आयात प्रतिबन्ध लगाउनु चिन्ताको विषय, अहिले कर्जा बिस्तार गर्ने समय होइन

काठमाडौं । आईएमएफको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मिसन चिफ जार्को टुरुनेन नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढ्न लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया सरल हुनु पर्ने र प्रशासनिक जटिलता कम हुँदै जानु पर्ने बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् पोलिसी रेट बढाएर स्वागतयोग्य काम गरेको टुरुनेनको बुझाइ छ । अहिले आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण भएको बताउने टुरुनेनसँग नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्था र नेपाल सरकारले लिएका नीतिको विषयमा क्लिकमाण्डूका लागि शरद ओझा र युवराज भट्टराईले गरेको संवाद:

नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ ?

पछिल्लो सूचकांक हेर्दा नेपालको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विगतमा दिएका सुझावअनुसार वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नेपाल सरकारले काम गरिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ५ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरेका छौं । कोरोना महामारीले प्रभावित भएको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण र विकास खर्च, जलविद्युत परियोजना निर्माण र पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुँदा अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गएको हो ।

खाद्यान्न, इन्धन र रासायनिक मलको मूल्य उच्चदरमा बढेकाले महँगी भने केही बढ्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीति र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनले महँगीलाई सीमाभित्र राख्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

यो वर्ष नेपालको चालु खाता घाटा जीडीपीको ६.३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेका छौं । आईमएफले उपलब्ध गराउने विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) र विकास साझेदारहरुद्वारा उपलब्ध हुने सहायताले विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि पर्याप्त रहने हाम्रो अनुमान छ ।

समग्र आर्थिक अवस्था सकारात्मक हुँदासमेत आयात प्रतिबन्ध लगाउनु चिन्ताको विषय हो । अहिले समग्र विश्वको आर्थिक अवस्था अनिश्चित र जोखिमपूर्ण छ ।

खाद्यपदार्थको मूल्य वृद्धि, सुस्त आर्थिक गतिविधि, चीनको आर्थिक वृद्धिमा आएको गिरावट, विभिन्न बस्तुको मूल्यमा भइरहेको तिब्र उतारचढाव र भारत सरकारले निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा छ । यी समस्यालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी उपयुक्त नीति लिन आवश्यक छ ।

जलवायु सम्बन्धि अवस्था र प्राकृतिक प्रकोपहरु (बाढी, पहिरो, भूकम्प)जस्ता घरेलु जोखिमहरुबाट पनि नेपालको आर्थिक अवस्थामा प्रभाव पार्छ । तीव्र कर्जा बिस्तारलाई सुक्ष्म रुपमा निगरानी बढाउनु पर्छ । अहिले कर्जा विस्तार गर्ने समय होइन ।

नेपालका लागि आईएमएफले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको मूख्य लक्ष्य के के हुन् ? र, त्यस्ता कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन भइरहेका छन् ?

नेपाल र आईएमएफबीच लामो समयदेखि फलदायी सम्बन्ध रहँदै आएको छ । कोभिड-१९ अघि पनि आईएमएफले नियमितरुपमा दफा चार (आर्टिकल आईभी)मार्फत अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित नीतिगत सुझाव र सल्लाह दिँदै आएको थियो ।

कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पारेको समयमा पनि आईएमएफको सहयोग उल्लेख्य मात्रामा बढेको थियो ।आईएमएफले आपतकालीन वित्तीय सहयोग, ऋणको सावा-ब्याज चुक्ता गर्न अनुदान र सन् २०२१ को ‘जेनरल एलोकेसन’अन्तर्गत ‘स्पेसल ड्रइङ राइट्स’ पनि उपलब्ध गराएको थियो ।

सन् २०२२ जनवरीमा यस्तो सहयोगलाई ४० करोड अमेरिकी डलरको ३८ महिने विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) कार्यक्रममा परिवर्तन भएको छ ।

आईएमएफले पूर्वप्रतिवद्धताअनुसार ईसीएफबापत दिनु पर्ने दोस्रो किस्ताको रकम निकासा गरेको छैन । किन होला ?

विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) मुख्य गरी तीनवटा लक्ष्यमा केन्द्रीत छ । पहिलो, वित्तीय पारदर्शिता र सुशासनलाई अभिवृद्धि गर्दै स्वास्थ्य, सामाजिक सहायता र रोजगारीमा सहयोगका लागि बजेट बिनियोजन गरेर कोभिड १९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने, दोस्रो, विवेकपूर्ण वित्तीय अडान कायम राखेर, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त राखेर वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई सुदृढ गर्दै समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थायित्वको संरक्षण गर्ने, र तेस्रो, सुधार एजेन्डालाई समर्थन गर्ने, जसले मध्यकालिन अवधिमा दिगो वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणमा नेतृत्व गर्छ ।

आईएमएफले विभिन्न समीक्षामार्फत् ईसीएफ कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थालाई अनुगमन गरिरहेको छ । यस विषयमा नेपालका सरकारी अधिकारी र आईएमएफबीच पटकपटक छलफलसमेत भएका छन् ।

ईसीएफ कार्यान्वयनमा आएपछि पूर्वप्रतिवद्धताअनुसार कयौं काम भएका छन् । जस्तोः केही समय अगाडि नेपालको केन्द्रीय बैंकको वित्तीय विवरण लेखा परीक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

हाल देखिएका प्रगतिमा थप सुधार गर्न आईएमएफ तथा विश्व बैंकको वार्षिक बैंठकमा समेत नेपाली अधिकारीसँग कयौं छलफल भएका छन् । र, क्रमश ईसीएफको दोस्रो किस्ता रिलिज हुन्छ ।

अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपालले कस्तो वित्त तथा मौद्रिक नीति लिनु जरुरी छ ?

