अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा हुँदा किन रमिते छन् पूर्वअर्थमन्त्रीहरु ?
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. बाबुराम भट्टराई, विष्णुप्रसाद पौडेल, महेश आचार्य, डा. युवराज खतिवडा, कृष्णबहादुर महरा र जनार्दन शर्माहरुलाई जलिरहेको अर्थतन्त्रको रापले पोलेको छैन ।
काठमाडौं । अर्थतन्त्रका विषयमा अहिले सर्वाधिक चासो व्यक्त भइरहेको छ । अर्थतन्त्रका हिसाबकिताब खासै नबुझ्नेहरु पनि आफ्ना हिसाबकिताब बिग्रिएपछि अचम्ममा परेका छन् । आफ्नो खल्ती रित्तिँदै गएपछि आम सर्वसाधारणलाई आर्थिक संकुचनको अनुभूतिले आक्रान्त बनाएको छ ।
व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । बैंकले पनि पैसा दिँदैन । सापटी पनि पाइँदैन । साथीभाइलाई दिएको सापटी पनि फिर्ता आउँदैन । बढ्दो महँगीले जनताको ढाड सेकेको छ ।
देशको अर्थतन्त्र कहिले श्रीलंका जस्तो त कहिले पाकिस्तान जस्तो हुनसक्छ भन्ने चिन्ता र चासो आम सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म देखिन्छ । मान्छेहरुको मनोबल गिरेर सतहमै आइपुग्न लागेको छ ।
आयात घट्दा र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा सरकारले संकलन गर्ने राजस्व पनि उल्लेख्य घटेको छ । चैत १२ सम्ममा सरकारले आम्दानीभन्दा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँले बढी खर्च गरेको छ । आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन नमिल्दा संघीय सरकारको खाता १ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीले घाटामा छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको पैसा भुक्तानी नगर्दा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत सरकारले ऋण काढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
बैंकको ब्याजदर उच्च छ । व्यवसायी चर्को ब्याजदरविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन् । ऋण तिर्न सक्दैनौं भन्दै मिनाहाको माग गर्दै सडकमा उफ्रिनेहरुको जमात पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । कर्जा असुली हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा निरन्तर बढिरहेको छ । २०७८ पुसको भन्दा २०७९ पुसमा बैंकहरुको खराब कर्जा ११६ प्रतिशतले बढेको छ ।
बैंकहरुमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । कर्जा प्रवाह पनि सुस्त छ । ब्याजदर वृद्धि र लगानीयोग्य रकमको अभावले आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको छ । आन्तरिक उत्पादन नबढेपछि निर्यात बढ्न सकेको छैन । बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग घटेको छ । सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र पनि सुस्ताएको छ । उधारो उठ्दैन । रोजगारी खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रको साइकल भत्किनै लागेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा व्यापार घाटा देशको कुल बजेटकै हाराहारीमा पुगिसकेको छ । वैदेशिक लगानी बढ्न सकिरहेको छैन ।
बाह्य क्षेत्र नियन्त्रणमा राख्न सरकारले आयातमा कडाइ गरेको थियो । फलस्वरुप अहिले बाह्य क्षेत्रमा केही सुधारका संकेत देखिएका छन् । २०७८ पुसमा २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको देशको भुक्तानी सन्तुलन २०७९ माघसम्ममा १ खर्ब १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ ।
आयातमा गरिएको कडाइका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर १० अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरबराबर पुगेको छ । देशको ढुकुटीमा भएको विदेशी मुद्राले अहिलेको आयातका आधारमा थप ९ महिना १२ दिनको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्छ ।
आयातमा गरिएको कडाइका कारण बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिक अवस्था भने चौपट छ । यद्यपि, हाम्रा पूर्वअर्थमन्त्रीहरु भने अर्थतन्त्रको यो अवस्थाका बारेमा चूँ सम्म गरेका छैनन् । त्यसो त पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले राम्रो काम गरेका भए अर्थतन्त्र यो जर्जर अवस्थामा आइपुग्ने थिएन । सायद लाजले पनि हुनुपर्छ, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु अहिले नबोलेका ।
