अफगानिस्तानमा तेल खन्ने ठेक्का, चीन-तालिबान सम्बन्धमा नयाँ अध्याय

एजेन्सी । अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले चीनको एक फर्मलाई त्यहाँको उत्तरी भेगमा पेट्रोलियम तेल उत्पादनको जिम्मा दिएको छ ।

२५ वर्षका लागि तालिबान सरकार र चीनको कम्पनीबीच सम्झौता भएको हो । चीनले यो प्रोजेक्टलाई दुवै देशका लागि एउटा महत्वपूर्ण कामको रुपमा रहेको बताएको छ ।

विशेषज्ञहरुले यो ठेक्का पाएपश्चात अफगानिस्तानमो चीनको आर्थिक गतिविधिहरुमा वृद्धि आउने संकेत देखिएको जनाएका छन् ।

२०२१ मा तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा गरेपश्चात यो नै तेल उत्खननको क्षेत्रमा भएको सबैभन्दा ठूलो सम्झौता हो । अहिलेसम्म संसारका कुनै पनि देशले अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता दिएको छैन ।

तालिबान अधिकारीहरुले गत बिहीबार त्यहाँको सुरक्षा बलले इस्लामिक स्टेट ग्रुपका चरमपन्थीहरुलाई निशाना बनाएको बताएको छ, जसले अफगानिस्तानमा चिनियाँ व्यापारीहरुले प्रयोग गर्ने होटलमा हमला गरेको थियो ।

यो हमलामा इस्लामिक स्टेटका आठ चरमपन्थी मारिएका थिए भने कैयौंलाई गिरफ्तार पनि गरिएको थियो ।

तालिबान सरकारको यस्तो अभिव्यक्तिलाई पनि त्यहाँको सरकारले चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न चालेको कदमको रुपमा हेरिएको छ ।

गत डिसेम्बरमा अफगानिस्तानको काबुलको लोगन होटलमा हमला भएको थियो जसमा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त हमलामा १८ जना मानिस घायल भएका थिए । जसमध्ये ५ जना चिनियाँ नागरिक थिए ।

तालिबान सरकारका प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदले बताएका छन्, ‘तेल उत्खननबारे भएको सम्झौताअनुसार ‘शिनजियांग सेन्ट्रल एसिया पेट्रोल एन्ड ग्यास कम्पनी’ले अफगानिस्तानको ‘अमु दरिया’ क्षेत्रमा उत्खनन गर्नेछ ।’

अफगानिस्तान प्राकृतिक साधनहरुको ठूलो भण्डार छ । वर्षौंसम्म संघर्षमा अल्झिएको अफगानिस्तानमा अहिलेसम्म पनि यी प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग हुन सकेको छैन । कैयौं जानकारहरुले बताएअनुसार चीनसँग भएको सम्झौतापछि दुवै देशबीचमा सम्बन्धको नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्नेछ । चीनले पनि यो सम्झौतालाई महत्वपूर्ण भनेको छ ।

अफगानिस्तानमा चीनका राजदूत वांग युले काबुलमा एक पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्, ‘अमू दरियामा तेल उत्खनन गर्ने सम्झौता चीन र अफगानिस्तान दुवै देशका लागि एउटा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो ।’

अफगानिस्तानको पूर्वी भागमा रहेको एउटा तामाको खानीको सञ्चालनको विषयलाई लिएर पनि चीनको एक सरकारी कम्पनी र तालिबान सरकारबीच छलफल भइरहेको छ ।

अफगानिस्तानमा प्राकृतिक ग्यास, तामा र दुलर्भ प्राकृतिक पदार्थहरुको समेत विशाल प्राकृतिक स्रोतसाधन उपलब्ध रहेको छ । र अनुमानअनुसार यसको मूल्य एक ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा धेरै हुनसक्छ ।

अफगानिस्तानमा दशकौंदेखि चलेको युद्धका कारण यी प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग भएको छैन ।

त्यसो त, संसारका अन्य देशकै जस्तो चीनले पनि अहिलेसम्म अफगानिस्तानको ताालिबान सरकारलाई मान्यता त दिएको छैन् । तर, चीनले विगतबाट नै तालिबान सरकार रहेको अफगानिस्तानको सहायता भने गरिरहेको छ ।

यसको अर्को कारण भने अफगानिस्तान चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) क्षेत्रको केन्द्रमा रहेकाले पनि हो ।

