कृषि क्षेत्र ध्वस्त हुनुको कारण नेपाल र भारतबीचको व्यापार सम्झौता हो: डा. पोषराज पाण्डे

साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनमिक्स एन्ड इन्भायरोमेन्ट (सावती)का कार्यकारी अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डे व्यापार विज्ञका रुपमा चिनिन्छन् । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि र बिजनेस म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तर गरेका उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पनि बनिसकेका छन् । नेपाललाई विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्य बनाउने पक्षमा वार्ता गरेका पाण्डेले बहुपक्षीय व्यापार एकीकरण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)मा रहेर काम गरेका छन् । आधा दशकभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागमा रहेर अध्यापन पनि गराएका छन् । वैदेशिक व्यापारमा नेपालको खस्कँदो स्थिति र विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका विषयमा अर्थशास्त्री डा. पाण्डेसँग क्लिकमान्डुका लागि डीआर आचार्य र अरिष्मा मोक्तानले गरेको कुराकानीः

एक दशकयता सबै राजनीति दलका सबैजसो नेता ‘अब आर्थिक क्रान्तिको पालो’ भन्छन् तर देश आर्थिक रुपमा जर्जर बन्दै गएको छ । आन्तरिक उत्पादन छैन, निर्यात छैन । वैदेशिक व्यापार आयात व्यापार जस्तो बनेको छ, यस्तो स्थिति कसरी आयो ?

नेपालमा सुशासन प्रणाली, राजनीति र नीति‑नियममा स्थिरता आवश्यक छ । यी तीनवटै क्षेत्रमा नेपाल धेरै पछि छ । यसमा स्थिरता नभएसम्म देश आर्थिक रुपमा पछाडि परिरहन्छ । नेपालको श्रमशक्ति उच्चदरमा बिदेसिनुको कारण पनि यही नै हो ।

नेपाली कामदार बिदेसिएपछि रेमिट्यान्स भित्रिन त थाल्यो । तर, रेमिट्यान्सको प्रभाव कतिसम्म हुन्छ भन्ने कसैले कल्पना गर्न सकेको छैन । रेमिट्यान्सले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा माग बढायो । माग बढ्यो तर श्रमशक्ति बाहिरिएका कारण उत्पादन बढ्नसक्ने स्थिति थिएन । बजारको उच्च माग धान्न उच्च आयात गर्नुपर्ने स्थिति आयो । जसले गर्दा आयात ह्वात्तै बढ्यो ।

आयात उच्च गतिमा बढ्दा अर्थतन्त्रले फरक बाटो लियो । बढ्दो मागको स्थितिबाट छिटो फाइदा लिन निजी क्षेत्र उद्योगबाट व्यापारतिर सिफ्ट हुन थाल्यो । उत्पादनतर्फ जान मेसिन ल्याउनुपर्ने, कामदार खोज्नुपर्ने र जग्गा जुटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि उत्पादन गरेर फाइदा हुने ३‑४ वर्षपछि हो । जोखिम उत्तिकै थियो ।

विकल्पमा आयात गरेर बिक्री गर्न जोखिम पनि भएन, पैसा पनि ३‑४ महिनामै उठ्यो । प्रतिफल पनि उच्च देखियो । अर्को विकल्पमा रियल इस्टेटमा जान सकियो । जग्गा किनेर लालपुर्जा सिरानीमा राख्यो भने ३ वर्षमा दोब्बर हुन्छ । कामदारको झमेला, कच्चा पदार्थलगायत अन्य विभिन्न झमेला किन लिने भन्नेतर्फ व्यवसायी लागे । उत्पादन ठप्प हुँदै गयो । सरकारले पनि कुनै योजना बनाउन आवश्यक ठानेन ।

नेपालबाट निर्यात गर्न सक्ने भनेको कृषिजन्य तथा प्रशोधनमूलक वस्तु हुन् । अहिले बिजुली निर्यात गर्न थालिएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने जुन बास्केट हो, त्यो नमज्जाले खुम्चिसक्यो । यिनै कारणले व्यापार घाटा उच्च बनेर गयो ।

नेपालका करिब ६० प्रतिशत नागरिक कृषिमा आबद्ध छन् तर कृषिक्षेत्र नै ध्वस्त भएको छ, यसको कारण हुनसक्छ ?

