साना तथा मझौला कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावलीको औचित्य के ?

यो नियमावली बनाएर धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा केही गरेको देखाउन खोजेको हो भने त्यो सेयर बजारलाई मुर्ख बनाउनुबाहेक केही पनि हुन सक्दैन । अध्ययन अनुसन्धानको सार उल्लेख नभएको ड्राफ्ट फुत्त सार्वजनिक गरेर बोर्डले समग्र सेयर बजारलाई उल्लु सावित गरिसकेको छ ।

धितोपत्र बोर्डको वेबसाइट खोल्दै थिएँ- एउटा सूचना फुत्त देखापर्‍यो । सूचनाका बारेमा धरै व्याख्या नगरी केही लाइनमा भनिएको छ- साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी त्यस्ता उद्योगलाई धितोपत्र कारोबारमार्फत पुँजीनिर्माण र परिचालनमा सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक भएकाले यो नियमावली तयार गरिएको हो ।

लिंकमा क्लिक गर्दा साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली २०७९ नामको बोर्डले ड्राफ्ट गरेको नियमावलीमा पुगिन्छ । बोर्डले यसमा आम सरोकारवालाबाट आवश्यक सुझाव मागेको छ । कसैले सुझाव नदिए सम्भवत: यो नै अन्तिम हुनेछ, जुन अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदले पारित गर्नेछ, जसले सर्वसाधारणको लगानीको पहिलो पाइलामा ब्रेक लगाइदिनेछ ।

कानुन आवश्यकताअनुसार बन्छन् र बनाइन्छन् तर कानुन बन्नुअघि त्यसको आवश्यकता महसुस गर्न पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्छ । तर, धितोपत्र बोर्डले सुझावका लागि वेबसाइटको भित्तामा टाँसेको नियमावलीको ड्राफ्टमा नयाँ नियमावली बनाउनुको आवश्यकताका बारेमा कुनै पनि व्याख्या गरेको छैन ।

ड्राफ्टमा साना तथा मझौला संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न मात्र भनिएको छ । प्रोत्साहन भन्ने शब्द कुनै आवश्यकता वा अध्ययनको परिणाम वा अनुसन्धानको निष्कर्ष होइन । कुनै नयाँ कानुनको ड्राफ्ट सार्वजनिक गर्दैगर्दा त्यसको औचित्य र आवश्यकता भएको अध्ययनको विस्तृत सार पनि सँगै सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।

अहिले भएका नियम, कानुन, ऐन, नियमावली, निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाका कारण कसरी साना तथा मझौला कम्पनीलाई सेयर बजारमा आउन बाधा पुग्यो र यो नियमावलीले त्यसलाई कसरी सहज बनाउन सक्छ भन्नेसहितको व्याख्या बोर्डले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो तर यहाँ गरिएको छैन ।

अहिले भएको नियमका कारण उनीहरुको लागत कसरी बढी भयो, जसका कारण उनीहरु आउन सकेनन् र यो नियमावलीले लागतलाई कसरी कम गर्ने प्रयास भएको छ भन्ने तुलनात्मक व्याख्या यो ड्राफ्टसँगै हुनुपर्‍यो । त्यो पनि छैन ।

यस्तै विद्यमान ऐन, नियममा भएका के-कस्ता अपरिवर्तनीय वा परिवर्तन गर्नै नसकिने व्यवस्थाका कारण उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न अर्को समानान्तर प्रकृतिको नियमावली तयार गर्नुपर्‍यो, त्यो पनि ड्राफ्टमा समावेश छैन । बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७९ र धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०७९ लाई एक ठाउँमा राखेर समानान्तर प्रकृतिको नियमावली बनाउन लागेको देखिन्छ ।

यो नियमावली बनाएर धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा केही गरेको देखाउन खोजेको हो भने त्यो सेयर बजारलाई मुर्ख बनाउनुबाहेक केही पनि हुन सक्दैन । अध्ययन अनुसन्धानको सार उल्लेख नभएको ड्राफ्ट फुत्त सार्वजनिक गरेर बोर्डले समग्र सेयर बजारलाई उल्लु सावित गरिसकेको छ । विषयवस्तुमाथिको व्याख्या सार्वजनिक नगर्नुले बोर्डको अनुसन्धानको क्षमता र कामचोर प्रवृत्ति अनि उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता धनीको संस्थाका केही प्रतिनिधिको आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउन तयार रहेको कुरालाई स्पष्ट पार्छ ।