२०१३ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले बीआरआईको सुरुवात गरेका थिए । यो परियोजनामार्फत चीनले विकासोन्मुख देशहरुमा बन्दरगाह, सडक, पुल र आधारभूत संरचना बनाउनका लागि बित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने काम गरिरहेको छ ।

अफगानिस्तानसँग चीनमात्र नभएर एसियाली अन्य छिमेकी देशहरुको नाफा पनि जोडिएको छ । तर, अफगानिस्तानमा तालिबानले कब्जा गरेपश्चात थुप्रै देशहरुले त्यहाँ रहेका आफ्ना राजदूतावासहरु बन्द गरेका छन् भने आफ्नो क्रियाकलापहरु पनि बन्द राखेका छन् ।

तर, यहि समयमा चीन, पाकिस्तान, रुसलगायतका देशहरुले भने त्यहाँ अहिले आफ्नो दुतावास तालिबान शासित अफगानिस्तानमा खोलेका छन् ।

हुन त तालिबानले जब अफगानिस्तानमा कब्जा गरेको थियो, तब चीनले विशेष सावधानी अपनाउँदै आफ्नो अभिव्यक्ति दिएको थियो ।

३० अगस्ट २०२१ मा चीनका विदेश मन्त्री वांग यूले भनेका थिए, ‘चीन तालिबानसँग मित्रता र आपसी सहकार्यको सम्बन्ध विकास गर्नका लागि तयार छ । चीन अफगानिस्तानमा शान्ति र पूर्ननिर्माणका लागि रचनात्मक भूमिका निभाउन चाहन्छ । सबै देशहरु, र विशेष गरि अमेरिकाले तालिबानसँग सम्पर्क बनाएर सक्रिय भएर त्यहाँ नयाँ बाटो देखाउनु पर्छ ।’

गत वर्ष पनि चीनका तत्कालिन विदेश मन्त्री तालिबान सत्तामा आएपश्चात पहिलो पटक काबुल पुगेका थिए । चीनले अफगानिस्तान माथि तालिबानले कब्जा गरेको केही दिनमा नै सार्वजनिक रुपमा तालिबानसँग मित्रता विकासित गर्ने चाहना रहेको बताएको थियो ।

अफगानिस्तानमा तालिबानले कब्जा गर्नुभन्दा केही समयअघि जुलाई २०२१ मा तालिबानको एक प्रतिनिधिमण्डल चीनमा समेत गएको थियो । यो समूहको नेतृत्व मुल्ला अब्दुल गनी बरादरले गरिरहेका थिए । यो प्रतिनिधिमण्डलले चीनका तत्कालिन विदेश मन्त्रीदेखि उत्तरी चीनका प्रतिनिधिहरुसँग पनि भेट गरेको थियो ।

त्यसपछि नै चीनको विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै भनेको थियो, ‘अफगान तालिबान गुट अफगानिस्तानको एउटा महत्वपूर्ण सैन्य र राजनीतिक शक्ति हो, जसले देशको शान्तिसम्झौता र पुर्ननिर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्खे विश्वास छ।

चीनको रोड एन्ड बेल्ड परियोजना (बिआरआई) जस्ता कैयौं महत्वकांक्षी परियोजना छन् । र यस्ता परियोजनाहरुका लागि चीनलाई मध्य एसियामा ठूला पूर्वाधार र सञ्चारको आवश्यता पर्छ । यदि अफगानिस्तानले चीनलाई पर्याप्त सहयोग नगरेमा यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउने चीनको योजनामै असर पर्ने अवस्था पनि छ ।

यसकारण चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर पनि चीनको एसियाकै सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार परियोजना हो । तर, पाकिस्तानमा चीनियाँ अधिकारीहरुमाथि हमला भइरहन्छ । यस्तोमा तालिबानसँग सम्झौता गरेपछि चीनले आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कदम चालेको भन्ने मानिएको छ । चीनले ‘एनक कपर माइन’ र ‘अमु दरिया एनर्जी’जस्ता परियोजनाहरुमार्फत अफगानिस्तानमा लगानी गरेको छ ।

सँगै अफगानिस्तानमा सुन, तामा, फलामजस्ता महंगा धातूहरुको मण्डार छ । यसकारण पनि आफ्नो लागि सहज वातावरण सिर्जना गरेर पछि यीनै स्रोत साधनको उपयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नमा चीनले विशेष ध्यान दिइरहेको छ । भविष्यमा आफ्नो लागि हुन सक्ने फाइदाका सम्भावनाहरुलाई चीनले अहिले नै पहिचान गरेको छ ।