सरकारी खाताको घाटा बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री सक्रिय, निजी क्षेत्र र उच्च सरकारी अधिकारी राखेर छलफल

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निजी क्षेत्र र विभिन्न सरकारी निकायका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार अपराह्न निजी क्षेत्रका तीनवटा प्रमुख संघका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय लगायतका विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि राखेर प्रचण्डले छलफल गरेका हुन् ।

बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शकका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहभागी छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, अर्थसचिव तोयम राय, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे बैठकमा उपस्थित छन् ।

गतवर्ष विदेशी मुद्राको अभाव झेलेको नेपाली अर्थतन्त्र पछिल्लो समय बजारमा भएको सुस्त आर्थिक गतिविधि, नकारात्मक सरकारी ट्रेजरीको अवस्था, बढ्दो बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा लगायतका समस्याबाट ग्रस्त छ ।

चालू आवमा सरकारले गत वर्षभन्दा १६ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ । जसकारण सरकारी कोष फागुन २० गते १ खर्ब ५३ अर्ब घाटामा पुगिसकेको छ ।

आयात २० प्रतिशतले कम भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति भने केही बढेको देखिन्छ । चालू आवको ७ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन ।

केन्द्रीय बैंकले चालू आवमा ११ प्रतिशत सम्मले कर्जा विस्तार हुने लक्ष्य लिए पनि कर्जा विस्तार करिब ३ प्रतिशतमा सीमित छ । यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी योग्य पुँजीको अभाव झेलिरहेका छन् ।

तरलता सहज नहुँदा कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन । बैंक वित्तीय संस्था र सहकारीबाट कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदा बजारमा माग घटेको छ । निरन्तर माग घट्दै गएपछि आयात बढ्न सकेको छैन जसकारण भन्सार विभागले गत वर्षभन्दा ३० प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि बजारमा माग घटाउन ब्याजदर बढाउने नीति लिएको थियो । केन्द्रीय बैंकले बैंक दर बढाउनुका साथै सेयरबजार घरजग्गा निजी सवारी खरिद लगायतका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाइ गरेको थियो ।

निजी क्षेत्रले केन्द्रीय बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीति संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । कसिलो मौद्रिक नीतिले ब्याजदर बढ्नुका साथै बजारमा माग घटेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रका संगठन र सरकारी निकायका उच्च अधिकारीलाई सँगै राखि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका छन् ।