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. बाबुराम भट्टराई, विष्णुप्रसाद पौडेल, महेश आचार्य, डा. युवराज खतिवडा, कृष्णबहादुर महरा र जनार्दन शर्माहरुलाई जलिरहेको अर्थतन्त्रको रापले पोलेको छैन ।
आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सरोकारवालासँग नियमित बहस चलाएर आर्थिक विकासमा सार्थक योगदान पुर्याउने उद्देश्यले २०७६ चैतमा गठन भएको पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको क्लब ‘पूर्वअर्थमन्त्री विचार मञ्च’ पनि ‘रस निचोरेको कागती’ जस्तो छ । मञ्चको बैठकमा सबै पूर्वअर्थमन्त्री कहिल्यै एकसाथ बसेका छैनन् । गठनका दिन पनि लोहनी, महत, पाण्डे, पुन र कार्की मात्र उपस्थित थिए । आक्कलझुक्कल राखिने बैठकमा पनि सबै पुग्दैनन् ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको अघिल्लो दिन फागुन ४ गते गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थसचिव तोयम रायसहित पूर्वअर्थमन्त्रीको बैठक बसेको थियो । तर, बैठकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेल, लोहनी, महत, पाण्डे र पुन मात्र सहभागी थिए । अरुले वास्ता गरेनन् ।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरु निकै चिन्ता र चासोका साथ आर्थिक समस्या समाधानका लागि जुट्न सक्छन् । आवश्यक पहल गर्न सक्छन् । तर्कसंगत ढंगले आफ्ना कुरा सामूहिक रुपमा राख्न सक्छन् । अनुभव र क्षमताका आधारमा सरकारलाई बाटो देखाउन सक्छन् । तर, त्यस्तो भइरहेको छैन ।
सबै पार्टीका सबै पूर्वअर्थमन्त्री एक ठाउँमा आएर देशको अर्थतन्त्रको बारेमा संयुक्त धारणा व्यक्त नगर्नुले हामीले मानेका अर्थमन्त्री देश र अर्थतन्त्रका बारेमा कतिसम्म गैरजिम्मेवार रहेछन् भन्ने देखाउँछ । जिम्मेवार हुन्थे भने उनीहरु सबै एउटै मञ्चमा बसेर पटक-पटक अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाबारे जानकारी दिँदै आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीतिका बारेमा संयुक्त धारणा व्यक्त गरिसकेका हुन्थे । पूर्वअर्थमन्त्रीको संयुक्त धारणाले सरकार र विभिन्न निकायलाई नीति-नियम बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न दबाब हुन्थ्यो । निजी क्षेत्रमा पनि आशाको त्यान्द्रो पलाउँथ्यो ।
तर, बिडम्बना आफ्नो निजी स्वार्थ र राजनीतिक दलका लागि मात्रै लबिङ गर्ने पूर्वअर्थमन्त्रीहरु देशको हितमा भने एकजुट हुन सकेनन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषदले २०७८ चैत २५ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो ।
सरकारको उक्त रवैयाविरुद्ध एमालेका ३ पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, सुरेन्द्र पाण्डे र विष्णु पौडेलले ललितपुरको हिमालयन होटलमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध गरे । तर, देशको अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा उनीहरुले संगठित रुपमा सरकार, पार्टी र जनतालाई सचेत बनाउने कुनै संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेनन् न त उनीहरुले संसदमै अर्थतन्त्रका बारेमा बेजोडले आफ्ना विचार राखेको देख्न र सुन्न पाइन्छ ।
पाँच पटक अर्थमन्त्री भइसकेका कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत स्वास्थ्यका कारणले खासै बोल्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । आर्थिक उदारीकरणको नीति ल्याउने कांग्रेसकै अर्का पूर्वअर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्य हिजोआज राजनीतिभन्दा टाढा छन् ।
