एक वर्षमै ८१ प्रतिशतले बढ्यो शंकास्पद कारोबार

काठमाडौं । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका वित्तीय अपराधका घटना लगातार बढिरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित गतिविधि (शंकास्पद कारोबार) ८१.३४ प्रतिशतले बढेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचना संकलन तथा विश्लेषण गर्दै आएको वित्तीय जानकारी इकाइमा शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ निकै बढेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘फाइनान्सियल इन्फरमेसन युनिट–एफआईयू नेपाल’ अनुसार गत आवमा नेपालमा यस्ता उजुरी ८१.३४ प्रतिशतले बढेको छ ।

गत आवमा सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्टिङ-एसटीआर र सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्टिङ (एसएआर) मा २ हजार ७८० वटा रिपोर्टिङ भएका छन् । रिपोर्टिङमध्ये थप अनुसन्धानका लागि सरोकारवाला निकायमा राष्ट्र बैंकले ५५९ वटा फाइल पठाएको छ ।

विभिन्न निकायबाट गरिएका रिपोर्टिङमध्ये सबैभन्दा बढी वाणिज्य बैंकको रहेको छ । बैंकले २ हजार ३८० वटा रिपोर्टिङ गरेका छन् ।

दोस्रोमा रेमिट्यान्स कम्पनी रहेका छन् । कम्पनीबाट १९७, विकास बैंकबाट ११९, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ४४, फाइनान्स कम्पनीबाट १९, सरकारी निकायबाट ११, बीमा कम्पनीबाट ९, धितोपत्र कम्पनीबाट ८ र सहकारी संस्थाबाट ३ वटा रिपोर्टिङ भएका छन् ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार वाणिज्य बैंकले वित्तीय जानकारी इकाईमा गराएको रिपोर्टिङ हेर्दा ६ वर्षको अवधिमा १५०.७९ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यस्तो संख्या ९४९ रहेको थियो । ६ वर्षको अवधिमा अर्थात् आव २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा १५०.७९ प्रतिशतले बढेर २३८० पुगेको छ ।

वाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६६०, २०७५/७६ मा ९१०, आव २०७६/७७ मा ९२४ र आव २०७७/७८ मा १४०३ जानकारी इकाईमा रिपोर्टिङ गरेका थिए ।

यस्तै ६ वर्षको अवधिमा रेमिट्यान्स कम्पनीले गर्ने रिपोर्टिङ १७१.०१ प्रतिशतले बढेर १८७ वटा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६९ वटा रिपोर्टिङ भएकामा आव २०७८/७९ मा आइपुग्दा १७१.०१ प्रतिशतले बढेर १८७ पुगेको छ ।

रेमिट्यान्स कम्पीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १९४ वटा रिपोर्टिङ गरेका थिए । यो क्रम २०७५/७६ मा ह्वात्तै बढेर २६३ पुगेको थियो । कोरोना शुरु भएपछि भने केही घटेको तथ्याङकले देखाएको छ । आव २०७६/७७ मा ५२ र आव २०७७/७८ मा २९ वटा जानकारी इकाईमा रिपोर्टिङ गरेका थिए ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार विकास बैंकले ६ वर्षको अवधिमा गर्ने रिपोर्टिङ २८३.८७ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३१ वटा रिपोर्टिङ गरेकामा आव २०७८/७९ मा आइपुग्दा ११९ पुगेको छ ।

विकास बैंकले आव २०७४/७५ मा २३ वटा रिपोर्टिङ गरेका थिए । यो क्रम २०७५/७६ मा ह्वात्तै बढेर १३५ पुगेको थियो । कोरोना सुरु भएपछि भने केही घटेको तथ्याङकले देखाएको छ । आव २०७६÷७७ मा ९३ र आव २०७७/७८ मा ६४ वटा जानकारी इकाईमा रिपोर्टिङ गरेका थिए ।

यस्तै फाइनान्स कम्पनीले ५ वर्षको अवधिमा गर्ने रिपोर्टिङ ५३३.३३ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०७४/७५ मा ३ वटा रिपोर्टिङ गरेका थिए । आव २०७८/७९ मा आइपुग्दा १९ पुगेको छ ।

