प्रधानमन्त्रीले भने- घरजग्गा कारोबार खोलेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछौं

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले घरजग्गा कारोबार खोलेर अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउने बताएका छन् । सिंहदरबारमा सोमबार अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव लिने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण नगरीकन तरलताको समस्या सम्बोधन गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

‘अनुगमनलाई मात्रै कडाइ गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ, त्यता जोड दिँदैछौँ,’ छलफलका क्रममा उनले भने, ‘घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण नगरीकन तरलताको समस्या सम्बोधन गर्न सकिँदैन, बजारमा तरलता अभाव हुनुको एउटा कारण घरजग्गामा पैसा फस्नु पनि हो, त्यसकारण यसमा हामी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’

अहिले वर्गीकरणका कारण घरजग्गा कारोबार ठप्प जस्तै छ । स्थानीय तहलाई जेठमै ६ महिनाभित्र वर्गीकरण सकेर कारोबार खुला गर्न म्यान्डेट दिइए पनि ८० प्रतिशत स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।

अर्थतन्त्र सुधारको विषयमा सरकार गम्भीर रूपमा लागिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । ‘बैंकको ब्याजदर घटाउनका लागि पनि सरकारले विभिन्न उपाय खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘मैले नै यो बैठक आयोजना गरेको हुँ । अर्थतन्त्रमा देखापरेको दबाबलाई कम गर्न लगातार छलफलमा छौँ ।’

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबबाट अलि सजिलो महसुस हुँदै गएको र विप्रेषणमा पनि सुधार आएको प्रधानमन्त्रीले बताए । ‘बजेट बनाउनुअघि निजी र सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग बृहत छलफल गर्ने सोच्दै छु,’ उनले भने, ‘हामीले एक-अर्कालाई आरोपित गरेर समस्या समाधान हुँदैन, सरकार र निजी क्षेत्रले एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर मात्र अर्थतन्त्रको चुनौती र दबाबलाई सकारात्मक दिशामा लैजान सकिन्छ ।’

अर्थतन्त्रमा संकट आउनुमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुबै कारण जिम्मेवार रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । ‘यसमा भूकम्प, कोभिड, रूस र युक्रेनको युद्धलगायतका कारण छन् । आयात-निर्यातसम्बन्धी निर्यातमा भएका सीमाहरूको कारण पनि छ,’ उनले भने, ‘राजस्व संकलनमा वृद्धि ल्याउन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निकै गम्भीर रूपमा लागेका छौँ ।’

बैंकबाट ऋण लिने तर तिर्दिनँ भन्नेहरूलाई सरकारले नछाड्ने र त्यस्तो अराजक प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्ट पारे । ‘हुलहुज्जत सहन सकिँदैन, त्यसमा सरकार कठोर हुन्छ,’ उनले भने ।

छलफलमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थसचिव तोयम राय, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानलगायत विभिन्न बैंकका कार्यकारी अधिकृत, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति थियो ।