कांग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेर काम गरिसकेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की फेरि अर्थमन्त्री हुने दौडमा छन् । बूढानीलकण्ठमा धुपवाती गर्दागर्दै अर्थतन्त्रबारे सोच्ने फुर्सदसम्म छैन उनलाई । ‘अहिले अर्थतन्त्रका विषयमा केही नबोलौं,’ कार्की भन्छन्, ‘सरकार विस्तार भइसकोस् त्यसपछि बोलौँला ।’ उनको प्रस्तुतिमा अर्थतन्त्रका विषयमा हुने कुनै पनि टिप्पणीले ‘सत्तायात्रा’ प्रभावित हुनसक्नेबाहेक कुनै चिन्ता देखिएन ।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि सरकार विस्तार भइसकेर अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्व पाइसकेपछि मात्र टिप्पणी गर्न तयार छन् । अहिले राप्रपा सरकारमा छैन । तत्काल सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना देखिएको छैन । तर, लोहनीले पूर्वअर्थमन्त्रीका हैसियतले अर्थतन्त्र र आफूले खेल्नसक्ने भूमिकाका विषयमा बोल्न चाहनेन् । ‘सरकार विस्तार होओस्, त्यसपछि बोलौंला,’ पटकपटकको आग्रहमा उनले यति मात्र भनिरहे ।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत भइसकेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अर्थतन्त्रको चिन्ताभन्दा पनि गोरखाबाट ‘कोलमा पेलेर ल्याएको शुद्ध तोरीको तेल’ले मालिस गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई रिझाउन लागि परेका छन् । माओवादी सेनाका पूर्वलडाकुद्वय पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा पार्टीमा एकले अर्कालाई कसरी सिध्याउन सकिन्छ भनेर जाल बुनेर बसिरहेका छन्, अरु सोच्न फुर्सद छैन । जेलको चिसो छिँडीबाट बाहिरिएर पुनर्जीवन बिताइरहेका पूर्वअर्थमन्त्री महराको त कुरै नगरौं ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे वित्तीय र मौद्रिक सन्तुलनका लागि गभर्नर र अर्थसचिव दुवैलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिइएको बताउँछन् ।
‘बैंकको कर्जा असुलीलाई चर्को ताकेता नगर्न, सकिन्छ भने २/४ महिना सहजीकरण गरिदिन, सम्भव भएसम्म ब्याजदर घटाउन, बजेटमा वितरणमुखी कार्यक्रम नल्याउन र कृषिको अनुदान नघटाउन हामीले भनेका थियौं,’ पाण्डे भन्छन्, ‘अन्य सार्वजनिक फोरममा पनि हामीले गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेका छौं ।’
तर, उनको कुरा एमालेले नै सुनिदिँदैन ।
कुनै पनि अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक उत्पादनले मात्रै गति दिन सक्छ । आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगले अर्थतन्त्रलाई समूल चलायमान बनाइदिन सक्छ । तर, आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित कतिपय उद्योग दलहरुले नै सखाप पारे भने कतिपय कच्चा पदार्थ अभावमा बन्द भए । उद्योगीहरु उत्पादनभन्दा व्यापारमा केन्द्रित भए । पैसा आर्जनको सजिलो, छिटो र जोखिमरहित माध्यम उद्योगभन्दा व्यापार बन्यो ।
कृषिमा युवा आकर्षण शून्यबराबर छ । उत्पादित कृषि उपजको बजार शृंखला कायम गर्न कसैले चासो दिएन । किसानको उत्पादन उपभोक्तासम्म आइपुग्दा अरु ६ तहका विचौलिया पार गर्नुपर्छ । परिणामतः किसानले मूल्य पाएका छैनन् । उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । यसले कृषिबाट पलायन बढ्दो छ ।
कृषि उत्पादन शृंखला र बजार व्यवस्था ध्वस्त हुँदै जाँदा खर्बौं रुपैयाँ खर्चेर कृषिजन्य वस्तु विदेशीसँग किनेर खानु परिरहेको छ ।
तर, अहिलेसम्मका कुनै पनि अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाउने ठोस योजना ल्याउन सकेनन् । उद्योगमैत्री नीति निर्माण गर्न सकेनन् । गर्न खोज्नेहरु पनि राजनीतिक अस्थिरताको कोपभाजनमा परे । जसको परिणाम आज देश र जनताले भोग्नु परिरहेको छ ।
अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको यो बेला अर्थ मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन छ । दलहरु मन्त्रालय भागबण्डाको पेचिलो गठजोडमा छन् ।
अहिलेको सरकारमा अर्थ मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको छ । तर, सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा अर्थतन्त्रको संकट पार लगाउनेभन्दा पनि आफूसामु लम्पसार पर्नेलाई अर्थतन्त्रको ढुकुटीको चाबी जिम्मा लगाएर ‘लुटको धन फुपुको श्राद्ध’ गर्ने ध्याउन्नमा छन् । अर्थतन्त्र बुझेकाभन्दा पनि आफूहरुलाई बुझेका र बुझाउने पार्टीका सांसद उनीहरुको प्राथमिकता सूचीको अग्रपंक्तिमा पर्नु त्यसको ज्वलन्त उदाहारण हो ।
क्लिकमान्डु
