रविको एक्सन: पूर्वमा दलका नेताको संलग्नता रहेकोसहित २१ क्रसर बन्द गर्न निर्देशन

विराटनगर । मोरङका सबै क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरीत संचालनमा रहेका पाइएपछि सरकारले ती उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्रालयको निर्देशनपछि अनुगमनका क्रममा यस्तो तथ्य फेला परेकोले कानूनविपरीत संचालित क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

स्ता उद्योगहरू पूर्वसांसद, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूबाट संचालनमा रहेको तथ्य फेला परेको छ । सरकारको यस्तो निर्देशनविरुद्ध क्रसर व्यवसायीहरूले भने आन्दोलन गर्ने भन्दै बिरोध जनाएका छन् ।

मोरङमा २१ वटा क्रसर उद्योगहरू संचालित छन् । ती सबै उद्योगले कानूनी मापदण्ड तथा प्रक्रिया पूरा नगरेको कारणले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि बन्द गर्न निर्देशन दिएको अनुगमन समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी हरिप्रसाद भट्टराईले बताए ।

मोरङमा पुस २४ देखि २७ गतेसम्म ४ दिन लगाएर अनुगमन गरिएको थियो ।

अनुगमनपछि कानून विपरीत संचालित ती क्रसर उद्योग बन्द गर्न सिफारिस गरिएको अनुगमन समितिले जनाएको छ । मोरङको बेलबारी सुन्दरहरैंचा, उर्लाबारी, केराबारी, ग्रामथान र मिक्लाजुङमा २१ वटा क्रसर उद्योग रहेका छन् ।

जिल्ला प्रसाशन कार्यालय मोरङ, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि प्रहरी प्रशासनलगायतको संयुक्त टोलीले मोरङमा संचालित उद्योगहरुको अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमन गर्ने क्रममा मापदण्ड र कानून विपरीत संचालित २१ क्रसरलाई कारबाही गर्न उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको अनुगमन समितिका संयोजक भट्टराईले बताए ।

केराबारी ८ मा रहेको जयमाता दि सम्राट क्रसर प्रालिले नवीकरण र आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी क्रसर उद्योग संचालन गरेको फेला परेको छ । खरिद बिक्री अधावधिक नभएको, स्टक प्रमाणित नगरेको, अवैधरुपमा खानी संचालन गरेको अनुगमनमा भेटिएको थियो । जयमाता दि सम्राट क्रसमा र पूर्वसांसद चन्द्र गुरुङलगायतको स्वामित्व छ ।

केराबारी ८ मै रहेको कृष्ण क्रसिङ प्रालिलाई पनि तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । सो क्रसर केराबारी गाँउपालिका अध्यक्ष र निवर्तमान अध्यक्षको हो ।

यस्तै केराबारी ८ को खदम खोलाको डिलमा रहेको महादेव मिनरल इण्डस्ट्रिज, क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन हुँदै आएको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।

अन्य उद्योगजस्तै मापदण्ड पालना नगरेको अनुगमन समितिको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । यो उद्योगमा सोही वडाका वडाअध्यक्ष मनोजकुमार खड्काको लगानी रहेको छ । खड्का र स्थानीय कमलकुमार बस्नेतको संयुक्त नाममा दर्ता रहेको छ ।
सो उद्योगमा गाउँपालिकाका निर्वतमान अध्यक्ष कार्कीको समेत लगानी रहेको छ । मापदण्ड विपरीत खोला उत्खनन गरेको भन्दै प्रत्येक वर्ष स्थानीयले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

उर्लाबारी–१ स्थित पंचेश्वर क्रसर उद्योगलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा बन्द गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । अनुगमन टोलीलाई दर्ता नवीकरण समेत उद्योगले नदेखाएको अनुगमन समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् ।

ग्रामथान गाउँपालिकामा रहेको विराट क्रसिङ उद्योग प्रालि पनि अवैध ठहरिएको छ । सो उद्योगले नवीकरण नगरी संचालन गरिएको छ । सो उद्योग पनि बन्द गर्न सिफारिस गरिएको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।