समिष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट विवेकपूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । खाद्यान्न र इन्धनको मूल्य वृद्धि, सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्च र खाद्यपदार्थमा दिइने अनुदानले यो वर्ष बजेट घाटा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५.१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ ।

यद्यपि, मध्यम अवधिमा बजेट घाटामा विस्तारै कमी आउने अपेक्षा छ । कोभिड-१९ क‍ो नियन्त्रण खर्च घट्ने र राजस्व परिचालनमा समेत सुधार हुने हुँदा आगामी दिनहरु केही सहज छन् ।

कर नीति र राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्न सकिए राजस्व वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना छ । यस्तै, आर्थिक विकृति घटाउने, प्रशासन बलियो बनाउने, नियम पालनामामा जोड दियो भने पनि राजस्व परिचालन बढाउने ठाउँ छ ।

उच्चस्तरमा आर्थिक वृद्धिका साथैं कोरोना महामारीपछि विकासको रफ्तार बढाउन सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्छ । यस्तै, हरित र दिगो निर्माणमा जोड दिनु पर्छ ।

अन्त्यमा, सार्वजनिक वित्तमा अप्रत्याशित मागहरु कम गर्नका लागि वित्तीय जोखिमलाई राम्रोसँग अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । आईएमएफको प्राविधिक सहयोगमा वित्तीय जोमिख पहिचान गर्ने प्रणाली विकास भइरहेको छ ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न, अर्थतन्त्रको बाह्य प्रभाव कम गर्न र पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चिति कसरी कायम राख्ने भन्ने मौद्रिक नीति बनाउन आवश्यक छ ।

यो वर्षको सुरुवातमा मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत ब्याजदरमा गरिएको वृद्धि स्वागतयोग्य कदम हो । वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न लचिलो मौद्रिक नीति बनाउन सकिने अवस्था छैन ।

यद्यपि, वित्त र मौद्रिक नीतिमा निरन्तर सुधार गर्दै जानु पर्छ । जस्तो, कोभिड १९ मा दिइएको तरलता सुविधा सम्बन्धी कार्यक्रम हटाउँदै जानु पर्छ । पुनर्कर्जा सुविधा, अन्य सहायताका उपकरणको प्रयोग हटाउँदै जानुपर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनका लागि विवेकपूर्ण उपायको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यस्तै, सम्पत्ति वर्गीकरण सम्बन्धी प्रावधान र ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा दिइएको छुट समाप्त गर्नुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई कार्यान्वयन गर्दै मौद्रिक नीतिको ढाँचालाई परिवर्तन गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसले मौद्रिक व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने हाम्रो बुझाइ छ ।

नेपालले थप प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)आकर्षित गर्न कस्तो नीति लिनुपर्छ ?

नेपालमा जीडीपीको ०.५ प्रतिशतमात्रै विदेशी लगानी आएको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशमध्ये नेपाल सबैभन्दा कम विदेशी लगानी भित्र्याउने देश हो । यो अवस्था सुधार हुनै पर्छ ।

आर्थिक विकास र वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व होस् भनेर आईएमएफले ईसीएफ सुविधा दिएको हो । यसको मूख्य उद्देश्य व्यापारिक वातावरणमा सुधार गर्नु र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढाउनु पनि हो । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सम्पत्ति वर्गीकरण सम्बन्धी नियममा संशोधन हुनु पर्छ । के कस्ता संरचनात्मक सुधार हुनु पर्छ भन्ने विषय ईसीएफ सम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेख छ ।

नेपालमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउन कर नीति प्रष्टता हुनु पर्छ ।

आन्तरिक राजस्व परिचालन, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन, सार्वजनिक लगानीका क्षेत्रमा वित्तीय सुधार सम्बन्धी प्रष्ट नीति बनाउनुपर्छ । यस्तै सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदरलाई स्थिर बनाउन जोड दिनुपर्छ ।

सार्वजनिक खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्ने र जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्दै दिगो, हरित, समावेशी पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

सुशासन सुनिश्चित गर्ने, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निरुत्साहित गर्नुको साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन कडा कानून बन्नुपर्छ । यस्ता व्यवस्थाले पनि नेपाललाई केही लाभ हुने अपेक्षा छ ।

अन्त्यमा, विदेशी लगानी स्वीकृतमा रहेको प्रक्रियागत झमेला हट्नुको साथैं प्रशासनिक सुधारले पनि नेपालमा विदेशी लगानी बढ्न सक्छ।