नेपालको कृषि क्षेत्र ध्वस्त हुनुको कारण नेपाल र भारतबीचको व्यापार सम्झौता नै हो । व्यापार सन्धीमा गलत कुरा कसरी विकास भइरहेको छ भने भारतले हामीलाई ड्युटी फ्रि बजार पहुँच दिएको छ भन्ने भाष्य बनाइएको छ । तर, कृषिजन्य वस्तुमा पारस्परिक ड्युटी फ्रि छ । भारतले पनि दिएको छ, नेपालले पनि । धान, चामल, मकै, कोदो, गहुँलगायतका वस्तु प्राथमिक वस्तु भएकाले आयातमा भन्सार लाग्दैन । काठमाडौंमा बसेर खाने, राजनीतिक गर्ने व्यक्ति र अन्य मानिसलाई ड्युटी फ्रि गर्‍यो भने सस्तोमा दाल, भात र तरकारी खान पाए । पहिलो रुचि त्यसमा देखियो ।

अर्को, उद्योगवालाले दाल, भात र तरकारी सस्तोमा पाए भने ज्याला पनि थोरै लाग्ने भयो । त्यसले गर्दा उद्योगवाला पनि अनुगृहीत हुने भए । सोझा किसानलाई बली चढाएर ‘भारतसँग व्यापार सन्धि पायौं’ भनेर हल्ला गरिरहेका छन् ।

भारतले प्रयोग गर्ने प्रविधि, उत्पादन गर्ने क्षेत्रफल र भारत सरकारले दिने अनुदानको कुरा हेरौं । भारतले कतिपय कृषि वस्तु उत्पादनमा १८‑१९ प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ । धान, बीउ, बिजुली, रासायनिक मललगायतमा अनुदान नै अनुदान छ ।

त्यति हुँदा पनि नेपालका कृषकले भारतीय कृषकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । तर, भारतको ट्रेजरीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । हामीसँग भएको व्यापार सन्धीमा नेपालका व्यावसायिक कृषकले हिन्दुस्तानको ट्रेजरीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराइयो । नेपालको कृषिक्षेत्र डुब्नुको मुख्य कारण व्यापार सन्धी नै हो । त्यसबाहेक सरकारको नीतिका कुरा त छँदै छन् ।

वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा जम्मा १० प्रतिशत हाराहारी छ, त्यसको पनि अधिकांश हिस्सा विदेशबाटै कच्चा पदार्थ आयात गरी यहाँ प्याकेजिङ मात्र गरेर पठाइएको छ, यो निकै नै गम्भीर हुनुपर्ने विषय होइन ?

यसमा के छ भने नेपालले आयात गरेर निर्यात गर्दा कति भ्यालु एडिसन भयो भन्ने मुख्य कुरा हो । अहिलेको बेलामा जुन उत्पादन प्रक्रियो हो, त्यसलाई हामी टुक्र्याउन सक्छौं । जुन तरिकाले सञ्चार खर्च कम भयो । त्यसपछि डिजिटिल टेक्नोलोजी आयो र यातायात खर्चमा कटौती भयो । उत्पादनको कुरा गर्ने हो भने फोनको एसेम्बल कोरियामा मात्रै होला । आइफोन चीन र भारतमा होला । त्यसमा पनि विभिन्न देशको कम्पोनेन्ट पार्ट सम्मिलित छ ।

ट्रेड भनेको टास्क र पार्ट्समा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल भ्यालु चेनमा सहभागिता जनाउन आवश्यक छ । एउटा वस्तु उत्पादन गर्नेभन्दा पनि कुनै निश्चित पार्टपुर्जामा मात्रै ध्यान दिन सक्यौं भने सहज हुन्छ । नेपालको कृषिजन्य वस्तुमा पनि भ्यालु एड गरेर निर्यात गर्न सक्छौं ।

उदाहरणका लागि अदुवालाई लिऔं । नेपालबाट अदुवा जस्ताको तस्तै निर्यात हुन्छ । हामीले पाउडर र पेस्ट किन नपठाउने ? नेपालले पहिलो चरणको प्रशोधन गरे मात्रै पनि मूल्य बढाउन सकिन्छ । त्यसतर्फ नेपालले जोड दिन आवश्यक छ ।

भारतमा उच्च मोटरसाइकल र साइकल उत्पादन हुन्छ भने नेपालले टायर मात्रै बिक्री गरेर भारतसँगको व्यापारमा सहभागी भए हुन्छ । व्यापारमा यसरी अगाडि बढ्न सरकारी नीति र निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतसँगको व्यापारमा सीमित छ । हामीले भारतबाहेक अरु देशसँग व्यापार गर्न जटिलता के छन् ?