प्रस्तावित नियमावलीमा बोर्डले २५ करोड रुपैयाँसम्म पुँजी भएका कम्पनीलाई साना तथा मझौला भनेर परिभाषित गरेको छ । २५ करोडलाई नै पुँजीको अधिकतम सीमा तय गर्नुपर्ने कारणसहितको व्याख्या पनि कहीँकतै उल्लेख छैन । जबकि, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा १७ ले १५ करोडसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई साना उद्योग र १५ भन्दामाथि ५० करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगलाई मझौला उद्योग भनेर परिभाषित गरेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले व्याख्या गरेको स्थिर पुँजी र सेयर पुँजीको परिभाषामा केही भिन्नता होला तर कानुनी सामाञ्जस्य कायम गर्न र बोर्डले परिभाषित गरेको रकमको औचित्य पुष्टि गर्न पनि ५० करोड पुँजीको अधिकतम सीमा राख्न सकिन्थ्यो । तर, बोर्डले यो नियमावलीमा औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐनलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

विद्यमान ऐन, नियमको पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नगरी मनलाग्दी हिसाबले कानुन बनाउने बोर्डको प्रवृत्तिका कारण विगतमा लामो समयसम्म बैंकिङ ऐन, बिमा ऐन, कम्पनी ऐनसँग धितोपत्र बोर्डले बनाएका ऐन बाझिँदै आए र लगानीकर्ता र कम्पनीहरुले दु:ख पाउनुपर्‍यो, जसका कारण समग्र सेयर बजारको विकास हुन सकेन । बोर्डले नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता निकायसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न नसक्दा त्यसको नकारात्मक परिणाम पुँजी (सेयर) बजारले अझै पनि भोगिरहेको छ । त्यस्तै हेपाहा वा मैमत्त प्रवृत्ति बोर्डले अहिले पनि देखाइरहेको छ ।

यसैले यो नियमावली समग्र बजारभन्दा पनि एउटा निश्चित व्यक्ति वा समूहको चाहनामा केन्द्रित भएर बनाइएको देखिन्छ, किनकि बोर्डसँग यसको आवश्यकता भएको कुनै अध्ययन प्रतिवेदन नै छैन ।

धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७९ अहिले कार्यान्वयनमा छ । त्यही नियमले धितोपत्र निष्कासनको प्रक्रियाका बारेमा व्याख्या गरेको छ । आवश्यकता नै भए सोही नियमावलीमा सामान्य संसोधन गरेर प्रस्तावित नियमावलीका व्यवस्था थप गरी बोर्डले भनेझैँ साना कम्पनीलाई समेट्ने गरी काम गर्न सकिन्थ्यो ।

अब बोर्डले उक्त नियमावलीमा भएका अधिकांश कुरा जस्ताको तस्तै यसमा सारेर नयाँ बनाएको देखाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको नियमावली संसोधन गर्न बोर्डले किन चाहेन ? यसको उत्तर बोर्डले अवश्य देला ।

प्रस्तावित नियमावलीले साना तथा मझौला भनिएका कम्पनीले सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने सेयरको संख्या चुक्ता पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत बनाएको छ । अहिले कार्यान्वयनमा भएको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७९ मा कम्तीमा १० प्रतिशतको प्रावधान छ । यो पनि ३० बाट झारिएको हो । सुरुमा न्यूनतम अनुपात ३० नै थियो तर उद्योगी, व्यापारी र पुँजीपतिको दबाबमा घटाएर १० मा झारियो । त्यसबेला धितोपत्र बोर्ड आम सर्वसाधारणभन्दा पनि तिनै हुनेखाने वर्गको एजेन्ट बन्यो ।

यस्तै यो नियमावलीमा स्थानीयबासी र वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सेयर छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छैन । तर, कर्मचारीलाई सेयर दिनसक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै म्युचुअल फन्डले पाउँदै आएको ५ प्रतिशतको कोटाको पनि कुनै कुरा गरेको छैन ।