केराबारी गाउँपालिका ८ मा नै संचालित शिवम एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज क्रसर उद्योगलाई तत्काल नै बन्द गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । यो उद्योग दर्ता नवीकरण नै नगरी संचालन गरिएको छ । कांग्रेसको मोरङ क्षेत्र ६ का सभापति देवु तामाङ यस उद्योगका संचालक हुन् ।

लेटाङ नगरपालिकाको ओमश्री क्रसर उद्योग एण्ड सप्लायर्स घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा बिनादर्ता संचालन भएको सबैभन्दा ठूलो उद्योग हो । सो उद्योग चारकोशे झाडीभित्रै संचालनमा छ ।

बेलबारी नगरपालिकाको एनएआई एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज,केराबारी गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेको कृष्ण क्रसिङ इन्डस्ट्रिज, गोविन्दप्रसाद भट्टराईको नाममा दर्ता भई मिक्लाजुङ नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेको पूर्वेली क्रसर उद्योग कानुनी प्रक्रियाविपरीत संचालनमा रहेको अनुगमन समितिका संयोजक भट्टराईले बताए ।

सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा रहेको शंकर रोडा उद्योग, पशुपति स्टोन क्रसिङ, सिद्धकाली रोडा ढुंगा, इस्टर्न एग्रिगेट एण्ड स्टोन मिल, जयश्री तिरुपति क्रसर उद्योग, बेलबारीको माधव एग्रिगेट एन्ड स्टोन, पथरी शनिश्चरेको जयश्री तिरुपति क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत संचालनमा रहेको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।

क्रसर व्यवसायी आन्दोलनमा

सरकारले अवैधानिक रुपमा संचालित क्रसर उद्योग बन्द गराउने भएपछि क्रसर व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । यसै क्रममा तत्कालीन कोशी अञ्चलमा रहेका क्रसर व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका हुन् ।

मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योगहरूलाई तत्काल बन्द गर्न देशभरका सम्बन्धित प्रशासन कार्यालयहरूलाई गृहमन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि पूर्वका क्रसर व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । उनीहरूले गृहमन्त्रालयबाट जारी निर्देशनबिरूद्ध आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।

सुनसरीको इटहरीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कोशी क्रसर व्यवसायी संघले अनिश्चितकालको लागि उद्योग बन्द गर्ने जानकारी गराएको छ । कोशीमा २४ वटा क्रसर उद्योगहरू रहेकोमा बिहीबारबाट सबै उद्योग बन्द गरिएको छ ।

दर्ताबिना संचालन भएका र सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसरहरू तत्काल बन्द गर्न आफूहरु सहमत भएपनि सरकारकै निर्देशन अनुसार सञ्चालन भएका क्रसरहरूलाई पनि बन्द गर्न परिपत्र आएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको कोशी क्रशर व्यवसायी संघका अध्यक्ष भीम पौडेलले बताए ।

सरकारलाई कर तिरेर मापदण्ड अनुसार संचालन भएका क्रसरहरूलाई बन्द गर्न भनी प्रसाशनले पत्र जारी गरेपछि आन्दोलन गर्नुपरेको उनको दाबी छ ।

आगामी माघ २ गते क्रसर व्यवसायीहरु मन्त्रालय डेलिगेसन जाने र सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने अध्यक्ष पौडेलले बताए । क्रसर उद्योग बन्द भएमा व्यवसायीको अरबौं रुपैयाँ लगानी डुब्नुका साथै २० हजारभन्दा बढी मजदुरको रोजगारी खोसिने उनको दाबी छ ।

गृहमन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम सुनसरी र मोरङमा सरोकारवालाहरूले क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरी अवैध क्रसरहरूलाई बन्द गर्न प्रसाशनले परिपत्र गरेको थियो । प्रशासनसहितको टोलीले २ दिनको अवधिमा मोरङका २१ र सुनसरीका ४ वटा क्रसर उद्योग बन्द गर्न व्यवसायीलाई परिपत्र गरेको थियो ।