सेयर धितोकर्जा ४ महिनामा ५.६ प्रतिशतले घट्यो, कुनमा कति ?

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को चार महिनामा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जा ५.६ प्रतिशतले घटेको छ ।

केन्द्रीय बैंककाअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७५ अर्ब ९६ करोड ५ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८० अर्ब ५० करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंककाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामा १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको र २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह घटेको छ भने ५० लाखदेखि १ करोड र २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम जाने कर्जाको आकार बढेको छ ।

राष्ट्र बैंककाअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म १ करोडभन्दा माथिको सेयर धितोमा जाने कर्जा ७ प्रतिशतले घटेको छ । कात्तिक मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४३ अर्ब ३२ करोड ५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । साउनमा ४६ अर्ब ५७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।

यस्तै २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म धितोमा जाने कर्जा पनि घटेको छ । साउन मसान्तसम्म १५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकामा कात्तिकमा आइपुग्दा १०.७ प्रतिशतले घटेर १३ अर्ब ५७ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार ५० लाखदेखि १ करोड र २५ लाखभन्दा कम रकमको सेयर धितोमा जाने कर्जा भने बढेको छ । साउन मसान्तसम्म १० अर्ब ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँ रहेकामा कात्तिक मसान्तमा आइपुग्दा २.१ प्रतिशतले बढेर १० अर्ब ७८ करोड २९ लाख रुपैयाँ कर्जा सेयर धितोका लागि प्रवाह भएको छ ।

२५ लाखभन्दा कम धितोमा जाने कर्जा चार महिनाको अवधिमा १.४ प्रतिशतले बढेको छ ।

साउनमा ८ अर्ब १७ करोड १४ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकामा कात्तिकमा १.४ प्रतिशतले बढेर ८ अर्ब २८ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएसँगै सेयर धितोमा जाने कर्जा न्यून देखिएको छ । बैंकहरुले कर्जा दिएपनि २५ लाख भन्दा कम मात्रै दिने गरेको तथ्याङकले देखाएको छ । त्योभन्दा बढी जाने कर्जा भने घटेको छ ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जा सीमाको जोखिम भारमा गरेको व्यवस्थाको असर पनि धितो कर्जामा परेको गुनासो लगानीकर्ताको रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।