एकै प्रकारको कामका लागि दुईवटा समानान्तर नियमावली बनाएर बोर्डले विवाद सिर्जना गर्ने काम गरेको देखिन्छ । यसबाट बोर्डको कामगराइले ‘काम पाइनस बुहारी पोख्दै उठाउँदै’ भन्ने नेपाली उखान चरिचार्थ भएको छ ।

यो नियमावलीमा प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) मा न्यूनतम १० कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था हटाएर २५० बनाइएको छ । यसले सानो पुँजी या बचत हुने लगानीकर्तालाई निरुत्साहित मात्र गर्ने छैन, पुँजी बजारमा लगानी गर्न सुरु गर्ने सर्वसाधारणको पहिलो पाइलामा नै ब्रेक लगाइदिनेछ र प्राथमिक निष्कासनको सेयरमा गरिने लगानी पैसावालको पहुँचमा जानेछ ।

अहिले न्यूनतम १ हजार रुपैयाँ हुनेले सेयरको आवेदन दिन सक्नेमा यसलाई २५ गुणाले बढाएर न्यूनतम २५० कित्ता बनाइँदै छ, जसका कारण अब न्यूनतम कित्ता आवेदन दिनका लागि पनि लगानीकर्ताको खातामा २५ गुणा बढी अर्थात् न्यूनतम २५ हजार रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । चार जनाको परिवारमा सबैको नाममा सेयर आवेदन दिन न्यूनतम ४ हजार भए पुग्ने ठाउँमा त्यसपछि १ लाख रुपैयाँ हुनुपर्छ, जुन आम सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर हुनजान्छ । यो व्यवस्थाका कारण विद्यार्थी, न्यून आय, न्यून बचत हुने र न्यून आयका कर्मचारी सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् ।

प्रस्तावित नियमावलीमा सर्वसाधारणलाई बाँडफाँड गरिँदै आएको न्यूनतम १० कित्ता हटाएर २५० कित्ता बनाइँदै छ । अहिले २५ जनाले पाउँदै आएको सेयर अब एक जनाले पाउने बनाइँदै छ, जसका कारण हरेक २५ मा २४ जना सेयर पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् । २५ जनामा बाँडिने सम्पत्ति एक जनामा थुप्रिनेछ । सेयर पाउने कुरा अझ बढी चिठ्ठामा परिणत हुनेछ । यसले धनीलाई अझ धनी बनाउनेछ भने गरिबलाई झन् गरिब । बोर्डको यो कामले सेयर बजारमा प्रवेश गर्न चाहने थोरै बचत तथा सानो पुँजी भएका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नेछ ।

धितोपत्र बोर्डको निवर्तमान र विवादित भई बर्खास्तीमा परेका अध्यक्षले न्यूनतम १० कित्ता आवेदन दिन पाउने र न्यूनतम १० कित्ता सेयर सबैले पाउन सक्नेगरी बाँडफाँड हुने व्यवस्था परिवर्तन गर्न बारम्बार प्रयास गरेका थिए तर नियम परिवर्तन गर्न नपाउँदै उनी बर्खास्तीमा परे । यस्तै धनीहरुको संस्था भनेर चिनिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पुँजीपतिका लागि पनि १० कित्ता नीति टाउको दुखाइ बनेको छ । उनीहरुले पनि न्यूनतम १० कित्ता आवेदन र बाँडफाँडको व्यवस्था हटाउन सक्दो प्रयास गरिरहेका छन् ।

महासंघभित्रको एउटा झुन्डले १० कित्ता खारेज गर्न बिन्तीपत्र बोकेर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई बारम्बार भेटेका थिए । उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक भएकै बेला यो प्रयास भएको थियो । तर, उनी पनि विवाद र स्वार्थपूर्ण कामका कारण धितोपत्र बोर्डको सञ्चालकबाट बाहिरिए । साना तथा मझौला कम्पनीका नाममा ल्याउन लागेको नियम तिनै उद्योगी धनाढ्यको माग सम्बोधन गर्दै जाने र अन्त्यमा १० कित्ता नीति सबै ठाउँबाट हटाएर सर्वसाधारणको लगानीको पहिलो पाइलामै ब्रेक लगाउने योजनाबद्ध प्रयासमा बोर्ड देखिन्छ ।