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा भए मात्रै निर्यात हुन्छ । आयात गर्ने देशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जहाँ सस्तो, गुणस्तर र समयमा डेलिभर हुन्छ, सोही देशबाट आयात गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेसम्म नेपालले निर्यात गर्न सक्दैन । नेपालको भारतसँगको व्यापार साँस्कृतिक तवरले पनि सहज छ । त्यसैले पनि नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतमा बढी देखिएको हो ।

नेपालले अहिले निर्यात गर्ने वस्तु प्रशोधन गरेर पठाउँदैन । नेपालले भारतमा कृषिजन्य वस्तु पठाउँदै आएको छ । सोही वस्तु भारतले नेपालबाट सस्तोमा आयात गर्ने र प्रशोधन गरेर तेस्रो मुलुकमा पठाउँछ र बढी लाभ लिन्छ ।

नेपालबाट निर्यात गर्ने वस्तु भारतले जस्तै प्रशोधन र प्याकेजिङ गरेर पठाउने हो भने भारतीय बजारमै उच्च मूल्यमा बिक्री गर्न सकिन्छ । अन्य देशसँग वैदेशिक व्यापार गर्न सकिन्छ । तर, त्यस्तो भइरहेको छैन ।

सरकारसँग अन्य ३ ठूला संघसंस्था छन्, एफएनसीसीआई, सीएनआई र चेम्बर । ती संघसंस्थालाई सरकारले सचेतना गर्ने वा सहजीकरण गर्ने काम गर्नुपर्छ । उत्पादित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार कस्तो छ भन्ने विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहन्छ । व्यापारका लागि लिंक स्थापना गर्न आवश्यक छ ।

नेपालबाट व्यवसायीहरु बजार खोज्न जाँदा त्यहाँका व्यापारीसँग होटलमा कुरा गर्नुभन्दा नेपालको दूतावासले मिटिङ राखेर सहज बनायो भने व्यवसायीमा विश्वसनीयता र आत्मविश्वास बढ्छ । सरकारले यसरी वातावरण बनाउनुपर्छ । यस्तो सहकार्यले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउँछ ।

कमजोर आर्थिक कूटनीतिका कारण पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच स्थापना गर्न नसकेको हो भन्न सकिन्छ ?

हो । व्यापारमा कूटनीतिक प्रभावकारिताले ठूलो अर्थ राख्छ ।

सरकारले निर्यातयोग्य भनेर पहिचान गरेका एनटीआईएस वस्तुको उत्पादन र निर्यातमा पनि सुधार छैन, सरकारको काम हिसाब गरेर मात्र बस्ने जस्तो भइरहेको छैन र ?

एनटीआईस वस्तुभन्दा पनि क्षेत्रगत छुट्याएको भए हुन्थ्यो । अलैंचीभन्दा पनि स्पाइस राखेको भए हुन्थ्यो । सरकारको प्रणालीले सम्पूर्ण निर्यात क्षेत्रलाई समेट्ने गरी काम गर्न आवश्यक छ । नेपालमा व्यापारसम्बन्धी कुरा आयो भने वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मा हो भन्ने छ ।  

अदुवाको कुरा गर्ने हो भने निर्यात गर्ने क्रममा कृषि मन्त्रालयले विभिन्न प्रकारका बीउ दिनुपर्छ । रोग लागेको खण्डमा कृषि मन्त्रालयले जेटीएको व्यवस्था गर्नुपर्ने होला । पानी चाहिएको खण्डमा ऊर्जा मन्त्रालयको काम आउला । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित सामानको सहज बजार पहुँचका लागि सडक चाहिन्छ । त्यसका लागि सडक विभागले हेर्नुपर्ने होला । त्यसपछि प्रशोधन, प्याकेजिङलगायत गुणस्तर जाँचपास गर्नुपर्नेमा गुणस्तर विभागको काम आउँछ । नेपालमा व्यापार भन्नेवित्तिकै वाणिज्य मन्त्रालयलाई सुम्पिएर पछि हट्ने प्रवृत्ति छ । सरकारले एकमुष्ठ काम गर्‍यो भने मात्रै कृषि क्षेत्रमा सुधार आउँछ ।

नेपालले एक तिहाईभन्दा कम मूल्यको निर्यात हुने वस्तु पहिचान गरी निर्यात बढाउने भन्दै आएको छ । ती वस्तु अहिले ३० अर्ब रुपैयाँको निर्यात हुँदै आएकोमा डबल नै भएछ भने पनि ६० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । त्यो निर्यात मूल्यले व्यापार घाटा कम गर्न कसरी सहयोग पुग्छ ?