फाइनान्स कम्पनीले २०७५/७६ मा ८, आव २०७६/७७ मा १ र आव २०७७/७८ मा १२ वटा जानकारी इकाईमा रिपोर्टिङ गरेका थिए ।

प्रतिवेदन अुनसार बीमा कम्पनीले ६ वर्षको अवधिमा गर्ने रिपोर्टिङ १२५ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०७३/७४ ४ वटा रिपोर्टिङ गरेकामा आव २०७८/७९ मा आइपुग्दा यस्तो रिपोर्टिङ ९ पुगेको छ ।

बीमा कम्पनीले आव २०७४/७५ मा २, २०७५/७६ मा ३१, आव २०७६/७७ मा ४ र आव २०७७/७८ मा ३ वटा जानकारी इकाईमा रिपोर्टिङ गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकका अुनसार माइक्रोफाइनान्स कम्पनीले तीन वर्ष अघिदेखि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी रिपोर्टिङ जानकारी इकाईमा पठाउन थालेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ वटा रहेको यस्तो रिपोर्टिङ आव २०७८/७९ मा एकै पटक ह्वात्तै बढेर ४४ पुगेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको जानकारी ब्रोकर कम्पनीले पनि गराउने गरेका छन् । ५ वर्षको अवधिमा ब्रोकर कम्पनीले गराउने जानकारी ३०० प्रतिशतले बढेको छ ।

सेक्युरिटिज कम्पनीले आव २०७४/७५ मा २, २०७५/७६ मा ३, आव २०७६/७७ मा १४ र आव २०७७/७८ मा १८ र आव २०७८/७९ मा ८ वटा जानकारी इकाईमा रिपोर्टिङ गरेका थिए ।

कोरोना महामारीको समयमा अन्य क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणक कम भएको भएपनि सेक्युरिटिज कम्पनीका बढी देखिएको छ । कोरोनाको समयमा अन्य क्षेत्रको वित्तीय अवस्था ह्वात्तै खस्किए पनि सेयर बजार बुम भएको थियो । सेयर बजार बढेको समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण पनि बढी भएको अध्ययन प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निकै हुन थालेको छ । आव २०७४/७५ मा २, २०७५/७६ मा १, आव २०७६/७७ मा २ र आव २०७७/७८ मा ० तथा आव २०७८/७९ मा ३ वटा जानकारी इकाईमा रिपोर्टिङ गरेका थिए । आव २०७७/७८ मा भने कुनै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको थिएन ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको निकै संवेदनशिल सरकारी निकाय नै रहेका छन् । ५ वर्षको अवधिमा सरकारी नियकामा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण १००० प्रतिशतले बढेको छ । आव २०७४/७५ मा १ वटा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय आव २०७७/७८ मा पनि १ नै रहेको थियो भने आव २०७८/७९ मा एकै पटक बढेर ११ पुगेको छ । गत आवमा सरकारी निकायले ११ वटा रिपोर्टिङ जानकारी इकाईमा गरेका छन् ।

पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा सबै नियामक निकायबाट हुने रिपोर्टिङलाई कडाई गरिएको छ । जसले शंकास्पद कारोबारका घटनाको बारेमा जानकारी बढाउँदै लगेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा शंकास्पद कारोबार भए÷गरेको जानकारी भएमा वा आशंका लागेमा ३ दिनभित्र इकाईमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारीलगायतका निकायमा एकै दिन एक जनाले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गरेमा इकाईमा जानकारी गराउनुपर्छ । कुनै व्यक्तिले वार्षिक १ लाख रुपैयाँ प्रिमियम तिर्ने गरी जीवन बीमालेख खरीद तथा ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रिमियमको निर्जीवन बीमा पोलेसी खरीद गरेको छ भने पनि इकाईमा जानकारी गराउनुपर्छ ।

यस्तै १ करोड भन्दा बढीको घरजग्गाको कारोबार, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार गरेमा इकाईमा जानकारी गराउनुपर्छ । यस्तो जानकारी सम्बन्धित पक्षले गोएमएल सफ्टवेयरमार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।