प्रस्तावित नियमावलीले स्थानीयबासीले पाउँदै आएको सेयरको कुरा नगर्नुले साना तथा मझौला कम्पनीको सेयरमा स्थानीयबासीको प्रावधान हटाउन खोजेको संकेत गर्छ । अहिले उद्योग तथा जलविद्युत कम्पनीहरुले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई अलग्गै सेयर निष्कासन गर्दै आएका छन् । यस्तै प्रस्तावित नियमावलीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सेयर छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसले पठाएको रेमिट्यान्स बढ्दा ताली बजाउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तिनै वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि छुट्याइएको प्राथमिक निष्कासनको सेयरको हिस्सा धितोपत्र बोर्डलाई प्रयोग गरेर खोस्न लागिपरेको छ । बोर्डले यो व्यवस्था पनि हटाउन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ ।

सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा साना तथा मझौला कम्पनी आफैँले कुनै बिक्री प्रबन्धकको व्यवस्था नगरी सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलीले गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो सेयर जारी र बाँडफाँड आफैँ गर्नेछ । बाँडफाँडमा कुनै वैज्ञानिक विधिको कुरा गरिएको छैन । यो नियमावलीले साना तथा मझौला कम्पनीका सञ्चालक र संस्थापकलाई आफ्नो कम्पनीको सेयर जारी गरेर सर्वसाधारणबाट पैसा उठाई नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण गराउन वैधानिकता दिने प्रयास गरेको छ ।

कम्पनीलाई सेयर जारी गर्न दिने क्रममा धितोपत्र बोर्ड दबाब र पैसाको प्रभावमा पर्‍यो भने यस्ता कम्पनी सेयर बजार र सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि अति नै दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ । यस्ता साना कम्पनी थोरै सेयर सूचीकरण गरेर बजारमा आएपछिको सम्भावित जोखिम के हुनसक्छ र त्यसबाट सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई कसरी बढीभन्दा बढी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बोर्ड एक शब्द बोलेको छैन ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा हाल सूचीकृत तर पुँजीका हिसाबले साना कम्पनी विशेषगरी जलविद्युत, लघुवित्त र केही फाइनान्स कम्पनीको सेयर कर्नरिङ गरेर अस्वाभाविक मूल्य उतारचढाव गराई नियोजित तरिकाले फाइदा लिइरहेकाहरुलाई धितोपत्र बोर्डले कारबाही गर्न सकेको छैन । अचम्म बजारमा त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न बोर्ड एक शब्द पनि बोलेको छैन । न त त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न के गर्न सकिन्छ भनेर बोर्डले वेबसाइटको भित्तामा सरोकारवालाबाट कहिल्यै सुझाव नै मागेको छ ।

त्यस्तो प्रवृत्ति कम गर्न कम्पनीको मूल्य र सूचीकृत सेयर संख्याका आधारमा फरक-फरक प्रकारका सर्किट ब्रेकको नियम बनाउन सकिन्थ्यो । त्यस्ता समूहलाई ट्रयाक गर्न सकिन्थ्यो तर बोर्ड र नेप्सेले त्यति पनि गर्न सकेका छैनन् ।

(भट्टराई सेयर बजार विश्लेषक हुन् । विश्लेषक भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लगानी व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र क्यानडाबाट फाइनान्सियल प्लानिङमा पोस्ट ग्य्राजुएट र सेयर बजारका बारेमा क्यानेडियन सेक्युरिटिज कोर्स तथा बिमाका बारेमा जीवन बिमा कोर्ससमेत गरेका छन् । उनले सेयरबाट करोडपति, सेयर मन्त्र, नेपालको सेयर बजार, सेयरको आधारभूत विश्लेषण, सेयरको प्राविधिक विश्लेषण, हाउ टु इन्भेस्ट इन स्टक मार्केट, जीवन बिमा जस्ता किताब लेखेका छन् ।)