेको अवस्था छ ।

कैलालीको धनगढीमा ९८० सिट क्षमताको सभाहल निर्माणको लागि २८ करोड ५५ लाख ३७ हजारको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०७८ असार ९ मा सम्पन्न हुनेगरी २०७५ माघ २ गते ठेक्का लागेको उक्त आयोजना समयमा सम्पन्न नभएपछि २०७९ असार २९ सम्म म्याद थप गरिएको थियो । समय थप हुँदा मूल्य समायोजनसमेत ३२ करोड ६० लाख ८१ हजार भुक्तानी गरेर उक्त आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

तर, नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको विद्यालयको जमिनमा निर्माण भएको उक्त सभाहलको निर्माण सम्पन्न भएर कार्यालयले कार्य स्वीकार गरे पनि संरचनाको स्वामित्व र सञ्चालन मोडालिटीमा भने अझै अस्पष्टता रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२० किलोमिटर दूरीमा तीन सभाहल

संघीयतामा देश गएपश्चात एक पटक हरेक स्थानीय तह तथा जिल्लाहरुमा भ्युटावर बनाउने होड चलेको थियो । अहिले सभाहलकै विषयमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । पहिले नै सभाहल रहेका ठाउँमा समेत एकै जिल्लामा गरेर तीन-तीन वटासम्म सभाहल निर्माण भइरहेका छन् ।

चितवनको रत्ननगर, सौराहा र भरतपुरमा क्रमशः ६ सय, १ हजार र २ हजार सिट क्षमताका सभाहल निर्माणाधीन छन् । एकै जिल्लामा तीन सभाहल निर्माण हुनुमा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । यी तीन सभाहलबीचको दूरी जम्मा २० किमीमात्रै छ । विगतबाटै अन्य सभाहल रहेको स्थानमा २० किमीभित्र थप तीन नयाँ सभाहलको निर्माणमा सरकारले खर्च गरेको हो ।

चितवनका तीन स्थानमा यी सभाहल निर्माणका लागि १ अर्ब ८६ करोड लागत अनुमान स्वीकृत गरि १ अर्ब ४१ करोड ८३ लाखमा सम्झौता भएको थियो । रत्ननगरमा २०७३ कात्तिक २५ मा ठेक्का सम्झौता भएर २०७६ कात्तिक २२ सम्ममा सभाहल निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो ।

तर, सुरुमा भएको निर्माण अवधीको शतप्रतिशत म्याद थप हुँदा समेत उक्त सभाहलको निर्माण ८० प्रतिशत मात्र भएको छ । त्यस्तै, चितवनमै रहेका सौराहा सभाहलको काम पनि ६५ प्रतिशत र भरतपुरको सिटीहलको सभाहलको निर्माण ४० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ ।

चितवनमा यी सभाहलहरु बन्नु अगाडि नै पनि पर्याप्त मात्रामा सभाहलहरु रहेका चितवनमा उद्योग संघको परिसर, नारायणी कला मन्दिर, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललगायतका क्षेत्रमा सभाहल विगतबाटै सञ्चालनमा छन् ।

तर, एकै जिल्लामा थप तीन सभाहल निर्माण भइरहनुमा महालेखाले प्रश्न गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चितवनमा सभाहल विगतदेखि नै रहेको अवस्थामा २० किलोमिटरको दूरीभित्र नै तीन नयाँ सभाहल निर्माणमा खर्च गरेको पाइयो ।’

नक्सा र डिजाइन स्वीकृत गर्नै बाँकी

निर्माणाधीन सभाहलको नक्सा र डिजाइन पनि स्वीकृत नगराइएको भन्दै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।

कानुनअनुसार कुनै पनि किसिमको भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवन निर्माण गर्न नक्सा तथा डिजाइन स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, सभाहल निर्माणका लागि भने नक्सा पास तथा डिजाइन पनि स्वीकृत नगराइएको पाइएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयबाट यो वर्ष निर्माण सम्पन्न भएका २५ र निर्माणाधीन ४० र सरकारी भवनहरुको नक्सा तथा डिजाइन स्वीकृत नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील भवनका सम्बन्धमा कानुनी स्पष्टता कायम गरी नक्सा तथा डिजाइन गराएर मात्र भवन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्छ ।’