अर्को कुरा व्यापारमा नेपालले कमजोर नीति लिएको छ । सरकारले निर्यातकर्तालाई अनुदान दिइरहेको छ । उत्पादकले अनुदान पाउँदैन भने कसरी उत्पादन बढ्छ ? सरकारले दिँदै आएको अनुदान कृषकसामु कसरी पुर्‍याउने भन्ने विषय निकै जटिल छ ।

निर्यात अनुदान भनेको राम्रो काम गर्नेले पाउनुपर्छ । तर, गत वर्ष १० करोडको रुपैयाँको निर्यात गर्नेले यो वर्ष ५ करोडको मात्रै निर्यात गर्‍यो भने पनि सरकारले अनुदान दिन्छ । निर्यात घटेको अवस्थामा अनुदान दिने होइन नि ! जसले नियमित निर्यात बढाउँछ, त्यसलाई पो दिने हो त ! निर्यात अनुदान भनेको १० करोडबाट १५ करोड पुर्‍याउनेलाई दिनुपर्छ । १० करोडबाट ५ करोडमा झार्नेलाई होइन ।

अर्को, पहिले कुनै निर्यातकर्ताले युरोपको बजारमा पस्मिना निर्यात गर्दै आएका थिए । अब युरोपमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएर भारतमा पठाउन थाल्ला । त्यसमा पनि सरकारले अनुदान दिन्छ । यस्तो नीतिले व्यापार माथि जाँदैन । सरकारले उत्पादन र व्यापार माथि उठाउन धेरै नीतिगत परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।

शोधनान्तर स्थिति बचतमा आउनेबित्तिकै समग्र वित्तीय स्थिति राम्रो भयो भनेर हल्ला गरिन्छ । यतिमै देशको अर्थतन्त्र सुध्रियो भन्न सकिन्छ ?

यसमा धेरै कुरा छन् । अहिले आयात प्रतिबन्ध खुला भएको छ । राष्ट्र बैंकले गत महिना यतिको विदेशी सञ्चिति थियो, यो महिना यतिले बढ्यो भन्दै आएको छ । अब कहिले आयात गरिएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन आवश्यक छ ।

आयात प्रतिबन्ध भएको अवस्थाको हिसाब गरेर यति महिनाका लागि विदेशी सञ्चिति बढ्यो भनेर गफ दिइँदै आएको छ । सामान्य अवस्थाको आयातलाई हेर्नुपर्ने अवस्थामा आयात प्रतिबन्धको समयमा आयात भएका वस्तुमा तुलना गरिँदै आएको छ ।

खासमा सरकारी तहमा अर्थतन्त्र बुझ्ने मानिस भएन । एउटाले भन्दिने बित्तिकै हो मा हो मिलाउने प्रवृत्ति रहेकाले वास्तविक कुरा पहिचान नगरी अर्थतन्त्र सुध्रियो भन्ने गरिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा २२‑२३ वटा आयोजना राखेर कनिका छरेजसरी बजेट छरिएको छ, यो भन्दा कुनै एक‑दुई आयोजनामात्र प्राथमिकतामा राखेर सम्पन्न गर्दै जाने हो भने बढी प्रतिफल प्राप्त हुँदैन ?

गौरवको आयोजना होइन, म त यिनलाई ‘नेसनल सेम प्रोजेक्ट’ भन्छु । गौरवका आयोजनाको निर्माण अवधि र खर्च विनियोजनको अवस्था हेर्ने हो भने यसलाई ‘नेसनल सेम प्रोजेक्ट’ नै भन्नुपर्छ ।

अब अलि फरक प्रसंगमा कुरा गरौं, नेपाल ‘गरिब क्बल’बाट स्तरोन्नति हुने अवस्थामा छ तर त्रासचाहिँ बढी देखिन्छ, खुसी हुनुपर्ने अवस्था होइन र यो ?

विकासमा स्तरोन्नतिका विषयमा एकदमै संकीर्ण भावनाले व्याख्या गरिएको छ । स्तरोन्नति हुनका लागि तीन वटा सूचक तोकिएको छ । पहिलोमा मानव पहुँच राखिएको छ । मानव पहुँचमा शिक्षामा साक्षरता र स्वास्थ्यमा मृत्युदरसँगै अन्य सूचक छन्।

अरु दुईवटामा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय र आर्थिक, वातावरण जोखिम छन् । तीमध्ये दुईवटामा थ्रेसहोल्ड कटायो भने स्तरोन्नति भइहाल्यो ।

नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य सुधार छैन । तर, मानव पहुँच र वातावरणीय जोखिममा सन् २०१५ देखि नै थ्रेसहोल्ड कटिसकेको छ । हामी २०१८ मै स्तरोन्नति हुनुपर्ने हो । तर, भूकम्पलगायतका विभिन्न कारणले हुन सकेन ।

नेपालमा के छ भने स्तरोन्नति भएपछि डुब्छौं भन्ने छ । यो डर सबैमा छ । नेपालले एलडीसी भएबापत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापारको पहुँच पायो । युरोपमा शून्य भन्सार दरमा निर्यात गर्न सक्ने सुविधा पायो । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)ले दिएका सुविधा छन् । नेपालका विद्वानहरुले स्तरोन्नति हुँदा डब्लूटीओले दिएका १४० वटा सबै सुविधा हट्छ भनेर बुझिरहेका छन् । तर, त्यस्तो हुँदैन । १५‑१६ वटा सुविधा नपाउन सकिन्छ ।

विकासमा सहुलियतपूर्ण कर्जा नपाइन सक्छ । अर्को विशेष एलडीसी फन्डहरु छन् । क्लाइमेट फन्ड, एलडीसी क्यापिटल फन्डलगायत अन्य एलडीसी मुलुककै लागि दिइएका सुविधा छन् । एलडीसी देशबाट जाने सरकारी अधिकारीको खर्च व्यहोर्ने चलन छ । संयुक्त राष्ट्र संघको एजेन्सी सदस्यताको रकममा केही छुट हुन्छ । त्यसबाहेक ड्युटी फ्रि र कोटा फ्रि हो ।

एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदा मुख्यतः युरोपतर्फको व्यापारमा असर पर्छ । युरोपमा टेक्सटायल, फेल्ट निर्यात हुने भएकाले यी वस्तुमा असर पर्छ ।

विकास साझेदारका कुरा गर्दा नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र आईएमएफबाट बढी पैसा ल्याउँछ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम ती संस्थाबाट भित्रिन्छ । तर, ती संस्थाले एलडीसी भन्ने नै चिन्दैनन् । ती संस्थाहरुको आफ्नै वर्गीकरण छ । त्यसैले हामी दुःखीभन्दा खुसी हुनुपर्ने अवस्था हो ।

नेपाल एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि लिन सक्ने लाभ के‑के हुन् ?

पहिलो त एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनु नै राम्रो कुरा हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशाउन्मुख भइरहेको सन्देश दिनेछ । बढ्दो अर्थव्यवस्थामा अवसर छ भन्ने सन्देश दिनेछ । यसले ठूलो मात्रमा विदेशी लगानी भित्रिने अवस्था आउन सक्छ ।

अतिकम विकसित र विकासोन्मुख देशको क्रेडिट रेटिङ भिन्नै हुन्छ । स्तरोन्नति हुँदा राम्रो नीति हुने हो भने नेपालमा तरलता अभाव नै हुँदैन । हामीसँग पैसा छैन भने अन्य मुलुकसँग पैसा लिन सकिन्छ । बैंकहरुबीच उच्च प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अहिले ब्याजदर १६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । मुख्य कुरा, स्तरोन्नतिले विश्वासको आधार बढ्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधिमा हाम्रो पहुँच बढ्छ ।

सन् २०२६ नोभेम्बरपछि विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा त्यसपछि चाल्नुपर्ने कदमका लागि सरकार र निजी क्षेत्रका तर्फबाट के‑कति गृहकार्य भइरहे जस्तो लाग्छ ? अथवा के हुनुपर्छ ?

मुख्य कुरा यही हो । हामी ‘गरिब क्बल’बाट स्तरोन्नति हुँदै छौं । विकासोन्मुख देशमा उक्लिँदै छौं । यस्तो अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर कस्तो नीति नियम बनाउने ? कस्तो रणनीति लिने भन्नेमा गहन छलफल गर्नुपर्छ । बजार पहुँचको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । ड्युटी फ्रि, कोटा फ्रिलगायतका सुविधा कहिलेसम्म लम्ब्याउन सकिन्छ भन्नेमा कुरा गर्नुपर्छ । यो अवधिसम्म सुविधा पाए हामी प्रतिस्पर्धी हुनसक्छौं भनेर बलियोसँग कुरा राख्नुपर्छ । डब्लूटीओबाट पाइरहेको सुविधामा पनि सहकार्य गरेर अवधि बढाउन प्रस्ताव गर्नुपर्छ । स्तरोन्नति गौरवको विषय हो, राम्रो कुरा हो । सरकार र निजी क्षेत्र बसेर रणनीति बनाउनुपर्छ ।