अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अघि बढ्छु: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजी क्षेत्र, पुँजीबजार, सहकारी, बीमा लगायत सबै क्षेत्रका अधिकारीसँग समन्वय गरेर अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्दै जाने बताएका छन् ।

उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग आफूले छलफल गरेको बताए ।

सोमबार ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाण्डूको मर्जरपछि आयोजिक एकीकृत कारोबार शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचणले पुँजीबजार र अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारले आम जनतामा आशा पलाएको दाबी गरे ।

बैंकको आकार बढेसँगै लगानोको स्रोत जुटाउन उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न उनले आग्रह गरे । देशमा लगानीको वातावरण बनेको दाबी गर्दै उनले त्यसका लागि लगानीको अपिरिहार्यता रहेको बताए ।

दुई ठूला बैंकबीचको मर्जरले नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न धेरै ठूलो सहयोग पुग्ने उनले विश्वास गरे । मर्जरमा जानू असामान्य काम भएको भन्दै उनले अब ग्राहक कर्मचारी सबैको मन जितेर अघि बढ्न सुझाव दिए ।

मर्जरबाट झन बलियो बैंक देशले पाएको र यसले ठूला परियोजनामा स्रोत जुटाउन सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ । उनले बैंकलाई आम नागरिकको उद्यमशीलतामा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्रीले के भने ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु देशको आर्थिक गतिशीलताका संवाहक हुन् । बैंकिङ क्षेत्रको बिस्तार सुदृढीकरणले दिएको अवसरको सही उपयोग गर्नसके ऋण तथा लगानीका श्रोतमा पहुँच बढेसँगै अर्थतन्त्रलाई गति मिल्नेछ ।

आम नागरिक र व्यवसायीहरुको उत्थानशीलता समेत बढ्नेछ । हामी सुशासन कायम गर्दै उच्च विकासतर्फ समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा अघि बढीरहँदा यसको निमित्त परिचालन हुनसक्ने निक्षेप बाहेकको श्रोत पनि महत्वपूर्ण रहन्छ ।

अर्कोतर्फ देशमा रेमिट्यान्सको योगदान बढ्दै जाँदा रेमिट्यान्सको कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित गर्नसमेत बैंक क्षेत्रको ठूलो भुमिका रहेको छ । अब ठूला परियोजनामा मात्र होइन, नविनतम बैंकिङ तथा वित्तीय उत्पादन प्रयोग गरी आम जनताको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच, वित्तीय साक्षरता र स्वरोजगारका क्षेत्रमा समेत बैंकिङ क्षेत्रले योगदान गर्न जरुरी छ ।

अहिले आएर वित्तीय सेवाहरुको बिस्तारमा डिजिटल बैंकिङको अवधारणा भित्रिएको छ । यसको सही सदुपयोग गर्दै बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक हाम्रो देशमा प्रत्येक समुदायमा समान रुपले बैंकिङ सेवा बिस्तार गर्नैपर्दछ ।

देशको बहुसांस्कृति र बहुभाषिक पाटोलाई बुझेर सेवा प्रदान गरेर नै वित्तीय समावेशीकरणको आधारशीला निर्माण गर्न सकिन्छ । हाम्रो जस्तो विकासशील अर्थतन्त्रमा नियामकका लागि चुनौति भनेको बजारमा आउने नविनतम प्रोडक्टसँगसँगै अघि बढ्नु र सुरक्षित नवप्रवद्र्धनलाई सहयोग पुग्ने खालेको नियमन गर्नु हो ।

यो दिशामा नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिवद्ध छ । हाम्रो रेमिट्यान्स, कर्जा, यसले निम्त्याउने आयात र जग्गाको कारोबारको वृद्धिले गर्दा कतै न कतै संरचनागत रुपमा अफ्ठ्यारोमा छौँ । जनसंख्याको लाभ लिएर आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनुपर्ने बेला यो हो । तर हाम्रा युवा विदेशीन बाध्य छन् । युवालाई उत्पादनका क्षेत्रमा लाभदायी रोजगारी तथा उद्यमका अवसरमा लगाउनु पनि हाम्रो चुनौति हो ।

यो जटिल र चुनौतिपूर्ण अवस्थाबाट सफल अवतरण गर्न सकारले तत्काल केही सुधार र केही संरचनागत सुधार गर्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्र लगायत विभिन्न क्षेत्रमा नतिजामुखी काम तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । यो आवश्यक्तालाई बुझेर पहिलो मन्त्रिपरिषद्बाट नै अर्थतन्त्र सुधार्ने निर्णय गरेका छौँ ।

अर्थतन्त्तलाई गतिशील बनाउन वित्तीय, औद्योगिक र मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यान्वयन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई वस्तुपरक रुपमा घनीभुत गराउने निर्णय लिएका छौँ ।

अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि हामी छिटो, छिटो प्रभावकारी दिशामा अघि बढ्दैछौँ । सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा पनि दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण प्रमुख एजेण्डाको रुपमा अघि सारिएको छ ।

सुशासन प्रभावकारी भुमिका प्रवाह, समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति,ऐन र संरचना फेर्ने कुरा, अन्तरनिहीत निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था र अनुगमन गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । वित्तीय, मौद्रिक, पुँजिबजर, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछौँ ।